ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

सामना ऑनलाईन।मुंबई

राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी ओबीसींसाठी वेगळ्या मंत्रालयाला मंजुरी दिली. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि त्यांच्या विकासासाठी हा विभाग स्थापन करण्यात आला आहे. या विभागाचे नाव ‘विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग विभाग’ असं ठेवण्यात आलं आहे.

१ एप्रिल २०१७ पासून हा नवीन विभाग कार्यरत होईल. या विभागामध्ये पुण्यातील विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग संचालनालय तसेच इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ व त्यांची कार्यालये आणि विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विकास महामंडळ व त्यांची कार्यालये वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नवीन विभागासाठी स्वतंत्र सचिव असून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मिळून एकूण ५१ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत.

सन २०११ च्या जनगणनेनुसार या विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध समाजसमुहाची अंदाजित लोकसंख्या ३ कोटी ६८ लाख ८३ हजार इतकी आहे. या समाजातील मुलांचे शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, मुलींमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी, तसेच त्यांचा सामाजिक व सर्वांगीण विकास होण्यासाठी त्यांना मोफत निवास, भोजन, शैक्षणिक साहित्य, क्रीडा व आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतील.