३७० कलम रद्द करता येणार नाही,सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

जम्मू-कश्मीरला विशेष  राज्याचा दर्जा देणारे आणि त्या राज्यासाठी कायदे करण्याच्या केंद्र सरकारच्या अधिकारावर मर्यादा घालणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० ला अढळस्थान प्राप्त झाले आहे. ते कलम हटवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

कलम ३७० रद्द करण्यात यावे अशी मागणी करणारी याचिका कुमारी विजयालक्ष्मी झा यांनी न्यायालयात दाखल केली होती. जम्मू-कश्मीर राज्याची घटना ही देशाच्या संविधानाचे उल्लंघन करणारी आहे असा दावा त्यांनी केला होता. झा यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती आदर्श के. गोयल आणि न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली.

न्यायमूर्ती नरीमन यांनी सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयानेच २०१७ सालात दिलेल्या एका निकालाकडे ऍडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचे लक्ष वेधले. स्टेट बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध संतोष गुप्ता या प्रकरणात न्यायालयाने कलम ३७० ला कायमस्वरूपी स्थान प्राप्त झालेले असून ते हटवता येणार नाही असे स्पष्ट केले होते, असे न्यायमूर्ती नरीमन यांनी नमूद केले.

कलम ३७० हे जर रद्द करायचे असेल तर राज्यघटना संमत करणाऱया संसदेचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे आला पाहिजे. पण राज्यघटना संमत करणारी संसद आता अस्तित्वातच नाही. त्यामुळे ते कलम आपल्याला रद्द करता येणार नाही-सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण हे स्वागतार्ह आणि कश्मिरी जनतेसाठी आश्वासक आहे. कलम ३७० मुळे जम्मू-कश्मीरची प्रादेशिक अखंडता आणि धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक एकात्मतेचे रक्षण होते-मेहबुबा मुफ्ती ,मुख्यमंत्री जम्मू-कश्मीर