विशेष लेख : सरकारच्याच अनास्थेचे पाप

>>शंतनू डोईफोडे<<

मराठवाडय़ातील जनता सहनशील आहे, फुटीरवादी नाही, पण महाराष्ट्र सरकारला आपल्या राज्यातील या भागाबद्दल थोडी जरी आस्था असेल तर त्यांनी तातडीने या भागातील विकासकामांकडे लक्ष द्यावे. ही वेगळेपणाची भावना निश्चितच योग्य नाही. पण अशी भावना काही लोकांच्या मनात येणे हे वाईट असले तरी हे सरकारच्याच अनास्थेचे पाप आहे, त्याचे काय?

नांदेड जिल्ह्यातील सीमावर्ती भागातील काही गावांनी आम्हाला तेलंगणा राज्यात सामील करून घ्या अशा प्रकारची मागणी केली आहे. तेलंगणाच्या सीमेवर असलेल्या नांदेड जिह्यातील या भागाकडे विकासाचे किंवा सरकारी योजनांचे कोणतेही लाभ आमच्यापर्यंत पोहचत नाहीत अशी तक्रार करत आम्हाला तेलंगणा राज्यात जाऊ द्या अशी मागणी केली जात आहे. धर्माबाद हा नांदेड जिह्यातील सीमावर्ती भाग आहे आणि या भागात नागरी सुविधांचा अभाव आहे. तसेच हा भाग आपला आहे असे महाराष्ट्र सरकारला कधी वाटतच नाही. सरकारी अनास्थेमुळे वेगळेपणाची भावना केवळ धर्माबाद परिसरातच आहे, असे नाही तर इतरत्रही तयार होऊ लागली आहे. मराठवाडय़ातील विकास प्रश्नांबाबत आजपर्यंत सर्वच सरकारांनी अनास्था दाखवलेली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील किनवट, माहूर, धर्माबाद, उमरी, बिलोली यासारख्या तालुक्यात दळण-वळण, सिंचन यासारखे अनेक प्रश्न आहेत. संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेच्या वेळी मराठवाडय़ाला झुकते माप देण्याची ग्वाही त्यावेळी देण्यात आली होती. परंतु मराठवाडय़ाला विकासात न्याय्य वाटा मिळाला नाही. या भागातील रेल्वेचे प्रश्न असो किंवा सिंचनाचे प्रश्न असो महाराष्ट्र सरकारला या भागाशी काही सोयरसुतक नाही. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आता एक पत्रक काढून उर्ध्व पैनगंगेच्या वरच्या भागात धरण बांधायला परवानगी देऊन या प्रकल्पाची अवस्था जायकवाडीसारखी करू नये, अशी मागणी केली आहे. मराठवाडय़ावरील अन्याय हा कोणत्याही पक्षाचा विषय नाही. आज अशोक चव्हाण यांनी उर्ध्व पैनगंगेबाबत चिंता व्यक्त केली असली तरी जायकवाडीच्या वरच्या क्षेत्रात नाशिक-नगरवाल्यांनी धरणे बांधली तेव्हा त्यांच्या पक्षाचेच सरकार सत्तेवर होते याचा विसर त्यांना पडलेला दिसतो. नाशिक-नगरवाले मराठवाडय़ाच्या हक्काचे पाणी वर अडवण्याची व्यवस्था करत होते तेव्हा अशोकराव गप्प का बसले होते, हे ही जनतेला कळणे आवश्यक आहे. संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेनंतर मराठवाडय़ाला राज्याचे नेतृत्व करण्याची मुबलक संधी मिळाली, पण हे नेतृत्वही आपल्यावर होणारा अन्याय थांबवू शकले नाही ही मराठवाडय़ाची शोकांतिका आहे. अलीकडे राष्ट्रीय महामार्गांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे मराठवाडय़ात व नांदेड जिह्यात रस्त्यांची काही कामे होताना दिसत असली तरी अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. ही अवस्था आज झालेली आहे असे नाही, यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे सरकार कोणाचेही असो गेली अनेक वर्षे हेच चालू आहे. धर्माबादच्या नागरिकांनी व्यक्त केलेला असंतोष हा प्रतिनिधिक स्वरूपाचा आहे असे मानायला हरकत नाही. सिंचनाच्या बाबतीत अशीच अवस्था आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाडय़ाच्या वाटेला आलेले हक्काचे पाणी अडवण्यास महाराष्ट्र सरकारने अनेक वर्षे काहीही हालचाल केली नाही. त्यामुळे हे पाणी आपलेच आहे असे आंध्र प्रदेशाला वाटू लागले. कालांतराने जेव्हा बाभळी बंधाऱ्याचे काम सुरू झाले तेव्हा या प्रकल्पाला आंध्र प्रदेशाने जोरदार विरोध केला. या प्रकल्पाचे काम लांबले पण कसे बसे पूर्ण झाले. एवढे झाल्यावरही हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेऊन महाराष्ट्राची अडवणूक केली. आज हा प्रकल्प पूर्ण होऊनही या भागातील जनतेला या प्रकल्पाचा कोणताही फायदा नाही. या बाबतीत आंध्र प्रदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने ज्या आक्रमकपणे भूमिका घेणे आवश्यक होते तशी भूमिका घेतली जात नाही. बाभळी प्रकरणात होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध स्थानिक लोक लढा देतायेत पण आमची शक्ती कमी पडते. हा प्रकल्प महाराष्ट्राचा आहे असे आपल्या सरकारला का वाटत नाही हेच समजायला मार्ग नाही. दळण-वळण सिंचन याबाबत आपल्याच सरकारकडून अन्याय तर रेल्वेच्या बाबतीत केंद्र सरकारकडून अन्याय. मुदखेड ते धर्माबाद हा महाराष्ट्रातील भाग असूनसुद्धा रेल्वेने हा भाग सिकंदराबाद डिव्हिजनला जोडला आहे. रेल्वेप्रश्नी तेलगू अधिकाऱ्यांकडून या भागाची मुस्कटदाबी होते म्हणून हा भाग नांदेड विभागाला जोडावा अशी मागणी सातत्याने होत आहे. मात्र याबाबतीत रेल्वेचा कारभार प्रदेशावर चालत नाही तर प्रशासकीय सोयीने चालतो असे बदमाशीचे उत्तर दिले जाते. दुर्दैवाने दोन दोन मराठी रेल्वेमंत्री होऊनही तेलगू अधिकाऱ्यांची मनमानी खपवून घेतली जाते. मराठवाडय़ातील जनता सहनशील आहे, फुटीरवादी नाही, पण सरकारला मराठवाडा नकोसा झाला आहे का? महाराष्ट्र सरकारला आपल्या राज्यातील या भागाबद्दल थोडी जरी आस्था असेल तर त्यांनी तातडीने या भागातील विकासकामांकडे लक्ष द्यावे. ही वेगळेपणाची भावना निश्चितच योग्य नाही. किंबहुना मराठवाडय़ातील जनता तसे करणारही नाही, पण अशी भावना काही लोकांच्या मनात येणे हे वाईट असले तरी हे सरकारच्याच अनास्थेचे पाप आहे, त्याचे काय?