सीआरझेडच्या अंतिम नियमावली जाहीर करा! शिवसेनेची लोकसभेत मागणी

shivsena-logo-new

सामना प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने 2011मध्ये निश्चित केलेल्या सी.आर.झेड. नियमावलीत फेरफार करण्याचे काम अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे समुद्र किनाऱ्यावरील कोळीवाडे व इतर नागरी वसाहतींना दुरुस्ती व पुनर्बांधणीसाठी अडथळा येत आहे. त्यामुळे ही अडचण लक्षात घेऊन सीआरझेडची अंतिम नियमावली तत्काळ जाहीर करावी, अशी आग्रही मागणी शिवसेनेने आज लोकसभेत केली.

केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना शिवसेना खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी शिवसेनेची भूमिका मांडली. सीआरझेडच्या प्रलंबित कार्यप्रणालीमुळे कोळीवाडे व इतर नागरी वसाहतींची पुनर्बांधणी खोळंबली आहे, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. वर्सोवा खाडीमध्ये गाळ साठल्यामुळे मच्छीमारांना अनेक संकटांना समोरे जावे लागत आहे. सागरमाला योजनेतून 80 कोटी रुपये तत्काळ मंजूर करा, अशी मागणीही त्यांनी केली. गोरेगाव ते बोरिवली हार्बरलाईन विस्तारीकरणाबद्दल अक्षम्य दिरंगाई होत आहे. यासाठी आवश्यक असणारा निधी तत्काळ उपलब्ध करून कामाला गती द्यावी. पंतप्रधान सहाय्यता निधीतून उपचार करण्यासाठी मुंबईतील फक्त 4 रुग्णालये नोंदणीकृत आहेत. मुंबई व उपनगरातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता या रुग्णालयांमध्ये वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी खा. कीर्तिकर यांनी केली.

केंद्र सरकारच्या मालकीच्या भूखंडावर राज्य सरकारला झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविता येत नाही. परिणामी अनेक झोपडपट्टीधारकांना पुनर्वसनापासून वंचित रहावे लागत आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्याला केंद्राने तत्काळ ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.

मुंबईमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातून नागरिक औषधोपचारांसाठी येत असतात. राज्य शासनाची फक्त 3 रुग्णालये आहेत. परिणामी मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांवर ताण पडतो. मुंबईमध्ये केंद्र शासनाचे अनेक रिक्त भूखंड आहेत. या भूखंडांवर एम्स रुग्णालय व मेडिकल कॉलेज बांधण्यात यावे, अशीही आग्रही मागणी त्यांनी केली.

गोरेगाव आणि झोपडपट्ट्यांत पूरक खाद्य योजना
नॅशनल न्युट्रीशियन मिशन प्रोग्रामअंतर्गत मिशन इंद्रधनुष्य ही अतिडोंगराळ व आदिवासी लोकांसाठी पुरक खाद्य देण्याची योजना राबवली जात आहे. परंतु मुंबईसारख्या शहरात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान-बोरिवली, आरे कॉलनी-गोरेगाव येथील आदिवासी या योजनेपासून वंचित आहेत. तसेच मुंबईमध्ये मोठय़ा प्रमाणात झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणाऱया बालकांसाठीदेखील ही योजना राबविण्यात यावी, अशी मागणीही कीर्तीकर यांनी केली.