सरकारने मुंबईतील 15 गावठाणे, 7 कोळीवाडे गिळले! शिवसेनेने उघड केली धक्कादायक माहिती


सामना प्रतिनिधी, मुंबई

राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने मुंबईतील तब्बल 15 गावठाणे आणि 7 कोळीवाडे आपल्या यादीतून वगळल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. शिवसेनेने ही माहिती आज पालिकेच्या महासभेत उघड केली. विशेष म्हणजे अनेक कोळीवाडे-गावठाणांचा समावेश ‘एसआरए’अंतर्गत गलिच्छ वस्ती सुधार योजनेत केल्याने भूमिपुत्रांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. राज्याचा महसूल विभाग आणि पालिका प्रशासनाच्या या अन्यायकारक कारभाराविरोधात शिवसेनेच्या भूमिकेला सर्वपक्षीयांनी पाठिंबा देत प्रशासनाचा निषेध केला.

गेल्या वर्षी मत्स्यउत्पादन खात्याने सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिटय़ूटच्या मदतीने मच्छीमारांची लोकसंख्या आणि मच्छीमार बोटी अशा निकषांवर आधारित मुंबईत 52 गावठाणे आणि 22 कोळीवाडे असल्याचे जाहीर केले होते, मात्र राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने पालिका अधिकाऱयाचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करून केलेल्या सर्वेक्षणात एकूण 52 मधील 15 गावठाणे आणि 22 मधील 7 कोळीवाडे यादीतून वगळले असल्याचे शिवसेनेच्या शीतल म्हात्रे यांनी ‘66-ब’ अन्वये सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. शिवसेनेसह सर्वपक्षीय आक्रमक झाल्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱहाड यांनी राज्य सरकारच्या पातळीवर कोळीवाडे, गावठाणांसाठी सीमांकनाची कार्यवाही सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

या पार्श्वभूमीवर महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी प्रशासनाला आदेश देऊन जोपर्यंत सीमांकन पूर्ण झाल्याचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत भूमिपुत्रांवर पालिकेने कुठल्याही प्रकारची कारवाई करू नये असे सांगितले. भूमिपुत्रांवर अन्याय होऊ नये यासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. दरम्यान, मुंबईत एकूण किती कोळीवाडे, गावठाणे होती आाणि आता किती निश्चित झाली आहेत याचा सविस्तर अहवाल सादर करावा अशी मागणी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी केली.

…तर संतापाचा भडका उडेल!
वगळलेली ठिकाणे ही मुंबईतील मोक्याची ठिकाणे असून ही जमीन बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचा आरोप शीतल म्हात्रे यांनी केला. याबाबत पालिका प्रशासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा अन्यथा भूमिपुत्रांच्या संतापाचा भडका उडाल्यास त्याला प्रशासनच जबाबदार राहील असा इशाराही त्यांनी दिला.