कुर्ल्यातील भूखंडाच्या राजकारणात विरोधकांचीच पोलखोल, शिवसेनेने केली भंडाफोड

11

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

कुर्ल्यातील भूखंडावरील उद्यानाचे आरक्षण हटवण्यासाठी विरोधकांनी सह्यांनिशी दिलेल्या अनुमोदनाचे पुरावेच शिवसेनेने सादर केल्याने विरोधकांची आज पोलखोल झाली. या भूखंडावरील आरक्षण रद्द करण्यासाठी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते रवी राजा आणि रईस शेख यांनी अनुमोदन दिल्याचे पत्रच महापौर प्रिन्सिपल विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी उघड केले. त्यामुळे केवळ शिवसेनेला बदनाम करण्यासाठीच विरोधकांनी खालच्या पातळीवर जाऊन राजकारण केल्याचे महापौरांनी सांगितले.

कुर्ल्यातील दोन हजार चौरस मीटरचा भूखंड पुन्हा पालिकेच्या ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विरोधकांच्या राजकारणाची पोलखोल केली. 2017 मध्ये या भूखंडावरील आरक्षण रद्द करण्यासाठी सभागृहात बहुमताने प्रस्ताव मंजूर झाला. त्यावेळी विरोधक काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादीने आरक्षण हटवण्याला अनुमोदन दिले. त्यामुळे आता शिवसेनेवर आरोप करणाऱ्या विरोधकांना तेव्हा भूखंडाचे कोणते श्रीखंड मिळाले होते, असा सवाल महाडेश्वर यांनी केला. हा भूखंड 600 कोटींचा असल्याचे सांगत आरोप करता, मग त्यावेळी किती कोटी घेतले की बाकीचे मिळाले नाहीत म्हणून आता आरोप करता, असा सवालही त्यांनी केला. त्यामुळे विरोधकांनीच राजीनामा देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत, सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप (मामा) लांडे, नगरसेवक अनंत (बाळा) नर उपस्थित होते.

शिवसेनेची बांधिलकी मुंबईकरांशी
मुंबईकरांसाठी शिवसेनेच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणावर उद्याने, मैदाने तयार करण्यात येत आहेत. असे असताना विरोधकांकडून शिवसेनेवर नाहक चिखलफेक केली जात असल्याचा आरोपही महाडेश्वर यांनी केला. विरोधकांच्या राजकारणामुळे मुंबईकरांमध्ये संभ्रम आणि चुकीचा संदेश गेला आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने हा प्रस्ताव पुन्हा आणून मंजूर केला असल्याचे ते म्हणाले. यामागे विरोधकांचा दबाव नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

चांदिवलीत शिवसेनेची ताकद वाढल्यानेच कारस्थान
चांदिवली विभागात शिवसेनेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या विकासकामांमुळे जनतेचा शिवसेनेवरील विश्वास वाढला आहे. यामुळे विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागल्यामुळे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी त्यांच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या सांगण्यावरूनच शिवसेनेला बदनाम करण्याचे कारस्थान केल्याचा आरोप सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप (मामा) लांडे यांनी केला. या ठिकाणी असलेले आपले घर 1980 मध्ये बांधले असून आपण या ठिकाणी 1991 नंतर राहायला आलो आहोत. त्यामुळे घर बेकायदा असण्याचा प्रश्नच नसल्याचे लांडे यांनी स्पष्ट केले. ही जमीन मालकाने 2012 मध्ये परस्पर विकल्यामुळे रहिवाशांचीदेखील फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे त्याची चौकशी करावी अशी मागणीही त्यांनी केली.

असे आहे प्रकरण
सदर भूखंड जमीन मालकाने एका विकासकाला 25 लाखांत परस्पर विकला. मात्र या ठिकाणी ‘फनेल झोन’ असल्याने बांधकामाची मर्यादा फक्त 8 मीटर होती. त्यामुळे या ठिकाणी गगनचुंबी इमारती बांधता येत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर संबंधित विकासकाने ‘एमआरटीपी’ नियम 127 अन्वये पालिकेला खरेदी नोटीस पाठवली. त्यामुळे पालिकेला या 25 लाखांच्या भूखंडासाठी 3 कोटी 42 लाख मोजावे लागणार होते. शिवाय या ठिकाणी असणाऱया 65 घरांच्या पुनर्वसनासाठी 50 कोटींचा खर्च येणार होता. इतका खर्च होऊनही या ठिकाणी मुंबईकरांना कोणताही फायदा होणार नसल्याने भूखंड खरेदीचा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला होता.

शिवसेनेने शब्द पाळला!
कुर्ला, काजूपाडा येथील उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडाचे भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव आज पुन्हा सभागृहात मंजुरीसाठी प्रशासनाने आणला आणि सभागृहाने त्याला मंजुरी दिली. या विषयावरून राजकारण करण्याच्या तयारीने आलेल्या विरोधकांच्या विरोधातील हवा काढून घेत शिवसेनेने मोकळे भूखंड वाचवण्यासाठी मुंबईकरांना दिलेला शब्द पाळला. त्यामुळे 2000 चौ.मी.चा हा भूखंड आता पालिकेच्या ताब्यात आला आहे.

सुधारित विकास आराखडय़ानुसार ‘एल’ वॉर्डातील मौजे कुर्ला 2 मधील भूखंड क्रमांक 16, 28, 29 हा उद्यानासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. या भूखंडाचे भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव मागच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला होता, मात्र हा भूखंड फनेल झोनमध्ये असून या भूखंडावर मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमण असून विमानतळाला लागून असलेला हा भूखंड ‘रन वे’च्या जवळून जात असल्यामुळे या जागेवर विकास होऊ शकत नाही या कारणास्तव या भूखंडाच्या खरेदीचा प्रस्ताव रद्द करण्याची उपसूचना शिवसेनेचे नगरसेवक अनंत नर यांनी मांडली होती. सभागृहाने ही उपसूचना मंजूर केली व भूखंड खरेदीचा प्रस्ताव फेटाळला. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या विरोधी पक्षाने रडीचा डाव खेळत या प्रकरणाचे राजकारण केले.

भूखंड बिल्डरच्या घशात गेल्याची बोंब ठोकत शिवसेनेची बदनामी करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून खरेदीचा प्रस्ताव पुन्हा आणण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार आज प्रशासनाने हा प्रस्ताव पुन्हा सभागृहात आणला. अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱहाड यांनी हा प्रस्ताव तातडीचे कामकाज म्हणून घेण्याची विनंती केली. त्यानंतर सभागृह नेत्यांनी हा विषय मांडला व सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप (मामा) लांडे यांनी अनुमोदन दिले. विरोधकांनी तरीही गोंधळ घालायला सुरुवात केली तेव्हा महापौर प्रिं. विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी विषय मंजूर केला. तरीही विरोधकांचा गोंधळ सुरूच होता. त्यातच महापौरांनी कामकाज संपल्याची घोषणा करून विरोधकांची तोंडे बंद केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या