मुंबईतील पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींबाबत धोरण ठरवा!

सामना ऑनलाईन । मुंबई

राज्याचे गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले असून त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. मुंबईतील जुन्या, जीर्ण इमारतींचा पुनर्विकास रखडला असून काही ठिकाणी तर विकासकांनी पुनर्विकास रखडवला आहे. या इमारतींचा पुनर्विकास वेगाने व्हावा यासाठी राज्य सरकारने ठोस धोरण आखावे अशी मागणी शिवसेना आमदारांनी आज मुंबईवरील चर्चेदम्यान केली.

शिवसेना आमदार सदा सरवणकर तसेच आमदार मंगेश कुडाळकर यांनी या चर्चेवर बोलताना पुनर्विकासाचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडला. आमदार सदा सरवणकर यांनी राज्यातील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून त्यांचा पुनर्विकास करणे ही राज्याची नैतिक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले.

त्याचप्रमाणे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकासही धीम्या गतीने सुरू आहे. या इमारतींच्या मालकांकडून जर परवानगी मिळत नसेल तर त्यांना १५ टक्के रक्कम किंवा जागा देऊन पुनर्विकासाला चालना द्यावी अशीही मागणी त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे मंगेश कुडाळकर यांनी गृहनिर्माण संस्थांच्या थकीत सेवा शुल्कावर आकारण्यात येणारे १८ टक्के व्याजदर रद्द होण्याच्या निर्णयावर कार्यवाही व्हावी अशी मागणी केली.

मुंबईतील म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील मलनिस्सारण वाहिन्या गेली ५० वर्षे जुन्या असून त्या अरुंद आहेत. त्यामुळे पुनर्विकास धोरणानुसार म्हाडा वसाहतींचा विकास होताना नवीन मलनिःसारण वाहिनी टाकणे गरजेचे असल्याचे कुडाळकर म्हणाले. विकासकामात अडथळा निर्माण होणाऱ्या म्हाडाच्या फुटकळ भूखंडांच्या वितरणासंदर्भातील निर्णय म्हाडास हस्तांतरित होण्याबाबत आपल्या स्तरावर प्रयत्न करावेत अशी मागणी त्यांनी केली.

नेहरूनगर पोलीस वसाहतींबाबत निर्णय घ्यावा
म्हाडाच्या भूखंडावरील नेहरूनगर येथील पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत नेहरूनगर येथे असलेल्या पोलीस कसाहतीत एकूण १९ इमारतींचा समावेश आहे. त्यामध्ये ५८० सदनिका आहेत. सदर इमारती या जुन्या असल्याने मोडकळीस येऊन त्यांची दुरुस्ती करूनही त्या कमकुवत झाल्याने सदर इमारतींचा पुनर्विकास करणे गरजेचे आहे. याकरिता तेथील रहिवाशांच्या नियोजित संस्थांनी एक प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार म्हाडाचे थकीत शुल्क सुमारे पाच कोटी भरून पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाचा विचार करावा अशी मागणी कुडाळकर यांनी केली. कुर्ला (पश्चिम) येथील पोलीस वसाहतीच्या इमारती खूप जीर्ण असल्यामुळे त्यांचाही पुनर्विकास होऊन त्यांना हक्काचे घर मिळावे अशी मागणी त्यांनी केली.

म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास
मुंबईमधील म्हाडा वसाहतींतील इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत ज्या प्रकल्पांना २.५ चटईक्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे त्यांना ३ चटई निर्देशांकानुसार परावर्तित होण्यास मज्जाव करण्यात आलेला आहे. सदरचे प्रकल्प गेली आठ ते नऊ वर्षे रखडल्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य होत नाही. यास्तव आता २०१७च्या अधिसूचनेनुसार अधिमूल्य आधारित ३ चटईक्षेत्र निर्देशांकानुसार परावर्तित होण्याची परवानगी या प्रकल्पांना मिळणे आवश्यक आहे.

संपूर्ण मुंबई उपनगरात महाराष्ट्र शासनाने बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना भाडेपट्टय़ाने/कब्जेहक्काने जमिनी प्रदान केल्या आहेत. साधारण सन १९६० ते ७० या कालावधीत या जमिनींवर इमारती उभारण्यात आल्या असून सदर इमारती ५० ते ६० वर्षे जुन्या असल्यामुळे सद्यस्थितीत जीर्णावस्थेत आहेत. परंतु सदर इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता शासनाने लादलेल्या जाचक नियम क अटींमध्ये शिथिलता आणण्याची गरज असल्याचे सरवणकर यांनी सांगितले.