दिघी, म्हसळा-माणगाव रस्त्याची चाळण, दुरुस्तीचे काम हाती न घेतल्यास शिवसेना स्टाईल आंदोलन

सामना प्रतिनिधी । श्रीवर्धन

दिघी, म्हसळा-माणगाव रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली असून पोर्टच्या अवजड वाहतुकीमुळे सर्वत्र खड्डेच खड्डे पडले आहेत. वारंवार अर्ज तसेच विनंत्या करूनही प्रशासनाने डागडुजीकडे दुर्लक्ष केल्याने हजारो नागरिक संतप्त झाले आहेत. हा रस्ता सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आहे की केवळ दिघी पोर्टच्या मोठय़ा वाहनांसाठी असा सवाल विचारण्यात येत असून लवकरात लवकर दुरुस्तीचे काम हाती न घेतल्यास शिवसेना स्टाईल आंदोलन करण्याचा इशारा शिवसैनिकांनी दिला आहे.

मुंबई-गोवा महामार्गावरील दिघी, म्हसळा-माणगाव हा ५७ किमीचा जोड रस्ता असून गेल्या तीन वर्षांपासून त्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. या रस्त्यावरून दहा-बारा टनांच्या गाड्या जाऊ शकतात. मात्र दिघी पोर्टमधून ४० ते ५० टन वजनाचे मोठमोठे कंटेनर्स दिवसरात्र या रस्त्यावरून जात असल्याने अन्य प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. तसेच वाहतूक कोंडीदेखील मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने वाहनचालकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. विशेषतः श्रीवर्धनकडे जाणाऱ्या पर्यटकांना नको तो प्रवास अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.

> म्हसळा-माणगाव रस्त्याच्या दुर्दशेविरोधात ८ डिसेंबर रोजी जिल्हाप्रमुख रवी मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली खड्डे खोदो आंदोलन केले होते. आठ दिवसांत दुरुस्तीचे काम न केल्यास दिघी पोर्टला टाळे ठोकण्याचा इशारा दिला होता.

> दिघी पोर्टमधून जाणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे मोठय़ा प्रमाणावर खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे पोर्ट प्रशासनाने आठ कोटी रुपयांचा निधी दुरुस्तीसाठी सरकारला दिला होता. मात्र हा निधी पोर्टने माघारी घेतला आहे.

> रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत श्रीवर्धनचे प्रांत अधिकारी प्रवीण पवार, तहसीलदार सूर्यवंशी, माजी आमदार तुकाराम सुर्वे, संपर्कप्रमुख सुजित तांदळेकर तसेच सर्व अधिकाऱयांची बैठक घेण्यात आली होती. त्यात कोणताही तोडगा निघाला नाही.

> शनिवारी झालेल्या बैठकीस उप तालुकाप्रमुख सुकुमार तोंडलेकर, उपसभापती बाबुराव चोरगे, विभागप्रमुख हरिश्चंद्र मळेकर, गजानन कदम, सुरेश मांडवकर, चेलेंद्र पोलेकर, शहरप्रमुख पिंटय़ा वेसवीकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

अधिकाऱ्यांना हिसका दाखवू
अनेकदा आंदोलने, अर्ज, विनंत्या करूनही रस्त्याची दुरुस्ती होणार नसेल तर अधिकाऱयांना शिवसेनेचा हिसका दाखवू. या दुर्दशेस प्रांत पोलीस तसेच दिघी पोर्टचे प्रशासन जबाबदार आहे. ९ जानेवारी रोजी पुन्हा बैठक आयोजित केली आहे. त्यात तोडगा निघाला तर ठीक नाहीतर शिवसैनिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडतील.
– रवी मुंढे, जिल्हाप्रमुख