सिंधुदुर्ग व्यापारी महासंघाचा 28 रोजीच्या देशव्यापी बंदला पाठींबा

सामना प्रतिनिधी । कुडाळ

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, नवी दिल्ली या संघटनेने शुक्रवार दि.28 सप्टेंबर रोजी पुकारलेल्या देशव्यापी बंदला सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाने पाठींबा दिला आहे. विविध मागण्यांसाठी पुकारण्यात आलेल्या या भारत व्यापार बंद मध्ये जिल्ह्यातील सर्व व्यापारीवर्गाने मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन व्यापारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन तायशेटे यांनी केले आहे.

कुडाळ येथील व्यापारी भवन येथे मंगळवारी जिल्हा व्यापारी महासंघाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (नवी दिल्ली)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित गांधी यांनी उपस्थित राहून भारत व्यापार बंद बाबत माहीती दिली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यापारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष तायशेटे यांनी या देशव्यापी बंदबाबत माहीती दिली. कुडाळ तालुकाध्यक्ष संजय भोगटे, नितीन वाळके, द्वारकानाथ घुर्ये, सुमंगल कालेकर आदींसह व्यापारी महासंघाचे पदाधिकारी व सर्व तालुकाध्यक्ष उपस्थित होते.

जिल्हाध्यक्ष तायशेटे म्हणाले की, परकीय थेट गुंतवणूकीमध्ये किरकोळ वस्तुंच्या उत्पादन व व्यापारास भारत सरकारने पूर्णपणे मान्यता दिलेली आहे. तसेच फ्लिपकार्ड ही ऑनलाईन व्यवसाय करणारी कंपनी वाॅलमार्ट या जागतिक बलाढ्य कंपनीद्वारे खरेदी करण्यात आली असून केंद्र सरकारच्या परकीय धोरणांना बगल देऊन वॉलमार्टने देशातील किरकोळ व्यवसायावर अतिक्रमण करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे कपडे, दैनंदिनी वापराच्या वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, किराणा यांसह सर्व क्षेत्रातील किरकोळ विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणात प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. देशातील बेकारी वाढून भारतीय उत्पादक अडचणीत येणार आहेत. याविरोधात देशव्यापी आंदोलन सुरू आहे. 28 रोजीचा हा देशव्यापी बंद व्यापा-यांसाठी महत्वाचा असून सर्वांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन तायशेटे यांनी केले.

रिटेल व्यापारात व ई – कॉमर्स मध्ये विदेशी गुंतवणूकीस कोणत्याही प्रकारची परवानगी न देणे, सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये 100 टक्के एफडिआयची अनुमती परत घेण्यात यावी, ई-कॉमर्ससाठी धोरण त्वरीत घोषीत करावे, जीएसटीमध्ये फक्त दोन प्रकारचे कर दर ठेवण्यात यावेत, जीएसटीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा दंड 10 हजार रू.पेक्षा अधिक नसावा तसेच कारावास शिक्षेची तरतूद नसावी, जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत सर्व व्यापा-यांना 10 लाख अपघाती विमा तथा व्यापा-यांना टॅक्स कलेक्टरचा दर्जा देत पेंशनची तरतूद असावी, एक देश एक कर यानुसार संपूर्ण देशातून बाजार कर समाप्त केला जावा व जम्मू काश्मीर मध्ये लागत असलेला टोल टॅक्स समाप्त करण्यात यावा, खाद्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंना वायदा व्यापारातून वगळावे, रिटेल व्यापारासाठी एक राष्ट्रीय व्यापार नीती आयोग बनविण्यात यावी आदी विविध मागण्यांबाबत हा देशव्यापी बंद पुकारण्यात आला असल्याचे श्री.तायशेटे यांनी यावेळी सांगितले.