मंत्रालयातील विजेची उधळपट्टी रोखणार; गच्चीवर बसवणार सोलर पॅनेल

मंत्रालयात होणारी विजेची प्रचंड उधळपट्टी आणि दरमहा येणारे कोटय़वधी रुपयांच्या विजेच्या बिलाला लगाम घालण्यासाठी सध्या मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीमध्ये एनर्जी ऑडिट सुरू आहे. मुख्य इमारत आणि समोरील प्रशासकीय इमारतींमधील विजेच्या दिव्यांचा वापर आणि एसी यंत्रणेच्या वापराची तांत्रिक माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. मंत्रालयात प्रथमच एनर्जी ऑडिट होत आहे. विजेच्या बिलात बचत करण्यासाठी मंत्रालयाच्या गच्चीवर सोलर पॅनेल लावण्याची शिफारस महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलमेंट एजन्सी (मेडा)च्या वतीने करण्यात येणार असल्याचे समजते.

मंत्रालयाची मुख्य इमारत आणि नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्ये विजेचा प्रचंड वापर सध्या होत आहे. संपूर्ण मंत्रालय वातानुकूलीत आहे. कार्यालयातील दिवे, एसी यंत्रणा, लिफ्टचा सतत वापर सुरू असते. यामुळे मंत्रालयाला दरमहा सरासरी वीस कोटी रुपयांचे विजेचे बिल येते असे सांगण्यात येते. त्यामुळे विजेचे बिल कमी करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुरू होण्यासाठी आता गेल्या दोन दिवसांपासून ‘मेडा’चे कर्मचारी मंत्रालयात एनर्जी ऑडिट करीत आहेत. त्याशिवाय प्रत्येक एसी यंत्रणेची नोंद आणि एसीचा वापर याची अचूक नोंद सुरू आहे. मंत्रालयाला वीज पुरवठा करणारे बेस्टचे सात मीटर आहेत. विजेच्या या सातही मीटरला पॉवर क्वालिटी ऍनालायझर दिवसभर लावण्यात येते. त्यातून विजेचा अचूक वापर किती याची नोंद होते. विजेचा पुरवठा व वापर याचे पूर्ण स्कॅनिंग या मशीनमुळे होते.

सेन्सर व सोलरची शिफारस
मंत्रालयात एनर्जी ऑडिट करण्याचे काम पुढील चार-पाच दिवस सुरू राहणार आहे. त्यानंतर कोणत्या ठिकाणी विजेची उधळपट्टी होते आणि कोणत्या ठिकाणी वापर कमी आहे याचा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सादर होईल. या अहवालासोबत ‘मेडा’च्या वतीने शिफारसही करण्यात येईल. त्यामध्ये कार्यालयातील विजेच्या दिव्यांना सेन्सर लावण्याची आणि अपारंपरिक ऊर्जेसाठी मंत्रालयाच्या गच्चीवर सोलर पॅनेल लावण्याची शिफारस करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते. हल्ली केंद्रीय कार्यालयांत व खासगी इमारतींमध्ये दिव्यांना सेन्सर लावण्यात आले आहे. कार्यालय किंवा व्हरांडय़ात हालचाल झाल्यावर दिवे प्रखर होतात. कोणाचाही वावर नसल्यास सेन्सरमुळे दिव्यांचा कमाल वापर होतो. मंत्रालय जिमखान्याच्या गच्चीवर सोलर पॅनेलचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. पण जिमखान्याच्या व्यवस्थापकीय मंडळाने हा उपक्रम राबवला आहे. पण मंत्रालयाच्या गच्चीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने सोलर पॅनेल बसवण्यात येतील.