कर लावूनही पेट्रोल डिझेलचे दर होऊ शकतात कमी, कसे? वाचा सविस्तर  

सामना ऑनलाईन । मुंबई

देशभरात पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडले आहेत. दिल्लीत पेट्रोलची किंमत 80.73 रुपये तर डिझेलची किंमत 72.83 रुपये इतकी आहे. मुंबईत पेट्रोलची किंमत 88.12 रुपये तर डिझेलचे किंमत 77.32  रुपये इतकी झालेली आहे. इतर शहरांतही हीच अवस्था असून परभणीत तर हे दर 90 रुपयांवर गेले आहेत. गेल्या चार वर्षात पेट्रिलियम उत्पादनांवरी अबकारी करही दुप्पट झाला आहे.

2014-15 या वर्षी 99 हजार 184  कोटी रुपये अबकारी कर वसूल केला गेला. 2017-18 यावर्षात तो वाढून 2 लाख 29 हजार 19 कोटीपर्यंत गेला आहे. राज्यांमध्ये आकारला जाणारा वॅटमधूनही ही मिळकत वाढली आहे. जर सरकारने ठरवले तर कर लावूनही या इंधनदरवाढीतून सामान्य माणसांची सूटका करू शकतात.

जीएसटी च्या कक्षेत डिझेल पेट्रोल

पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीमूल्यांत निम्मा हा कर स्वरूपात आकारला जातो. सध्या जीएसटीचे प्रमाण हे 28 टक्के आहे. सरकारने पेट्रोल-डिझेलला वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत आणल्यास त्यांचे दर काही प्रमाणात का होईन कमी होतील.

नफ्यात घट

इंधन दरवाढीमुळे ओनजीसीला मोठा फायदा झाला आहे. देशातील एकूण 20 टक्के कच्चे तेल हे ओनजीसीकडून मिळते. यात जर सरकारने आपला नफा जर कमी केला तर पेट्रोल-डिझेलच्या दरांत घट होऊ शकते.

आर्थिक करार

काही आर्थिक करार केल्यास भविष्यातही ठराविक किंमतीवर इंधनाची खरेदी विक्री होऊ शकते. यामुळे जागतिक बाजारात जरी तेलाच्या किंमती वाढल्या तरी ठरलेल्या किंमतीवर ग्राहकांना पेट्रोल डिझेल मिळू शकेल. केंद्र सरकारने यासाठी मंजूरी दिली असून सेबीकडून परवानगी मिळणे बाकी आहे.

कच्च्या तेलावर सूट

ओपेक अर्थात कच्चे तेल निर्यात करणार्‍या देशांचा समूह. ओपेक हे पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत आशियाई देशांना कच्चे तेल जास्त दरात विकतं. ओपेकवर दबाव टाकण्यासठी केंद्र सरकारने इतर देशांशी संपर्क करण्यास सुरूवात केली आहे.