न्याय मिळेल का?

>>बबन पवार<<

माजी राष्ट्रपती कै. व्ही. व्ही. गिरी यांच्या काळात ईपीएस-१९७१ ही निवृत्तीवेतन योजना सुरू झाली. त्या वेळच्या औद्योगिक कामगारांना मिळणारे निवृत्ती वेतन खूपच कमी होते. कित्येकांना निवृत्ती वेतन हे २५० रुपयांपेक्षाही कमी होते. आता तर महागाईचा विचार करता या योजनेमधील निवृत्तीवेतन अत्यल्प आहे. माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ञ मनमोहन सिंग यांनी २००९ साली यासंदर्भात तज्ञांची समिती स्थापून तिचा अहवाल मागवून संसदेत चर्चा करण्यात आली. मात्र यावेळच्या निर्णयाची अंमलबजावणी २१ जानेवारी २०१४ म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात झाली व त्यानुसार ‘ईपीएस १९९५’या निवृत्तीवेतनधारकांचे किमान निवृत्तीवेतन १००० रुपये दरमहा असे करण्यात आले. त्यामुळे जवळपास ६० टक्के निवृत्तीवेतनधारकांना फायदा झाला. मात्र उरलेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना एक रुपयासुद्धा वाढ झाली नाही. सरकारने त्यातही वाढ करण्याची गरज आहे. मध्यंतरी केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या सभेमध्ये कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी निवृत्तीवेतन किमान तीन हजार रुपये करावे अशी सूचना केली. सरकारने ईपीएस १९९५ निवृत्तीवेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा करण्यास हरकत नाही. सरकारने अनेक वर्षे दुर्लक्षित असलेल्या सैनिकांचा ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजनेचा प्रश्न सोडवला. त्यांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा केली. तसेच काहीसे सूत्र ईपीएस-१९९५च्या निवृत्तीवेतनधारकांबाबतही वापरावे. कामगारांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा करताना कामगारांचा जमा झालेल्या निधीचा विचार करून निवृत्तीवेतनाबरोबर महागाई भत्ता जसा सरकारी निवृत्तीवेतनधारकांना दिला जातो तशी देण्याची तरतूद करावी. ‘ईपीएस १९९५’ मधील निवृत्तीवेतनधारकांना ३००० रुपये निवृत्तीवेतन देता येईल का? याचा विचार सरकारने करावा