संभाजीनगर कचरा प्रक्रियेच्या मशिनरी, जमिनीसाठी राज्य सरकार निधी देणार!

सामना ऑनलाईन । मुंबई

संभाजीनगर महापालिकेच्या कचराप्रश्नी तोडगा काढण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शहरातील संपूर्ण कचऱयावर प्रक्रिया करणारी यंत्रसामुग्री सरकारी नियमाप्रमाणे निविदा न काढता तत्काळ खरेदी करण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी लागणारी जमीनही दिली जाईल. त्यासाठी लागणारा पैसा राज्य सरकार देणार असल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी विधान परिषदेत दिली.

नारेगाव येथील कचरा डेपोच्या ठिकाणी कचरा टाकण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठाने मनाई केली आहे. या मनाईविरोधात राज्य सरकार व महानगरपालिका उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगून कदम यांनी मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीतील निर्णयांची आज माहिती दिली. संभाजीनगर येथील कचरा डेपोवर कचरा टाकण्यास पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी विरोध केला. त्यामुळे शहरात कचऱ्याचे ढीग साचले असून सर्वत्र दुर्गंधी झाली. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार सतीश चव्हाण, सुभाष झांबड यांनी २८९ अन्वये स्थगन प्रस्तावाची सूचना मांडली. ती सभापतींनी फेटाळून लावली. त्यानंतर सभागृहात पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले.

बाधित गावांच्या विकासकामांना मिळणार निधी
नारेगाव कचरा डेपोमुळे परिसरातील बाधित झालेल्या गावांच्या विकासकामांसाठी राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यासंदर्भात लवकर निर्णय जाहीर केला जाईल. शहरातील कचरा टाकण्यासाठी दगडखाणींचा वापर केला जाणार असल्याचे कदम यांनी सांगितले.