राज्य सरकारकडे पालिकेच्या शिक्षण विभागाची २१८८ कोटींची थकबाकी

फोटो प्रातिनिधीक

सामना ऑनलाईन, मुंबई

पालिकेच्या शिक्षण विभागाची तब्बल २१८८ कोटी रुपयांची थकबाकी राज्य सरकारने रखडवली आहे. गेल्या १७ वर्षांपासून थकीत असलेली रक्कम देण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही अद्याप ही रक्कम देण्यात आलेली नाही. ही रक्कम रखडल्याने पालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या विकासावर मात्र विपरीत परिणाम होत आहे.

पालिकेच्या शिक्षण विभागाला राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने अनुदान म्हणून ही रक्कम देणे अनिवार्य आहे, मात्र गेल्या १७ वर्षांपासून ही रक्कम देण्यात आलेली नाही. ही रक्कम आता २१८८,७२,९०,०८६/- (एकवीसशे अठ्ठय़ाऐंशी कोटी बहात्तर लाख नक्कद हजार शहाऐंशी) वर पोहोचली आहे. तर माध्यमिकची थकबाकी ५२१  कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. पालिकेने सातत्याने पाठपुरावा करूनही राज्य शासनाने ही थकबाकी अद्याप दिलेली नाही. यामुळे सन २००० ते २०१७ पर्यंत या कालावधीतील ही रक्कम २१८८,७२,९०,०८६/- (एकवीसशे अठ्ठय़ाऐंशी कोटी बहात्तर लाख नक्कद हजार शहाऐंशी) राज्य शासनाकडून येणे बाकी आहे. तर माध्यमिक स्तराकरील ५२१  कोटी रुपयांची रक्कम येणे अपेक्षित आहे. रक्कम थकीत असल्याचा परिणाम शिक्षण विभागाच्या विकासावर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ही रक्कम राज्य शासनाकडून कसूल करावी या मागणीसाठी युवा सेना कार्यकारिणी सदस्य आणि शिक्षण समिती सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी महापौर प्रिन्सिपल विश्वनाथ महाडेश्वर यांना निवेदन दिले. याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन महापौरांनी दिल्याचे दुर्गे यांनी सांगितले.

पालिकेच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱया ४१२ खासगी अनुदानित शाळांमध्ये  १,२६,९८५ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी १९७ शाळा केवळ मराठी माध्यमाच्या असून त्यात ४७,९०९ विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या शाळांना अनुदानापोटी देण्यात येणाऱया रकमेतील पन्नास टक्के रक्कम ही राज्य सरकारतफे दिली जाते, मात्र ही रक्कम गेल्या १७ कर्षांपासून थकीत आहे. बंद पडणाऱया मराठी शाळा वाचविण्यासाठी पालिका प्रयत्न करीत असताना कोटय़वधीचे अनुदान रखडल्याने शिक्षण विभागाचे नुकसान होत असल्याचे साईनाथ दुर्गे यांनी सांगितले.