राज्यात आता गायींसाठीही आयोग, ‘अशी’ असेल जबाबदारी

सामना ऑनलाईन । मुंबई

गो-वंश हत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकार आता गो-सेवा आयोग नेमणार आहे. या आयोगाच्या माध्यमातून गो-वंश संवर्धनाचे काम केले जाईल. तीन वर्षापूर्वी सरकारने गो-वंश हत्येविरोधात कायदा पारित केला होता. याच कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आयोगाची स्थापना होणार असल्याचे राज्याचे पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांनी सांगितले.

हा आयोग पशुसंवर्धन विभागाच्या अंतर्गत असेल. अवैधरित्या पकडलेले गोवंशाचे संवर्धन आणि पकडलेल्या आरोपींवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे कार्य या आयोगाच्या माध्यमातून होईल. तसेच गोमूत्र आणि शेणापासून तयार होणार्‍या बायो गॅस प्रकल्पांचा अभ्यास करून शासनाकडे अहवाल सुपूर्द करण्याचे कामसुद्धा आयोगाकडे असेल.

आयोगाचे काम पुण्यातून चालणार असून या आयोगाला किती निधी द्यायचा हे अद्याप ठरलेले नाही. देशी गायींचे संवर्धन आणि दुग्धत्पादन वाढवण्याचा या आयोगाचा उद्देश असल्याचे पशुसंवर्धन मंत्री जानकर यांनी सांगितले. पुढील आठवड्यात आयोगाचे विधेयक कॅबिनेट बैठकीत सादर केले जाणार असून हिवाळी अधिवेशनात विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मांडले जाईल.

काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी आयोगाप्रकरणी भाजप सरकारला धारेवर धरत ‘गो-रक्षक’ वैभव राऊतकडे बॉम्ब सापडले असून भाजप सरकार निवडणुकीपूर्वी गायीवरून राजकारण खेळत असल्याची टीका केली. तसेच भाजप सरकारने अजूनही भाकड जनावरांसाठी चारा छावणी उभारली नाही आणि गोव्यात भाजपचेच सरकार असून तिथे त्यांनी गो-वंश हत्या बंदी केली नसल्याचेही सांगितले.