शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि उपाययोजना

प्रातिनिधीक फोटो

अनिल बोरनारे

[email protected]

हरयाणातील गुरुग्राममधील आंतरराष्ट्रीय शाळेत चिमुकल्याच्या झालेल्या अमानुष हत्येने देशातील संपूर्ण शैक्षणिक विश्व दोन महिन्यांपूर्वी सुन्न झाले होते. तामीळनाडूमधील शाळेमध्ये झालेला अग्नितांडव, पाकिस्तानातील पेशावरमधील तालिबान्यांचा शाळेवरील हल्ला अशा वेळेसच शाळांमधील सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणाची? यावर केवळ शाब्दिक चर्चा करून शाळा व्यवस्थापन, मुख्याध्यापक, शिक्षक शासनावर अंगुलीनिर्देश केले जातात. सुरक्षिततेसाठी एखादा शासन निर्णय, परिपत्रके पाठविली जातात दीर्घकालीन उपाययोजना करता तात्पुरती आदेशांची मलमपट्टी केली जाते. यातून खरंच शाळा शाळेतील विद्यार्थी सुरक्षित राहतील का?

लाखो रुपये फी पालकांकडून उकळणाऱया हरयाणातील रायन इंटरनॅशनल शाळेमधील सीसीटीव्ही कॅमेरे घटनेच्या दिवशी कसे नादुरुस्त होते? शाळांमध्ये आगीवर नियंत्रण मिळविण्यास लावलेल्या साधनांचा उपयोग कसा करावा याचे साधे प्रशिक्षण शिक्षकांना न देता मुदत संपून गेल्यावरही या साधनांचे नूतनीकरण किती शाळाचालकांनी केले आहे हा प्रश्नच आहे. मुंबईसारख्या महानगरात अनेक शाळांमध्ये सुरक्षारक्षक नेमले गेले नसून जिथे सुरक्षारक्षक आहेत तिथे त्यांची पार्श्वभूमी, त्यांच्या नियुक्त्यांचे निकष, स्कूल बसचालक व वाहक यांची नेमणूक त्यांची ओळख व व्हेरिफिकेशन स्थानिक पोलीस ठाण्यात किती शाळा प्रशासन करतात हे तपासण्यासाठी यंत्रणाच नाही. यावरून शाळांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा किती रामभरोसे सुरू आहे हे लक्षात येते.

विद्यार्थ्यांना सुरक्षा न पुरविल्यामुळे आपल्या देशात आतापर्यंत शेकडो विद्यार्थ्यांचा बळी गेलाय. यासंदर्भात राज्यातील उदाहरण पाहायचे म्हणजे २००१ ते २०१७ पर्यंत १ हजार ५९५ मुलांचा आश्रमशाळांमध्ये मृत्यू झाला असून यातून केवळ साप चावल्याने मरण पावलेल्या मुलांची संख्या ७०० इतकी आहे. पण याकडे प्रसारमाध्यमापासून ते लोकप्रतिनिधीपर्यंत म्हणावे तसे लक्ष गेले नाही. पुन्हा इंडिया व हिंदुस्थान हा भेदभाव झालेला दिसतो. आश्रमशाळांमधील भौतिक सुविधांचा उडालेला बोजवारा, स्वच्छतागृहांची वानवा यामुळे थंडी, पावसात विद्यार्थ्यांना अनेक ठिकाणी उघडय़ावरच आंघोळ व प्रातर्विधी करावे लागत असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले असल्यावरसुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष झालेले आहे.

मनोरा आमदार निवासात साधे सिलिंग कोसळल्यावर प्रशासनाची धावपळ सुरू होते व आमदारांच्या सुरक्षिततेसाठी मुंबईतील तातडीने भाडय़ाची घरे शोधली जातात. हीच तत्परता शाळांमधील सुरक्षांबाबत का केली जात नाही. मागील महिन्यात नगरमधील जिल्हा परिषदेच्या शाळेची इमारत कोसळून ३ निष्पाप मुलांचा मृत्यू झाला आणि जीर्ण शाळांची माहिती मिळविण्यासाठी नेहमीप्रमाणे आदेश निघाले आहेत. राज्यभरातून आलेल्या माहितीच्या आधारावर धोकादायक शाळांची शासनाने पुनर्बांधणी करणे गरजेचे आहे.

राइट टू एज्युकेशन ऍक्टची अंमलबजावणी देशभरातील राज्यांनी सुरू करून मोफत व सक्तीच्या शिक्षण शाळांमध्ये दिले जातेय. मोफत व सक्तीच्या शिक्षणासोबत आज गरज आहे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सुरक्षा देण्याची. अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या लैंगिक शोषणाच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे शिक्षकांवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे. शाळेत अध्यापनाव्यतिरिक्त शिक्षकांना विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड, पोषण आहार, पायाभूत चाचण्यांचे गुणदान तक्ते, विविध प्रशिक्षणे व त्यांचे अहवाल बनविणे, शाळेतील विविध समित्यांची कामे पाहणे या अशैक्षणिक कामाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढल्याने शिक्षकांवरील ताणांत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. यासाठी प्रत्येक शाळांमध्ये समुपदेशक नेमण्याची सूचना मी मागील ५ वर्षांपासून शासनाकडे करीत आहे. विद्यार्थी आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराबद्दल अनेकदा सांगत नाहीत किंवा कसे व्यक्त व्हावे हे कळत नसल्याने अशा प्रकारांत वाढ होते. अशा वेळी समुपदेशक नेमल्यास विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन होऊ शकते. शासनाला प्रत्येक शाळेत समुपदेशक नेमणे शक्य नसल्यास परिसरातील चार शाळा मिळून एका समुपदेशकाची नेमणूक करावी असा प्रस्ताव अनेकदा देऊनसुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. जगात अनेक देशांनी समुपदेशकांचे महत्त्व ओळखून शाळांमध्ये समुपदेशक नेमले आहेत परंतु आपल्या देशात मात्र लाखो रुपये फी उकळून व्यवसाय करणाऱया शाळा प्रशासनांनीदेखील असे कौन्सलर नेमण्याची तसदी घेतलेली दिसत नाही. याचा जाब पालकांनी अशा शाळा प्रशासनाकडे विचारण्याची गरज आहे. केवळ चकाचक इमारती, वातानुकूलित वर्ग, हातात टॅब व फाडफाड इंग्रजी बोलणारे शिक्षक यावर प्रभावित होण्यापेक्षा आपल्या पाल्याच्या सुरक्षिततेसाठी शाळेने काय व्यवस्था उपलब्ध करून दिल्या आहेत हे पाहावे. मागील वर्षी खासगी इंग्रजी माध्यमातून सरकारी शाळांमध्ये सुमारे १० हजार विद्यार्थी परत आले. याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी अशा शासकीय शाळांमधील शिक्षकांचा गौरवदेखील केला.

जिल्हा परिषद व अनुदानित शाळांमध्ये आज शेकडो कोटी रुपये लोकसहभागातून जमवून आंतरराष्ट्रीय शाळांनाही लाजवेल अशा डिजिटल शाळा करून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण शाळांमध्ये दिले जात आहे. आता अशा शाळांचे ब्रॅण्डिंग करण्याची गरज आहे. देशाचे भवितव्य म्हणजे आजचा विद्यार्थी असून उद्याचा निकोप समाज निर्माण करण्याचे पवित्र कार्य शाळा करीत असतात. शाळा व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबादारी केवळ शासनावर ढकलून चालणार नसून पालक, स्वयंसेवी संस्था व प्रसारमाध्यमे यांनी एकत्र येऊन चिंतन करण्याची गरज आहे.

……

विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुरक्षितता देण्यासाठी शासनासह समाजातील सर्वच घटकांनी एकत्र येऊन पुढील उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

राज्यातील प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची सक्ती केली जावी. शाळांच्या व्यवस्थापनाची आर्थिक कुवत नसल्यास स्थानिक लोकप्रतिनिधी विकास निधी वापरावा.

स्कूल बसवाहक चालक यांची पार्श्वभूमी तपासावी आणि शक्यतो महिला वाहक चालक यांच्या नियुक्तीला प्राधान्य द्यावे.

प्रत्येक शाळेत विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापन करावी. या समितीत पालकांसह स्थानिक पोलीस स्टेशनमधील प्रतिनिधी घ्यावेत.

शाळांना सुरक्षारक्षक नेमणे सक्तीचे करावे.

शाळा भरण्याच्या सुटण्याच्या वेळेला पोलिसांनी परिसरात पेट्रोलिंग करावे.

प्रत्येक शाळेमध्ये समुपदेशकांची नेमणूक करावी. प्रत्येक शाळेत शक्य नसल्यास परिसरातील चार शाळांनी मिळून एक समुपदेशक नेमावा.
सुरक्षिततेबाबत शिक्षक, मुख्याध्यापक पालकांच्या तज्ञांच्या मदतीने कार्यशाळांचे आयोजन करावे.

स्वसंरक्षणाचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात यावा.

(लेखक हे शिक्षक परिषद मुंबई उत्तर विभागाचे अध्यक्ष आहेत.)