राज्यातील शिक्षण व्यवस्थाच अस्वस्थ

<<सुभाष धुमे>>

महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी म्हटले जाते. शिक्षणाबाबत राजर्षी शाहू महाराजांनी दिलेला शिक्षणाचा विचार आजच्या राज्यकर्त्यांनीसुद्धा अभ्यास करण्यासारखा आहे. सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा आणि घटनेने दिलेला हक्क बाजूला ठेवून काही प्रयोग करणे कोणाच्याच हिताचे नाहीत याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज शिक्षणतज्ञांकडून व्यक्त केली जाते. त्याचे आत्मचिंतन आणि आत्मपरीक्षण करून शैक्षणिक धोरणातील गोंधळ आणि व्यवस्थेतील अस्वस्थता दीर्घकाळ कायम राहणे कोणाच्याच हिताचे नाही याचे भान ठेवण्याची गरज आहे.

कालचा गोंधळ बरा होता अशीच आजच्या शिक्षणव्यवस्थेची अवस्था झाली आहे. या शिक्षणाचं करायचं तरी काय? असाच साधा प्रश्न समाजासमोर पडला आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयातून शिक्षण व्यवस्थेसमोर प्रश्नांची मालिकाच उभी आहे. यातील महत्त्वाचा घटक विद्यार्थी, पण त्याच्या भवितव्याचा कोणत्याच स्तरावर गांभीर्याने विचार होताना दिसत नाही. आजचे शिक्षण आणि त्या अनुषंगाने शासनाची धोरणे लक्षात घेतली तर ज्या पालकाच्या खिशात पैसा त्यालाच शिक्षण असेच सूत्र रूढ होऊ पाहत आहे. विद्यमान राज्य सरकारने घेतलेले काही निर्णय शिक्षणावर दुष्परिणाम करणारे आहेत. यातील पटसंख्येचा निकष लावून कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याबरोबरच खासगी कंपन्यांना शिक्षण संस्था सुरू करण्याची दिलेली मंजुरी याचे गंभीर परिणाम भविष्यात होणार आहेत. या प्रश्नांवर व्यापक स्तरावर चर्चा सुरू असून हे निर्णय बदलावे म्हणून विद्यार्थी, शिक्षकांची आंदोलने राज्यात सुरू आहेत. एकूणच आजची शिक्षण व्यवस्थाच अस्वस्थ झाली असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.

सक्तीचे शिक्षण हा घटनेने दिलेला हक्क आहे. १९१७ सालीच राजर्षी शाहू महाराजांनी त्या काळात सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केला होता. जे पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठवणार नाहीत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णयही राबविला होता. २००९ साली बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार तसेच महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क नियम २०११ लक्षात घेता सर्वांसाठी शिक्षण मिळाले पाहिजे ही गोष्ट स्पष्ट होत असली तरी अलीकडेच शिक्षण खात्याने म्हणजेच राज्य शासनाने शून्य ते दहा पटसंख्या असलेल्या प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वरील शिक्षणाचा हक्क आणि त्याच्या बरोबर विरोधात शासनाचा निर्णय ही विसंगती आणि कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे मत शिक्षणतज्ञांनी विविध स्तरावर व्यक्त केले आहे. शासनाने मात्र आपल्या निर्णयाचे समर्थन करत असताना घटनेतील अथवा कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन न करता या बंद होणाऱ्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे जवळच्या चांगल्या गुणवत्तेच्या शाळेत समायोजन करणे शैक्षणिकदृष्टय़ा व सामाजिकदृष्टय़ा मुलांसाठी अधिक योग्य आहे असे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न लक्षात घेऊन यापूर्वी गेले दशकभर अशा मुलांचा शोध घेणाऱ्या मोहिमा शासनानेच राबविल्या आहेत. एकतर कुटुंबाचा चरितार्थ चालविण्यासाठी मुलांना शाळेत पाठविण्याऐवजी शेती अथवा अन्य उद्योगात गुंतविले तर तेवढाच कुटुंबासाठी हातभार लागू शकतो अशी एक मानसिकता पाहायला मिळते. शिक्षणातून परिवर्तन हा विचार इथे बाजूला पडतो. प्रथम भाकरीचा विचार आणि नंतर शिक्षण असा व्यवहारिक विचार चुकीचा म्हणता येणार नसला तरी भवितव्य आणि भविष्य यांचा विचार केला तर शिक्षणाशिवाय कोणताही चांगला पर्याय नाही ही गोष्ट लक्षात येते.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एकूण सामाजिक परिवर्तनासाठी शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा असा मंत्र आपल्या अनुयायांना दिला आहे. त्याचा विचार करताना आजची शिक्षण व्यवस्था आणि राज्य शासनाचे धोरण तपासून घेताना अनेक प्रश्न निर्माण होतात. शालाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणाऱ्या मोहिमा एकीकडे आणि कमी पटसंख्या म्हणून शाळाच बंद करण्याचा निर्णय दुसरीकडे असा थोडासा चमत्कारिक गोंधळाचा प्रकार इथे पाहायला मिळतो. गावात शाळा असताना मुले शाळेत येत नसतील तर गावातील शाळा बंद करून नजीकच्या शाळेत दोन ते पाच किलोमीटर चालत जाऊन शाळेत जाणे कितपत व्यवहार्य आणि योग्य आहे याचा विचार शासनाने केल्याचे दिसत नाही. पटसंख्येच्या निकषातून शाळा बंद करणे हे कोणत्याही बाजूने विचार केला तरी व्यवहार्य ठरणारे नाही. पटसंख्या कमी होण्याचा अलीकडचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा प्रश्न. पालकांची मानसिकताच इंग्रजी शाळेतच आपला मुलगा गेला पाहिजे, त्यासाठी वाटेल तो खर्च आणि कष्ट घेण्याची आपली तयारी आहे अशी भूमिका पाहायला मिळते. इंग्रजी शिक्षणाशिवाय आपल्या मुलाचे भविष्य आणि भवितव्य घडू शकणार नाही असा एक विचार पालकांच्या मनात पक्का बसला आहे. त्यामुळे कष्टकरी पालकांनासुद्धा आपला मुलगा इंग्रजी शाळेतच गेला पाहिजे असे वाटते. शासनाच्या नियंत्रणाखालील जिल्हा परिषदांच्या शाळांतून मोफत गणवेश, पुस्तके, शालेय साहित्य आणि त्या जोडीला दुपारच्या जेवणाची सुविधा अशी सर्व प्रकारची व्यवस्था असतानाही या शाळांकडे विद्यार्थी-पालकांनी पाठ फिरविल्याने जिल्हा परिषद व नगर परिषदांच्या शाळा ओस पडत आहेत.

पालकांची मानसिकता तपासून घेण्याची जशी वेळ आहे त्याच पद्धतीने अलीकडेच केलेल्या एका पाहणीत इंग्रजी शाळेत दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी पन्नास हजारांहून अधिक विद्यार्थी पुन्हा मराठी शाळेकडे वळल्याचे चित्र पाहायला मिळते. त्याचाही इथे गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे. घटनेने दिलेल्या हक्कानुसार विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात न घेता गावातच शाळेची सुविधा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. खासकरून मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न लक्षात घेता अशा शाळा सुरू करण्याची गरज आहे. केरळ येथील एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्यासपीठावर गेल्यानंतर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून न्यायालयाने दिलेले निर्देश खूपच महत्त्वाचे आहेत. घटनेने दिलेल्या हक्कानुसार गावातच शाळेची उपलब्धता असणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच विद्यार्थ्यांना घडविणाऱ्या शिक्षकांच्या प्रश्नाबाबतही शासनाच्या उदासीनतेतून काही प्रश्न तयार झाले आहेत. शिक्षकांचे वेतनासह अन्य काही प्रश्न दीर्घकाळ रेंगाळले आहेत.

माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घातला होता. शासनाशी झालेल्या चर्चेनंतर तो माघारी घेतला असला तरी निर्णय होईपर्यंत ही खदखद थांबणारी नाही. शाळेसाठी विद्यार्थी-पालक रस्त्यावर येण्याचे प्रकारही कोल्हापूरसह राज्याच्या अन्य भागांत घडले आहेत. शिक्षकांनी आपल्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी गुढीपाडव्याला काळय़ा गुढय़ा उभ्या करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. विद्यमान सरकार शिक्षणाच्या शुद्धीकरणासाठी आणि शिक्षणातील गोंधळ संपविण्यासाठी अधूनमधून काही प्रयोग करीत असतो. सेल्फी हा त्यातीलच एक भाग होता. टीका झाल्यानंतर असे काही प्रयोग बंद करण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी म्हटले जाते. शिक्षणाबाबत राजर्षी शाहू महाराजांनी दिलेला शिक्षणाचा विचार आजच्या राज्यकर्त्यांनीसुद्धा अभ्यास करण्यासारखा आहे. सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा आणि घटनेने दिलेला हक्क बाजूला ठेवून काही प्रयोग करणे कोणाच्याच हिताचे नाहीत याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज शिक्षणतज्ञांकडून व्यक्त केली जाते. त्याचे आत्मचिंतन आणि आत्मपरीक्षण करून शैक्षणिक धोरणातील गोंधळ आणि व्यवस्थेतील अस्वस्थता दीर्घकाळ कायम राहणे कोणाच्याच हिताचे नाही याचे भान ठेवण्याची गरज आहे.