लेख : सरकारी बँकांवर थकीत कर्जाचा डोंगर

सुभाषचंद्र आ. सुराणा

राष्ट्रीयीकृत बँकांनी 12 वर्षांत 3 लाख 33 हजार 410 कोटी रुपयांची उद्योजकांची थकीत कर्जे माफ केली. त्यामुळेच  2017-18 मध्ये 19 बँका प्रचंड तोटय़ात गेल्या आहेत. बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे आजच्या बँकिंग क्षेत्रांची अवस्था चिंताजनक आहे. सुमारे साडेदहा लाख कोटी रु.चे एनपीएचे ओझे राष्ट्रीयीकृत बँकांवर आहे व तेवढेच अजून 10 लाख कोटी रु.नी वाढून एकूण एनपीए 11 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांवर वाढण्याची भीती समोर आहे.

देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाचे स्थान असलेल्या आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख कणा असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला 19 जुलैला 49 वर्षे पूर्ण होऊन सुवर्ण महोत्सवाकडे त्यांची वाटचाल होत आहे.

बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणास 50 वर्षे होत असताना या सर्व बँका आजमितीस कर्जाच्या विळख्यात (गर्तेत) सापडलेल्या आहे. 21 बँकांच्या या सरकारी मालकीच्या, पैकी सन 2017-18 मध्ये 19 बँका 87 हजार 300 कोटी रु.चा तोटा सहन करीत आहेत. राष्ट्रीयीकरणाच्या वेळी देशात बँक ऑफ इंडिया सर्वात मोठी बँक म्हणून गणली जात होती; परंतु आज फक्त इंडियन बँक आणि विजया बँक या दोनच बँका नफ्यात आहेत. नीरव मोदी आणि मेहुल चौक्सी यांच्या घोटाळय़ामुळे पंजाब नॅशनल बँकेला गेल्या आर्थिक वर्षात 12 हजार 283 कोटींचा फटका बसला आहे. डिसेंबर 2017 अखेर संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राच्या बुडीत कर्जाचा आंकडा 8 लाख 31 हजार कोटींवर पोहोचल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी संसदीय समितीला दिली. यावरूनच राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या उलाढालीची खरी वस्तुस्थिती दिसून आली.

गेल्या 49 वर्षांत सरकारी बँका सर्वसामान्यांच्या आर्थिक विकासाचे मूलभूत अंग होते. या सर्वांसाठी आर्थिक साह्याचे, अर्थपूर्ण भक्कम पाठबळाचे आधारस्थान होते. 50 वर्षांत 21 सहकारी बँकांमधील ठेवी मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्या; परंतु कर्ज वितरणातील वाढ त्यापेक्षा जास्त टक्क्यांनी झाली. देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये 114 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. त्यातील 33 टक्के ठेवी बचत खात्यांतील आहेत. या ठेवींपैकी 90 टक्के वाटा सर्वसामान्यांचा आहे. हा सर्वसामान्यांचा पैसा या बँकांनी मोठमोठय़ा भांडवलदार, उद्योजकांकडे वळविला. या उद्योजकांनी मोठमोठी कर्जे घेऊन ती थकविली. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी 12 वर्षांत 3 लाख 33 हजार 410 कोटी रुपयांची उद्योजकांची थकीत कर्जे माफ केली. त्यामुळेच  2017-18 मध्ये 19 बँका प्रचंड तोटय़ात गेल्या आहेत.

या बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे आजच्या बँकिंग क्षेत्रांची अवस्था चिंताजनक आहे. सुमारे साडेदहा लाख कोटी रु.चे एनपीएचे ओझे राष्ट्रीयीकृत बँकांवर आहे व तेवढेच अजून 10 लाख कोटी रु.नी वाढून एकूण एनपीए 11 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांवर वाढण्याची भीती समोर आहे.

परंतु अजूनही परिस्थिती आटोक्याबाहेर गेलेले नाही. तोटा झालेला आहे तो भरून काढण्यासाठी सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकेचे जनरल मॅनेजर, चीफ व्हिजिलन्स ऑफिसर्स, बँकेचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी मंडळाने रिझर्व्ह बँकेच्या सहकार्याने जागृतपणे वसुलीची यंत्रणा राबविली तर एनपीए कमी करून बँकेचा तोटा कमी करता येईल. त्यामुळे त्यांचा नफा वाढीस लागू शकेल. त्यासाठी बँक कर्मचारीवर्गाने सामोपचाराने, वेळप्रसंगी साम,दाम, दंड ही नीती अवलंबून ‘बँक बचाव’चा निर्धार केला पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेच्या कृती आराखडय़ाने बँकेच्या आर्थिक स्थितीत निश्चितपणे सुधारणा होऊ शकेल.

राष्ट्रीयीकृत बँकांतील थकीत कर्जे ही मार्च 2015ला 2लाख 78 हजार 874 कोटी रुपये एवढी होती. ती मार्च 2018 मध्ये 8 लाख 42 हजार 291 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली.  ही वाढ 202 टक्के एवढी झाल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांनी 16 ते 18 मार्च या तीन वर्षांत आपल्या ताळेबंदात या थकीत कर्जापोटी जी तरतूद केलेली आहे ती फक्त 5 लाख 66 हजार 949 कोटी रुपये एवढीच आहे. या थकीत कर्जातील किती रुपये वसूल होतील हे बँक कर्मचारीवर्गाच्या कर्तबगारीवर अवलंबून आहे. ही कर्जे जशी वसूल होतील तशी व्याज कमाई होईल.

या थकीत कर्जामुळे सार्वजनिक बँका आर्थिक टंचाईच्या फेऱ्यात अडकून गेल्यामुळे भांडवल पर्याप्त निधीद्वारे हिंदुस्थान सरकारने 2010 पासून आतापर्यंतच्या अर्थसंकल्पात एकंदर 3.25 लाख कोटी रु.ची तरतूद करून आर्थिक सहाय्याने मदत केली, तेव्हापासून बँकांनी जागृत होऊन थकीत कर्जे वसुलीसाठी प्रयत्न करण्यास जोमाने सुरुवात केली असती तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती.

अशा अनेक आर्थिक पेचप्रसंगांतून सुटका करण्यासाठी उपाययोजना त्वरित करणे आवश्यक आहे. नवी व वाढीव कर्जे वाढविली पाहिजे. परिश्रम, चिकाटीने काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना कर्जे दिली पाहिजेत. तोटा कमी करण्यासाठी अनेक बँकांनी शाखा बंद करण्यास सुरुवात केली आहे. कर्मचारी भर्तीसुद्धा रद्द केली आहे. 21 सरकारी बँकांमध्ये जवळपास 20 लाख लोक काम करीत आहेत. ते सरकारच्या निरनिराळय़ा 1100 स्कीम सर्व जनतेसाठी राबवीत आहेत. अशावळी त्यांनी थकीत कर्ज वसुलीसाठी प्रव्याप्त वेळसुद्धा मिळत नाही. बँकाचे डिपॉझिट वाढविण्यासाठीसुद्धा वेळ मिळत नाही. अशा स्थितीत काम करणे म्हणजे सरकारला बँकांकडून आर्थिक भाषेतला नफा हवा की सामाजिक नफा (वेल्फेअर) संस्थांचे कार्य हवे याबाबत सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे जरुरीचे आहे. सरकारने बँकांचे खासगीकरण करणार नाही असे स्पष्ट करूनदेखील बँक कर्मचारी पगारवाढीचे आंदोलन करण्यासाठी संघटनेद्वारे इशारे देतात हे कितपत उचित आहे? पहिल्यांदा बँका नफ्यात आणण्यासाठी नेटाने, जोमाने प्रयत्न करणे हे ‘राष्ट्रीय कर्तव्य’ म्हणून काम करणे गरजेचे आहे. तेव्हा कुठे बँका नफ्यात येतील. बँकांतील आर्थिक घोटाळे होणार नाहीत याची दक्षता कर्मचारी वर्गाने घेतली पाहिजे.