लेख : शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष का आहे?

प्रा. सुभाष बागल

जागतिक महामंदीच्या (1930) काळात शेतमालाच्या किमती कोसळल्यानंतर अमेरिकेतील शेतकऱ्यांनी दूध, क्रीम रस्त्यावर फेकून सरकारी धोरणांविषयी आपला निषेध व्यक्त केला होता. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी त्याची ताबडतोब दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी कृषी समायोजना कायदा लागू केला. त्यानंतर अमेरिकेतील शेतकऱ्यांवर आंदोलन करण्याची कधीच वेळ आली नाही. यापासून आपले सरकार काही धडा घेणार आहे की नाही, हा प्रश्न आहे.

संपूर्ण कर्जमाफी आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींनुसार हमिभाव एवढय़ा दोन मागण्या घेऊन देशभरातील शेतकरी मागील दोन वर्षांपासून आंदोलन करत आहेत. या दोन्ही मागण्या उत्पन्नाशी निगडित आहेत. मुळात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अल्प, त्यात गेल्या काही काळापासून त्या उत्पन्नात अत्यंत कूर्म गतीने होणारी वाढ हेच शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे कारण आहे. ऐंशीच्या दशकात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीचा दर 3.67 टक्के होता. पुढच्या दशकात तो 3.30 टक्के झाला. यूपीए-दोनच्या काळात या दराने 7.29 टक्क्यांनी भरारी घेतली होती. एनडीए-दोनच्या काळात घसरून तो एक टक्क्यापर्यंत खाली आलाय. उत्पादन वाढीइतकीच हमी भावातील लक्षणीय वाढ यूपीए-दोनच्या काळातील उत्पन्न भरघोस वाढीस कारणीभूत ठरली होती.

कृषिप्रधान म्हणवल्या जाणाऱ्या देशात शेती कायम दुर्लक्षित राहिली आहे. गेल्या सात दशकांतील प्रगतीमुळे राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आकार वाढत गेला. कृषी क्षेत्राचे उत्पादनही अनेक पटींनी वाढले. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनला. राष्ट्रीय उत्पन्नातील कृषी क्षेत्राचा वाटा घटून तो 13 टक्क्यांपर्यंत खाली आला असला तरी त्यावर विसंबून असणाऱ्या लोकसंख्येत फारशी घट झालेली नाही. कारण धोरणकर्त्यांनी कायमच उत्पादन वाढीवर लक्ष केंद्रित केले. शेतकऱ्याच्या कल्याणाचा त्यांनी फारसा विचार केला नाही.

सध्या लोकसंख्येच्या अतिरिक्त बोजाने शेती अक्षरशः वाकून गेली आहे. हा बोजा उतरवल्याशिवाय शेतकऱ्याला चांगले दिवस येणे कदापिही शक्य नाही. शेतीवरील बोजा न घटण्याला ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा जेवढा जबाबदार आहे तेवढीच शेतकरी वर्गाला शिक्षणाविषयी उशिरा आलेली जाग जबाबदार आहे. सध्या 91 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक सदरात मोडतात. निर्वाहासाठी कर्ज काढण्याचा प्रसंग त्यांच्यावर येतो. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून भांडवली गुंतवणूक केली जाऊन शेतीत कायमस्वरूपी सुधारणा केल्या जाण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.

शेतीचा उत्पादनातील वाढ, शेतमालाच्या किमतीतील वास्तव बदल व मजुरांचा मजुरी दर यावर शेतकऱ्याचे उत्पन्न अवलंबून असते. हरित क्रांतीपूर्व काळात शेती उत्पादन वाढीचा दर अल्प होता. हरित क्रांती स्थिरावल्यानंतरच्या काळात (1980-81 ते 1991-92, 3.9 टक्के) त्यात वाढ झाली. आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमानंतर परत तो खाली आला. विद्यमान सरकारच्या काळात त्याची 1.86 टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे. काही मोजक्या (24) शेतमालांच्या किमान आधार किमती शासन निर्धारित करते. शासनाच्या ग्राहककेंद्री धोरणामुळे त्या नेहमीच उत्पादन खर्चापेक्षा कमी राहत आल्या आहेत. काळानुसार किमान आधार किमतीत वाढ केली जाते; परंतु ही वाढ उत्पादन खर्चातल्या वाढीपेक्षा कमी असते. गहू व साळीच्या उत्पादन खर्चात 2011-12 ते 2015-16 या काळात 7.9 टक्क्यांनी वाढ झाली होती; परंतु आधार किमतीतील 2 टक्के वाढीवर शेतकऱ्यांची बोळवण करण्यात आली होती. आधार किमतीतील वाढीला शहरी मध्यमवर्ग व भांडवलदारांचा कायमच विरोध असतो. भाववाढ, निर्यातीवरील प्रतिकूल परिणाम, बडय़ा शेतकऱ्यांना लाभ यांसारख्या सबबी त्यासाठी त्यांच्याकडून उपस्थित केल्या जातात. अलीकडच्या काळात शेतीचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. लहान-मोठय़ा सर्वच शेतकऱ्यांचा कल सध्या कापूस, सोयाबीन, ऊस अशा नगदी पिकांकडे आहे. शासनाच्या हमी भावाने तूर, सोयाबीन, हरभरा खरेदीचा लाभ केवळ बडय़ा शेतकऱ्यांना झाला. असे म्हणणे वास्तवाला धरून होणार नाही. बहुतेक वेळा बाजारभाव हमी भावापेक्षा कमी असतो. त्यामुळे हमी भावाला व्यावहारिक अर्थ उरत नाही. बरीच ओरड झाल्यानंतरच तूर, सोयाबीनसारखी खरेदी शासनाकडून केली जाते. तीही ठराविक मुदतीपुरती. खरेदीच्या अटी, नियम माप व पैसे हातात पडायला होणारा विलंब यामुळे बहुसंख्य शेतकरी आपला शेतमाल खुल्या बाजारात कमी किमतीला विकून मोकळे होतात. काही वेळा देशात शेतमालाचे भरघोस उत्पादन झालेले असतानाही त्याची आयात करून अंतर्गत बाजारपेठेतील भाव पाडले जातात. गहू, तूर, सोयाबीन ही त्याची अलीकडची काही उदाहरणे. भाजीपाला, फळांसाठी तर हमी भाव धोरणच लागू नाही. साखर उद्योगासाठी केंद्र सरकारने 7000 कोटी रुपये मदतीची घोषणा केल्यानंतर बराच गदारोळ माजला होता. राज्यातील पाणीटंचाईला ऊस पीक जबाबदार असल्याचे त्यांच्याकडून सांगितले गेले. त्यात तथ्यही आहे, परंतु टीकाकारांना उसाला किफायतशीर पर्याय मात्र देता आलेला नाही. सद्यस्थितीत बदल न झाल्यास येत्या पाच वर्षांत शेतकऱ्याचे उत्पन्न निम्मे होण्याचा धोका तज्ञांकडून व्यक्त केला जातो. असे असेल तर प्रधानमंत्री मोदींच्या दुप्पट उत्पन्नाच्या आश्वासनाचे काय होणार असा प्रश्न पडतो. शेतकऱ्यांसाठी ते एक दिवास्वप्न ठरणार आहे.

नव्वदच्या दशकातील नवउदारमतवादी धोरणाच्या प्रभावाखाली कृषी अनुदान, सिंचन, ग्रामीण रस्ते, कृषी संशोधन व विस्तार योजनांवरील खर्चात उत्तरोत्तर कपात केली जातेय. या कपातीचा ग्रामीण विकास व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होतोय. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार व कनिष्ठ नोकरी म्हणवल्या जाणाऱ्या काळात शेती आणि इतर व्यवसायांच्या उत्पन्नातील तफावत कमी होती अथवा काहींच्या तुलनेत (जसे नोकरी) शेतीतील उत्पन्न अधिक होते. अलीकडच्या काळात हे चित्र पूर्णतः पालटले आहे. शेती आणि इतर उत्पन्नाच्या क्षेत्रांतील दरी वरचेवर रुंदावत आहे. म्हणूनच तरुण पिढी शेतीतून बाहेर पडून अन्य कुठलाही छोटामोठा व्यवसाय करण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी जमीन विकावी लागली तरी त्याची हरकत नाही. एकंदर उत्पन्नाची अशी स्थिती असताना खर्चात मात्र सातत्याने वाढ होतेय. बाजार व्यवस्थेने शहरीबरोबर ग्रामीण जनतेलाही आपल्या कव्यात घेतलंय. उपभोगात सतत नवनवीन वस्तू, सेवांच्या होत असलेल्या प्रवेशामुळे खर्चात वाढ होतेय. गेल्या काही काळात शासकीय आरोग्य व शिक्षण सेवेचा बोजवारा उडाला आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण जनतेला बसतोय.

शाळा, महाविद्यालये खेडय़ापाडय़ांत निघाली खरी, परंतु त्यांच्या दर्जात मात्र घसरण होत गेली. इंग्रजी माध्यमाच्या खुळचट कल्पनेने आधी शहरी पालकांचा बळी घेतला, नंतर ग्रामीण पालकांचा. दर्जेदार इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणासाठी अनेक शेतकरी पालकांनी आपल्या पाल्यांना शिक्षणासाठी शहरात ठेवलंय. ग्रामीण रुग्णालयांची स्थिती तर शोचनीय या सदरातच मोडते. अनेक वेळा उपचारासाठी रुग्णांना खासगी आरोग्य केंद्रांकडे धाव घेण्याशिवाय गत्यंतर नसते. आजारपणावरील खर्चामुळे लक्षावधी कुटुंबे दारिद्रय़ात ढकलली जाताहेत. बऱ्याचदा अशा खर्चासाठी सावकाराकडून कर्ज काढण्याचा प्रसंग शेतकऱ्यावर येतो. एका अभ्यासातून उपभोग खर्चातील आरोग्य सेवेवरील खर्चाचा वाटा 4.8 टक्क्यांवरून (1993-94) 7 टक्क्यांवर (2011-12) गेल्याचे उघड झालंय. सहकारी बँका मोडीत निघालेल्या, त्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या नकारघंटामुळे शेतकऱ्याला सावकाराकडे धाव घेण्याशिवाय इलाज नसतो. सावकारशाहीने शेतकऱ्यांचा बळी घेतला नाही असा दिवस राज्यात जात नाही अनधिकृत सावकारांनी ग्रामीण भागात अक्षरशः उच्छाद मांडलेला असतानाही याची कल्पना राजकीय नेते, पोलीस व प्रशासकीय यंत्रणेला असत नाही. हे कोण आश्चर्य म्हणावे! जागतिक महामंदीच्या (1930) काळात शेतमालाच्या किमती कोसळल्यानंतर अमेरिकेतील शेतकऱ्यांनी दूध, क्रीम रस्त्यावर फेकून सरकारी धोरणांविषयी आपला निषेध व्यक्त केला होता. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी त्याची ताबडतोब दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी कृषी समायोजना कायदा लागू केला. त्यानंतर अमेरिकेतील शेतकऱ्यांवर आंदोलन करण्याची कधीच वेळ आली नाही. यापासून आपले सरकार काही धडा घेणार आहे की नाही, हा प्रश्न आहे.