पेट्रोल, डिझेल दरवाढीचा दुहेरी फटका

<<प्रा. सुभाष बागल>>

पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढू लागल्यापासून केंद्र व राज्य सरकारांनी कर भार कमी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा म्हणून दबाव वाढतोय. गेल्या जुलैमध्ये आपल्याकडे वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू करण्यात आली. परंतु पेट्रोल आणि डिझेलला जाणीवपूर्वक या प्रणालीच्या बाहेर ठेवण्यात आले. केंद्राला व राज्यांना भरघोस उत्पन्न मिळते हे त्याचे कारण. येत्या काळातील निवडणूक डोळय़ांसमोर ठेवून विकास व कल्याणकारी योजनांचा धडाका लावलेल्या सरकारांना आधीच निधीची कमतरता भासत असताना पेट्रोल व डिझेल कररूपी दुभत्या गाईचा त्याग केला जाण्याची शक्यता नाही.

गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल व डिझेलच्या दरांत होत असलेल्या वाढीने सामान्य नागरिक चिंताग्रस्त झाले आहेत. बघता-बघता पेट्रोल ८२ रुपये व डिझेल ७० रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले. पेट्रोल व डिझेलचे सध्याचे दर हे गेल्या साडेचार वर्षांतील सर्वात उच्चांकी दर आहेत. पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ अशा शेजारील राष्ट्रांपेक्षा हिंदुस्थानातील दर अधिक आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील खनिज तेलाचा दर ६६ वरून ७५ डॉलरवर कधी गेला हे कळलेदेखील नाही.

मागील सहा महिन्यांत तेलाच्या दरात २९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. नजीकच्या काळात तो ८० डॉलरवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जाते. खनिज तेल बाजारपेठेच्या दृष्टीने २०१४ हे वर्ष अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जाते. कारण या वर्षाच्या मध्यापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे दर खाली यायला सुरुवात झाली आणि ही प्रक्रिया अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत सुरूच होती. अल्पकाळात तेलाचा दर १२० डॉलरवरून ४५ डॉलरपर्यंत खाली आला होता. या दरम्यान आपल्याकडे मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला याचा पुरेपूर फायदा झाला. महागाईचा दर कमी राहिल्याने लोकांच्या नाराजीचा सामना करावा लागला नाही. घटत्या किमतीचा लाभ घेत केंद्र आणि राज्यांनी आपल्या करांमध्ये वाढ करून उत्पन्नात भरघोस वाढ करून घेतली. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून तेलाच्या दरात सातत्याने होत असलेल्या वाढीने सरकारच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.

जगातील प्रमुख तेल आयातदार देशात हिंदुस्थानची गणना होते. गरजेच्या ८२ टक्के खनिज तेल हिंदुस्थान आयात करतो. १९७० च्या दशकात तेल निर्यातदार अरब देशांनी ओपेक नावाची संघटना स्थापन केली आणि तेव्हापासून हिंदुस्थानच्या डोकेदुखीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. बाजारपेठेतील पुरवठय़ाचे नियमन करून ही संघटना तेलाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवते. आताही सभासद राष्ट्रांना पुरवठय़ात कपात करण्यासाठी सांगून या संघटनेने दरात वाढ घडवून आणली आहे. प्रमुख तेल निर्यातदार असल्याने सौदी अरेबियाचे संघटनेवर वर्चस्व आहे. सौदी अरेबियाला तेलाचा दर ८० डॉलरवर न्यावयाचा आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने (अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक) गेल्या महिन्यात व्याज दरात पाव टक्क्याने वाढ करून हिंदुस्थानच्या वर्तमान अडचणीत आणखी भर टाकली आहे. ती अशी की, अमेरिकेतील व्याज दर वाढल्याने हिंदुस्थानातील परकीय गुंतवणूकदारांनी आपली गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामतः डॉलरची मागणी वाढल्याने रुपयाच्या डॉलरमधील मूल्याची घसरण होतेय. एका डॉलरसाठी सध्या ६७ रुपये मोजावे लागतायेत. मागील तेरा महिन्यांतील रुपयाचा हा सर्वात नीचांकी दर मानला जातो. तेल दरातील डॉलरमधील वाढ आणि प्रत्येक डॉलरसाठी मोजावे लागणारे अधिक रुपये अशा दुहेरी वाढीतून पेट्रोल, डिझेलच्या दरांत वेगाने वाढ होतेय.

तेलाच्या दराला आर्थिक, राजकीय, सामाजिक दृष्टिकोनातून महत्त्व आहे. दर खाली आल्यानंतर स्वस्ताईचे पर्व सुरू होऊन, विकास दरात वाढ होते. मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या साडेतीन वर्षांच्या काळात याचे प्रत्यंतर देशाला आले आहे. २०१४ च्या मध्यापासून तेलाच्या दरात सतत घसरण होत होती, या काळात भाववाढीच्या दराने ४ टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असे कधी घडले नाही. तसेच विकास दरही ७.४ टक्क्यांच्या जवळपास राहिला. शिवाय पेट्रोल, डिझेलवरील नियंत्रणे उठवून, रॉकेल व स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदानात कपात करणे शासनाला शक्य झाले. पण तेलाचे दर वाढल्यानंतर भाववाढ होऊन विकास दरात घट होते. मनमोहन सिंग सरकारला आपल्या दुसऱ्या पर्वात नेमका हाच अनुभव आला. २००८ पासून तेलाचे दर सातत्याने वाढत होते. सिंग यांच्या काळात तेलाचा सरासरी दर ११० डॉलर इतका होता. साहजिकच, भाववाढीने या काळात एक अंकीतून दोन अंकीत (१०.४१ टक्के) प्रवेश केला होता आणि विकासदर ५ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. चालू खात्यावरील तूट व वित्तीय तुटीने गंभीर स्वरूप धारण केले होते. काँग्रेस आणि मित्रपक्षांना सत्ता गमावण्याच्या रूपाने याची किंमत मोजावी लागली ही गोष्ट वेगळी. युरोप, अमेरिकेतील २००८ सालच्या मंदीचं मूळही तेलाच्या दरातील वाढीत असल्याचं स्पष्ट झालंय. त्या मंदीतून हे देश अजूनही पूर्णतः सावरलेले नाहीत.

पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढू लागल्यापासून केंद्र व राज्य सरकारांनी कर भार कमी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा म्हणून दबाव वाढतोय. गेल्या जुलैमध्ये आपल्याकडे वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू करण्यात आली. परंतु पेट्रोल आणि डिझेलला जाणीवपूर्वक या प्रणालीच्या बाहेर ठेवण्यात आले. केंद्राला पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी करापासून (२०१६-१७, २४२६९१ कोटी रु.) व राज्यांना विक्रीकर व मूल्यवर्धित करांपासून (२०१६-१७, १,६६,३७८ कोटी रु. सर्व राज्ये) भरघोस उत्पन्न मिळते हे त्याचे कारण. येत्या काळातील निवडणूक डोळय़ांसमोर ठेवून विकास व कल्याणकारी योजनांचा धडाका लावलेल्या सरकारांना आधीच निधीची कमतरता भासत असताना पेट्रोल व डिझेल कररूपी दुभत्या गाईचा त्याग केला जाण्याची शक्यता नाही.

पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीची झळ कामगार, कर्मचारी, मजूर अशा सर्व समाजघटकांना कमी-अधिक प्रमाणात पोहचतेय. शेतकरीही त्याला अपवाद नाही. ग्राहक आणि उत्पादक अशा दुहेरी नात्याने शेतकऱ्याला ही झळ पोहोचतेय. अल्प व बेभवरशाच्या उत्पन्नामुळे महागाईच्या काळात निर्वाहासाठी कर्ज काढण्याचा दुर्धर प्रसंग शेतकऱ्यावर ओढावतो. दारिद्रय़ रेषेच्या काटावर असलेले शेतकरी महागाईमुळे दारिद्रय़ाच्या खाईत लोटले जातात. लग्न, शिक्षण व अन्य जबाबदाऱ्यांना तात्पुरती स्थगिती देण्याची वेळ त्यांच्यावर येते. बियाणे, खते, कीटकनाशके, अवजारांच्या किमती, मजुरी दर वाढल्याने उत्पादन खर्चात वाढ होते. परंतु बाजारपेठेतील भावात त्या प्रमाणात वाढ न झाल्याने शेतकऱ्याच्या आर्थिक हलाखीत भर पडते. डाळी, खाद्यतेले आदींचे भाव वाढल्यानंतर माध्यमवर्गीय गदारोळ करून शासनाला निर्यात बंदी, आयात प्रमाणात वाढ, निःशुल्क आयातीसारखे उपाय योजायला भाग पाडतात. ज्यामुळे अंतर्गत बाजारपेठेत भाव पडल्याने शेतकऱ्याला तोटा सहन करावा लागतो. आपल्याकडील शासनाच्या किमान आधार धोरणाची अवस्था बळेच घोडय़ावर बसवलेल्या नवरदेवासारखी आहे.

दुसरीकडे पेट्रोल, डिझेल दरवाढीमुळे शेतमालाच्या उत्पादन खर्चात वाढ झालेली असतानाही शासनाकडून किमान आधार किमतीत केली जाणारी वाढ नगण्य असते. शिवाय माध्यमे महागाईच्या भडक्याचा बागुलबुवा पुढे करून शासनाला आधारभूत किमतीतील योग्य वाढीपासून परावृत्त करतात. शासनही अशा दबावाला बळी पडते. आजपर्यंतच्या विविध पिकांच्या आधारभूत किमतीवर केवळ दृष्टिक्षेप टाकला तरी याची सत्यता पटते. असे नसते तर, शेतकऱ्यांची सध्यासारखी विपन्नावस्था झाली नसती. वित्तीय शिस्तीच्या नावाखाली महागाईच्या काळात शेती व ग्रामीण विकास योजनांवरील खर्चात कपात केली जाते. ज्याचा शेती व ग्रामीण विकासावर पर्यायाने शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होतो. मोदी सरकारने २०२२ सालापर्यंत उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याचे गाजर शेतकऱ्यांना दाखवलंय खरं, परंतु उत्पन्न वाढीचा सध्याचा दर विचारात घेता तसेच पेट्रोल, डिझेल दरवाढीने निर्माण केलेल्या संकटाने ते अशक्य कोटीतील आहे. एवढेच नव्हे तर उत्पन्नाची सध्याची पातळी टिकवण्यासाठी देखील विशेष प्रयत्नाची गरज आहे हे लक्षात घेतलेले बरे.