लेख : रेपो रेटचे वधारणे

>>प्रा. सुभाष बागल<<

बेरोजगारी हेच तरुणांमधील असंतोषाचे कारण असल्याचे देशभरातील विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून प्रकट झालेय. नोटाबंदीमुळे असंख्य लघुकुटीर, मध्यम उद्योग बंद पडल्याने लक्षावधी कामगार, कारागीरांना रोजगाराला मुकावे लागले आहे. अशा स्थितीत रोजगारवृद्धीला चालना देणारे मुद्रा धोरण राबवणे रिझर्व्ह बँकेचे आद्यकर्तव्य ठरते. रोजगार, उत्पन्नवृद्धी होत असेल तर काही प्रमाणात भाववाढ सहन करण्याची जनतेची तयारी असते.

रिझर्व्ह बँकेच्या मुद्रा धोरण समितीची तिसरी द्विमासिक बैठक नुकतीच पार पडली. बऱ्याच चर्चेनंतर रेपो रेटमध्ये पाव टक्क्याने वाढ करण्याचा निर्णय पाच विरुद्ध एक मताने घेण्यात आला. विशेष म्हणजे 2013 सालानंतर रेपो रेटमध्ये सलग दुसऱ्यांदा वाढ करण्याची ही पहिलीच वेळ. गेल्या जूनमध्येच रेपो रेट वाढवून 6.25 टक्क्यांवर आणला होता. तो आता 6.5 टक्के असणार आहे. ऐन सणावारात कर्ज महागणार आहेत. गृह, वाहन व इतर कर्जांच्या हप्त्यांमध्ये वाढ होणार आहे. महागाईच्या दराने 4 टक्क्यांची सीमारेषा पार केल्याने व्याजदरात वाढ करण्यात आल्याचे बँकेकडून सांगण्यात आले. महागाईच्या मापनासाठी बँकेकडून सध्या ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा वापर केला जातोय. एकेकाळी त्यासाठी घाऊक किंमत निर्देशांकाचा वापर केला जात होता. महागाई व चलनाच्या क्रयशक्तीचे वास्तव मापन करण्यात तो असमर्थ ठरत असल्याचे सांगत त्याला सोडचिठ्ठी देण्यात आली. जाने.-फेब्रुवारीतील 1.46 टक्के महागाई दराने जूनमध्ये एकदम 4.6 टक्क्यांवर उसळी घेतली. मागील दोन वर्षांतील महागाईचा हा सर्वाधिक दर आहे. ऑक्टोबर 2016 मध्ये मौद्रिक धोरण समिती आल्यापासून बँकेने आपले सर्व लक्ष भाववाढ नियंत्रित करण्यावर केंद्रित केले आहे. बँकेकडून 4 टक्के (त्यात 2 टक्के औ) दिलासादायक महागाईचा दर मानला जातो. महागाईच्या दराने ही मर्यादा ओलांडल्यानेच बँक खडबडून जागी झाली आणि तिने व्याजदरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलाय. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने मार्च व जूनमध्ये व्याजदरात वाढ केली होती. सध्या अमेरिकेतही किमती वाढताहेत. तरीदेखील गुंतवणूक, विकास दर व रोजगारावरील विपरित परीणाम टाळण्याच्या उद्देशाने फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात वाढ करण्याचे टाळले आहे. बँक ऑफ जपाननेही हेच धोरण अवलंबले आहे.

चीनच्या मध्यवर्ती बँकेने याच्या एक पाऊल पुढे जाऊन लघुउद्योगांच्या कर्जावरील व्याजदरात कपात केली आहे. अशाच समस्या भेडसावत असताना रिझर्व्ह बँकेने मात्र व्याजदरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलाय. हे सर्वस्वी अनाकलनीय आहे. खनिज तेलाचे वाढते दर, शेतमालाच्या हमीभावात करण्यात आलेली लक्षणीय वाढ, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केला जाणारा सातवा वेतन आयोग, कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यातील वाढ, मान्सूनची शासकता यामुळे भाववाढीचा दर नवीन वर्षाच्या आरंभास 5 टक्क्यांवर जाईल असा बँकेचा अंदाज आहे. त्याला आवर घालण्याच्या उद्देशाने व्याजदरात वाढ केल्याचे बँकेकडून सांगितले जाते. ओपेक राष्ट्रांनी पुरवठय़ात केलेली कपात व अमेरिकेने इराणवर टाकलेल्या निर्बंधामुळे काही काळ तेलाचे दर वेगाने वाढले खरे, परंतु ओपेकने पुरवठय़ात केलेली वाढ, अमेरिकेने तेल निर्यातीस केलेली सुरुवात यामुळे तेलाचे दर 73 ते 75 डॉलर्सच्या (प्रति पिंप) दरम्यान स्थिरावले आहेत. बँक ज्या वाढीला लक्षणीय म्हणते, ती हमी भावातील वाढ केवळ 13 टक्के आहे. साळी, कापूस वगळता इतर धान्यांची खरेदी शासन करत नसल्याने त्यांच्या वाढीव हमी दरांना केवळ दार्शनिक महत्त्व आहे. केंद्र शासनाने हमी भावाची घोषणा केल्याबरोबर अनेक बाजारपेठांमधील शेतमालाचे भाव कोसळले हे त्याचेच निदर्शक आहे. भाजीपाल्याचे दर वाढल्याने जूनच्या निर्देशांकात वाढ झाल्याचे बँकेचे म्हणणे आहे. परंतु ही वाढ हंगामी, तत्कालिक असते. नवीन भाजीपाला येऊ लागल्यानंतर दर पुन्हा खाली येतात. वास्तविकपणे विद्यमान भाववाढ अनेक अल्प व दीर्घकालीन गुंतागुंतीच्या कारणांचा परिपाक आहे. खनिज तेलाचे वाढते दर, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत धातू व विभिन्न वस्तूंचे वाढलेले दर,  देशांतर्गत बाजारपेठेची अपूर्णता, केंद्र व राज्याची वाढती तूट मुख्यत्वे भाववाढीला कारणीभूत आहे. गेल्या काही काळापासून आंतरराष्ट्रीय विनिमय बाजारात रुपयाच्या   सातत्याने होत असलेल्या घसरणीने भाववाढीच्या आगीत तेल ओतण्याचं काम केलंय. चालू वर्षात रुपयाचे डॉलरमधील मूल्य सात टक्क्यांनी घसरलेय. युरो, येन, युआन आणि इतर चलनात अशीच घसरण झालीय. इतर आशियाई देशांच्या चलनातही घसरण होतेय; परंतु रुपयाच्या घसरणीचा दर तुलनेने सर्वाधिक आहे.

परकीय गुंतवणूकदारांनी आपली हिंदुस्थानातील गुंतवणूक काढून घेण्यास केलेली सुरुवात व ट्रम्प यांनी पुकारलेले व्यापार युद्ध रुपयाच्या घसरणीला जबाबदार आहे. एकटय़ा जून महिन्यात गुंतवणूकदारांनी 2.3 अब्ज डॉलर्स एवढी गुंतवणूक काढून घेतली आहे. रुपयांची अशी घसरण होत असताना रिझर्व्ह बँकेने मात्र बघ्याची भूमिका घेतलीय. रुपयाच्या मूल्य घटीमुळे खनिज तेल, कच्चा माल व इतर आयात वस्तूंच्या किमती वाढल्याने उत्पादन खर्च वाढला आहे. चलनाच्या अवमूल्यनानंतर साधारणतः आयात घटते व निर्यातीत वाढ होते, परंतु रुपयाच्या अवमूल्यनानंतर ना आयात घटली ना निर्यात वाढली. चालू खात्यावरील तुटीत मात्र वाढ झाली. इंधन, अन्नधान्य, भाजीपाला व इतर वस्तूंची दरवाढ विद्यमान भाववाढीला कारणीभूत असल्याचे खुद्द रिझर्व्ह बँकेचेच म्हणणे आहे. अशा खर्चजन्य (Cost-Push) भाववाढ रोखण्यासाठी बँकेने योजिलेले उपाय मात्र मागणीजन्य (Demand-Pull) भाववाढ रोखणारे आहेत. रेपो रेटमध्ये वाढ केल्याने वस्तू, सेवा व उत्पादन साधनांची मागणी घटणार आहे. पुरेशा मागणीअभावी आताच असंख्य उद्योगांना आपल्या उत्पादन क्षमतेचा पूर्णपणे वापर करता येत नाही. काही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. व्याजदरवाढीमुळे त्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडणार आहे. शिवाय यामुळे उत्पादन खर्चवाढीला हातभार लागणार आहे तो वेगळा. मागणीचे व्यवस्थापन करून खर्च भाववाढीचे नियंत्रण करता येत नाही हेच खरे. वाढती बुडीत कर्जे, काही उद्योजक, व्यावसायिकांनी बँकांना गंडा घालून केलेले पलायन यामुळे बँका कर्जपुरवठय़ाबाबत सावध भूमिका घेऊ लागल्या आहेत. बँकांचा पतपुरवठा घटल्याचा गुंतवणूक, उत्पादन, विकास, रोजगारावर विपरित परिणाम होतोय. प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक घटत (2016-17 ला 6.7 टक्के, 2017-18 ला 18.3 टक्के) असताना अशा रीतीने अंतर्गत गुंतवणुकीत घट होणे चिंताजनक आहे.