खासदार, आमदारांवरील खटल्यांची माहिती द्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

देशातील खासदार आणि आमदारांवरील खटल्याची सविस्तर माहिती द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज २५ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश व उच्च न्यायालयांना दिले.

विविध न्यायालयांत विशेषतः खासदार आणि आमदारांवर प्रलंबित खटल्याची तसेच विशेष न्यायालयाकडे हस्तांतरित कराव्या लागणाऱ्या खटल्यांची सविस्तर माहिती आम्हाला सादर करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने सांंगितले. लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यासाठी स्थापन केलेल्या ११ राज्यातील ११ विशेष न्यायालयांचीही माहिती पुढील सुनावणीपूर्वी सादर करा, असे आदेश देत खंडपीठाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी घेण्याचे घोषित केले. न्यायालयीन गुन्ह्यात सजा झालेल्या लोकांना लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत ६ वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी करावी, अशी मागणी करणाऱ्या अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पंजाब आणि चंदिगड यांनी खंडपीठाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.