लेख : मिरज-बंगळुरू दुहेरीकरण आणि समस्या

>>सुकुमार पाटील<<

मिरजबंगळुरू मार्गाचे महत्त्व महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांना जोडणारा मार्ग यापेक्षाही अधिक आहे. स्वातंत्र्यानंतर या मार्गाच्या दुहेरीकरणाला गती मिळायला हवी होती. मात्र ब्रॉडगेज होण्यासाठीही अनेक वर्षे संघर्ष करावा लागला. गेल्या चार वर्षांत मात्र खऱ्या अर्थाने दुहेरीकरणाचे काम युद्धस्तरावर सुरू करण्यात आले आहे. तथापि मिरज जंक्शन  म्हणून येथील अनेक समस्या अद्याप बाकीच आहेत.

देशाच्या सर्व भागांशी जोडणारे मिरज हे ब्रिटिश काळापासूनचे      अत्यंत महत्त्वाचे जंक्शन आहे. १८९४ साली मिरज रेल्वे स्थानकाची उभारणी झाली. त्यावेळी पुणे-मिरज, मिरज-बंगळुरू मार्ग उभारणे झाले होते. तद्नंतर मिरज-लातूर मार्गाची उभारणी झाली. छत्रपती शाहू महाराज यांनी कोल्हापूर दरबाराच्या माध्यमातून मिरज-कोल्हापूर मार्गाची उभारणी केली. पाठोपाठ मिरज-सांगली रेल्वेची सांगलीचे पटवर्धन सरकार यांनी उभारणी केली.

महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यांना जोडणारा हा मार्ग स्वातंत्र्योत्तर काळात मात्र उपेक्षितच राहिला. देशभरात विकासाचे वारे वाहत असताना मिरज जंक्शनच्या विकासाची गाडी नानाविध समस्यांच्या ‘रेड सिग्नल’मुळे मंदावली आहे. वर्षानुवर्षे केल्या जात असलेल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने या जंक्शनचा विकासच खुंटला आहे.

या भागातील रेल्वेमार्गाचे रुंदीकरणही असेच दुर्लक्षित होते. स्थानिक पातळीवर काम करणारी रेल्वे कृती समिती, मिरजमार्फत विविध मागण्यांचा पाठपुरावा केल्यामुळे १९७२-७३ मध्ये मिरज-पुणे मार्ग ब्रॉडगेज करण्यात आला. तद्नंतर १९९०-९१ मध्ये मिरज-बंगळुरू मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्यात आले व २०११-१२मध्ये मिरज-कुर्डूवाडी मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर करण्यात आले. याकरिता अनेक वेळा आंदोलने, भेटी व रेल रोको करावा लागला. या भागातील लोकप्रतिनिधींची अनास्था या विकासात प्रमुख अडसर ठरला होता.

२००३-०४ मध्ये भारतीय रेल्वेने नव्याने हुबळी झोनची निर्मिती केली. यामध्ये पूर्वीपासून घोरपडी-मिरज-कोल्हापूर-हुबळी मार्ग दक्षिण-मध्य रेल्वेत होता. त्यापैकी घोरपडी-मिरज-कोल्हापूर मार्ग पुणे विभागात (मध्य रेल्वे) समाविष्ट केला गेला. वास्तविक पाहता या भागातील रेल्वेमार्ग व महत्त्व पाहता मिरज येथे विभागीय कार्यालय स्थापित करणे आवश्यक होते, परंतु तशी मागणीच केली गेली नाही व प्रवासी संघटनेच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्या. त्यामुळे पुन्हा विकासासाठी या भागातील लोकांना हात पसरावे लागत आहेत.

२००५ मध्ये कोल्हापूर-मिरज-पुणे मार्ग पुणे विभागात समाविष्ट झाल्यानंतर गतीने विकास होईल ही अपेक्षा फोल ठरलेली आहे.

२००४ मध्ये तत्कालीन वाजपेयी सरकारमधील रेल्वे राज्यमंत्री बसनगोडा पाटील यांनी पुणे-मिरज-बंगळुरू दुहेरीकरणाच्या कामाच्या सर्वेक्षणाची घोषणा करून त्यासाठी १० कोटी रुपये तरतूद केली होती. त्यानंतर वाजपेयी सरकारची सत्ता गेल्यानंतर २०१४ पर्यंत या कामाबाबत काहीच वाटचाल झाली नाही. मात्र २०१४ मध्ये सत्ताबदल होऊन भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर व खासकरून सुरेश प्रभू हे रेल्वेमंत्री झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने दुहेरीकरणाचे काम युद्धस्तरावर सुरू करण्यात आले. या कामाचे पुणे-मिरज (मध्य रेल्वे) अंतर्गत व मिरज-लोंढा (दक्षिण-पश्sिचम रेल्वे) अंतर्गत काम सुरू झाले. दोन वेगळय़ा विभागांमार्फत एकाच वेळी काम सुरू होऊनसुद्धा लेंढा ते मिरज या मार्गाचे मातीकरणाचे काम जवळपास ८० टक्के पूर्ण झाले आहे. मात्र त्याचवेळी मिरज-पुणे (मध्य रेल्वेअंतर्गत) कामास आता कुठे अगदी नगण्य प्रमाणात सुरुवात झालेली आहे. या कामाची गती पाहता नियोजित २०२१ अखेर मिरज-पुणे मार्ग पूर्ण होऊन वाहतूक सुरू होईल असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल, पण याच वेळी हुबळी विभागांतर्गत येणारा लोंढा-मिरज मार्ग नियोजित वेळेपूर्वीच सुरू होईल असे सद्यस्थितीवरून स्पष्टपणे दिसते.

२०१२ मध्ये मिरज जंक्शनमध्ये पूर्वी असणाऱ्या ब्रॉडगेज, मीटरगेज व नॅरोगेज या तीनही मार्गांचे ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर प्रवासी गाडय़ांची संख्या वाढणे अपेक्षित होते. त्याप्रमाणे काही गाडय़ा नव्याने सुरूही झाल्या, पण मध्य रेल्वेमार्फत एकही गाडी या भागातून नव्याने सुरू झालेली नाही. ज्या नवीन रेल्वेगाडय़ा सुरू झाल्या त्या सर्वच दक्षिण-पश्चिम रेल्वेच्या हुबळी विभागामार्फत सुरू झाल्या आहेत. या गाडय़ा बंगळुरूपासून सुटत असल्याने या भागातील प्रवाशांना या गाडय़ांमधील आरक्षण मिळणे अत्यंत दुरापास्त आहे. मध्य रेल्वेकडून सुरू झालेल्या रेल्वे या पुण्यापासून सुटत असल्याने या भागातील प्रवाशांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे.

या भागातून कोल्हापूर-मिरज-पुणे सकाळी लवकर इंटरसिटी एक्प्रेस सुरू करणे, कोल्हापूर-मुंबई महालक्ष्मीसारखी फास्ट ट्रेन आणखी एक सुरू करणे, कोल्हापूर-सोलापूर एक्प्रेसचा हैदराबादपर्यंत विस्तार करणे, कोल्हापूर-सोलापूर मार्गावर गाडय़ांची संख्या वाढविणे, कोल्हापूर-कराड शटल सेवा सुरू करणे, दिल्ली, बंगळुरू, नागपूर, जोधपूर, अहमदाबाद या ठिकाणांसाठी या भागातून नवीन गाडी सोडणे या मागण्यांची कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या भागातील प्रवाशांना अन्य ठिकाणांहून जाण्याशिवाय पर्याय नाही.

मिरज येथे एकूण सहा प्लॅटफॉर्म आहेत. बहुतांश पॅसेंजर गाडय़ा ५ व ६ नंबर प्लॅटफॉर्मवरून निघतात. मात्र जुना फुटओव्हर ब्रिज बंद असल्याने प्रवासी नाइलाजास्तव रूळ ओलांडून पलीकडे जातात. यामध्ये अनेक प्रवाशांनी प्राण गमावले आहेत. प्लॅटफॉर्मची उंचीही डब्याच्या पायऱ्यांच्या उंचीशी समतल नसल्याने गाडीत चढताना वृद्ध, स्त्रिया व अनेक प्रवाशांचे हाल होतात. तसेच डबा व प्लॅटफॉर्ममध्येही अंतर राहत असल्याने अपघात होतात.

मिरज जंक्शनच्या मॉडेल स्थानकाची घोषणा २००५पासून तीनवेळा करण्यात आली, पण अद्यापि किमान आवश्यक कामेसुद्धा होऊ शकली नाहीत.

दुहेरी मार्ग झाल्यानंतर गाडय़ांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे मिरजेत विभागीय कार्यालय व्हावे, मिरज जंक्शन येथे जवळपास १००० हेक्टर जागा उपलब्ध आहे. त्याचा वापर करण्यासाठी डबे दुरुस्ती यार्ड पूर्ववत चालू करणे, पुणे स्थानकावरील गाडय़ांच्या मेंटेनन्सचा ताण कमी होऊन सध्या पुणे येथून सुटणाऱ्या अनेक गाडय़ा मिरजपासून सुरू होऊ शकतील. त्यासाठी नवीन पिट लाइन टाकण्यासाठी भरपूर जागा उपलब्ध आहे. पुणे येथे जागेची मर्यादा आहे. त्यामुळे शिवाजीनगर, उरळी कांचन, सासवड रोड तीन स्थानकांवर रिकाम्या गाडय़ा ओढून न्याव्या लागतात व आणाव्या लागतात.

माजी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू आणि विद्यमान रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी कोल्हापूर-वैभववाडी, कराड-चिपळूण या मार्गाच्या उभारणीकामी सकारात्मक व ठोस निर्णय घेतले आहेत. तसेच लोणंद-फलटण-बारामती या मार्गाचीही उभारणी सुरू आहे. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार होऊन मिरज येथे विभागीय कार्यालय होणे भविष्यासाठी अत्यंत निकडीचे आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या परिचालनात तसेच नवीन रेल्वे सुरू करणे, मालवाहतूक ठेकेदार इ. बाबींचे तातडीने निर्णय घेणारी यंत्रणा कार्यरत होईल. त्यामुळे या अनुषंगिक बाबींना होणारा विलंब टळेल.

(लेखक हे मिरज रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत)