लेख : नैसर्गिक आपत्ती निवारण यंत्रणा

>>सुनील कुवरे<<

देवभूमी आणि निसर्ग सौंदर्य असणाऱ्या केरळमध्ये भीषण प्रलयकारी पूर आल्याने केरळमधील संपूर्ण जनजीवन पूर्णतः कोलमडले. या प्रलयकारी पुराची व्याप्ती एवढी भयानक असेल असे कोणाच्या ध्यानीमनी नव्हते, पण दिवस केरळातील प्रचंड प्रलयकारी पुराची विध्वंसक शक्ती केवढी होती हे वर्तमानपत्रे व दूरचित्रवाहिन्यांच्या बातम्यांमधून दिसून येत होते. 100 वर्षांच्या इतिहासातील या विक्रमी प्रलयकारी पुराने केरळ राज्याचे होत्याचे नव्हते झाले.

संकटात धावून जाणे, मदत करणे हा मानवता धर्म आहे. आपत्तीच्या वेळी कोणत्याही सरकारला त्यांच्या मर्यादित उत्पन्नातून सर्वांना गरज पुरविणे शक्य नसते. अशा वेळी मदतीचा ओघ सुरू होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केरळच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन 600 कोटींची मदत जाहीर केली. आपल्या महाराष्ट्र सरकारने 20 कोटींची मदत जाहीर केली. शिवाय देशातील इतर राज्यांनीदेखील केरळसाठी विविध स्वरूपात मदत जाहीर केली. तरी पुरामुळे मनावर झालेली जखम लवकर भरून येणारी नाही. केरळचे नेमके किती नुकसान किती झाले याचा आढावा घेण्यासाठी काही दिवस जावे लागतील. त्यानंतर केंद्र सरकारला केरळला आणखी मदत करावी लागेल.

केरळमध्ये पावसाचे प्रमाण हे देशातील इतर भागापेक्षा जास्तच आहे, असते. त्यामुळे केरळ म्हणजे निसर्गाची संपन्नता लाभलेले देशातील एक प्रगत राज्य आहे. असे असले तरी आताच्या प्रलयकारी पुरामुळे केरळमधील पर्यावरणाच्या समतोलासंबंधी विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. केरळमधील पाऊस हा नैसर्गिक होता, परंतु त्यामुळे आलेले पूर हे मात्र मानवनिर्मित होते असे म्हटले तर चुकीचे ठरू नये. कारण केरळमध्ये पुराचा फटका बसलेला बहुतांशी भाग हा पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील आहे. देवभूमी म्हटल्या जाणाऱ्या केरळात विकासाच्या नावाखाली अंदाधुंद बांधकामे कारणीभूत आहेत.

गुजरातपासून केरळपर्यंत विस्तारलेल्या पश्चिम घाटाचे मोठे नुकसान केरळात झाले आहे. हवामानातील बदल नवीन नाही. वृक्षतोड, तापमानवाढीमुळे उद्भवणारी संकटेदेखील नवीन नाहीत, परंतु पर्यावरणाची उपेक्षा करण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने पश्चिम घाटाच्या जैविक विविधतेच्या अभ्यासासाठी प्रसिद्ध पर्यावरणवादी अभ्यासक डॉ. माधवराव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती. समितीने गुजरातपासून  केरळच्या दक्षिण टोकापर्यंतचा अभ्यास करून आपला अहवाल केंद्र सरकारला दिला होता. समितीने पश्चिम घाटातील 1 लाख 40 हजार किलोमीटर प्रदेश तीन झोनमध्ये विभागला होता. काही भाग पर्यावरण संवेदनशील म्हणून म्हटले आहे. अहवालात अनेक शिफारसी सुचविल्या होत्या. केरळमधील वृक्षतोड, नद्यांमधील वाळू उपसा, जंगलतोड, नदीकिनारी होणारी अतिक्रमणे, इतर कारणांनी केरळमध्ये पर्यावरणाच्या दृष्टीने मोठे संकट निर्माण होऊ शकते असा इशारा गाडगीळ समितीने दिला होता, पण पर्यावरण संरक्षणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. त्याचीच परिणिती आज प्रलयकारी पुरात झाली.

कोणतेही संकट हे अनपेक्षित आणि महाभीषण जरी असले तरी या प्रलयकारी पुरामुळे एक राष्ट्रीय सत्य प्रकर्षाने असे जाणवते की, निसर्गाच्या कोपाचा सरकार व लोकही फारच क्वचित विचार करतात. 2005 मध्ये असाच अनुभव मुंबईकरांना आला होता, पण अनुभवातून आपण अजूनही काही शिकलो नाही. आता गेल्या 100 वर्षांत जे घडले नाही ते आता केरळात घडले. तेव्हा आता तरी शहाणे होऊन भविष्यकाळात तरी नैसर्गिक दुर्घटनांबद्दलची उपेक्षेची वृत्ती आपण त्यागली पाहिजे. भूकंप, वादळे वगैरे नैसर्गिक आपत्कालीन परिस्थितीचा धोका कमी करणे आणि आपत्कालीन निवारणाची क्षमता वाढवणे ही सरकारची उद्दिष्टे केवळ कागदावरच राहिली आहेत. हिंदुस्थानात जिथे सर्वात अत्याधुनिक उपग्रह यंत्रणा, तत्काळ धोक्याचा इशारा देणारी यंत्रणा आहे, पण त्याचा उपयोग होताना दिसत नाही. त्यांचा उपयोग झाला पाहिजे. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीशी लढण्याच्या तयारीच्या बाबतीत आणखी सुधारणा होणे गरजेचे आहे. कारण ओरिसा, आंध्र प्रदेश, तामीळनाडू, पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांना आपत्कालीन यंत्रणांची सर्वात जास्त गरज आहे. कारण ही राज्ये वर्ष-दोन वर्षांनी भीषण नैसर्गिक आपत्तीचा मुकाबला करीत असतात. अशा आपत्तीमुळे हजारो कोटी रुपयांची वित्तहानी होते. शिवाय मानवी जीवाची हानी तर अपरिमित असते. म्हणून वर्षानुवर्षांच्या या संकट मालिकेमुळे वादळवाऱ्यांशी व पूरस्थितीशी समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठी आणि जीवितहानी किमान पातळीवर ठेवण्यासाठी परदेशासारख्या आपत्कालीन यंत्रणा निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.