बिल्डरांची तळी उचलून स्थगिती याचिका घेऊन का धावताय?

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

सहा राज्यांतील बांधकामांवर न्यायालयाने बंदी घातल्यानंतर सर्व बिल्डरांनी राज्य सरकारांकडे धाव घेतल्याने त्यांची तळी उचलण्यासाठी तुम्ही राज्यातील बांधकामांवरील बंदी उठविण्यासाठी याचिका घेऊन आमच्याकडे धाव घेत आहात का, असा संतप्त सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज उत्तराखंड आणि महाराष्ट्रासह सहा राज्यांना केला. घनकचरा व्यवस्थापनेचा प्रभावी आराखडा आखल्याशिवाय आमच्याकडे स्थगिती उठविण्यासाठी येऊच नका, असा दमही न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने याचिकाकर्त्या राज्यांना भरला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मदन लोकूर, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठापुढे आज उत्तराखंड सरकारची राज्यातील बांधकामांवरील बंदी उठविण्यासाठीची याचिका आली होती. या याचिकेची सुनावणी करताना खंडपीठाने स्थगिती उठविण्याची मागणी करणाऱ्या राज्यांच्या भूमिकेवर जोरदार ताशेरे ओढले. घनकचरा व्यवस्थापन आराखडा न सादर करता तुम्ही आमच्याकडे बांधकामांवरील स्थगिती उठवण्याची मागणी कशी करता? तुमच्याकडे राज्यातील बिल्डरांनी धाव घेतली म्हणून त्यांच्या हितासाठी तुम्ही या याचिका घेऊन धावताय का? असे सवालही खंडपीठाने याचिकाकर्त्या राज्यांना केले.

खंडपीठाने महाराष्ट्राला खडसावले

महाराष्ट्राच्या वतीने अॅडव्होकेट शेखर नाफडे आणि अॅडव्होकेट निशांत कटणेश्वरकर यांनी केलेला, आमच्या राज्याने 2017मध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रभावी धोरण आखले होते, पण समन्वयाच्या अभावामुळे ते न्यायालयापुढे मांडू शकलो नाही, हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर महाराष्ट्राने बांधकाम मजूर कल्याण कायद्यानुसार कोटय़वधी रुपयांचा कर या कामगारांच्या कल्याणासाठी गोळा केला. त्यातील किती आतापर्यंत बांधकाम मजुरांपर्यंत पोचला त्याचा तपशील द्या, असे महाराष्ट्राच्या वकिलांना सुनावले.