जुन्या नोटा फेकू नका, बदलण्यासाठी एक संधी मिळण्याची शक्यता

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

मोदी सरकारनं ८ नोव्हेंबर २०१६ ला नोटाबंदीचा निर्णय घेतला, त्यावेळी नोटा बदलून घेण्यासाठी नागरिकांना ३० डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. या तारखेपर्यंत अनेकांना विविध कारणांमुळे पैसे जमा करता आले नाहीत, अशा लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवर एकत्रितपणे जुलै महिन्यात सुनावणी होणार आहे. यावेळी सरकार हे स्पष्ट करेल की, कोणत्या लोकांना जुन्या नोटा बदलून देण्याची संधी देता येईल. त्यामुळे जुन्या नोटा फेकण्याची घाई इतक्यात करू नका. कारण जुलैमध्ये तुम्हाला या नोटा बदलून घेण्याची संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

नोटाबंदी लागू झाल्यानंतर अनेकांना विविध कारणांमुळे पैसे बँकेत जमा करता आले नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यातील एका याचिकेत याचिकाकर्त्यांनं सांगितलं की, केवायसी न केल्यामुळे ६६.८० लाखांची रक्कम जमा करता आली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर केंद्र सरकाकडून उत्तर देताना महाअधिवक्ता (अॅटर्नी जनरल) मुकुल रोहतगी यांनी स्पष्ट केलं की, नोटाबंदीची तारीख वाढवून देण्याबाबत, तसंच जुन्या नोटा बदलण्याची एक संधी देण्यासाठी सरकार बांधील नाही. सरकारनं जारी केलेल्या परिपत्रकात चलनातून बाद करण्यात आलेल्या नोटांचा साठा करणे गुन्हा मानण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या रोहतगी यांचा युक्तीवाद मुख्य न्यायमुर्तीं जे एस खेहर, डी वाय चंद्रचूड आणि संजय किसन कोल यांनी सांगितलं की, नोटा बदलण्यासाठी आणखी एक संधी देण्याचा प्रयत्न करू, तसं झालं तर अनेकांना याचा फायदा मिळेल. मुख्य न्यायाधिशांच्या वक्तव्यानंतर रोहतगी यांनी सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयानं जुन्या नोटा बदलून देण्याबाबत विशिष्ट वेळ ठरवून दिली तर केंद्र सरकार कोणत्या व्यक्तींना नोटा बदलण्याची संधी देता येईल यावर निर्णय घेईल.