कलंकीत नेते निवडणूक लढवू शकतात काय; सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी देणार निर्णय

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

कलंकीत उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याबाबतच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी निकाल सुनावणार आहे. ज्या नेत्यांविराधात आरोप निश्चित झाले आहेत, त्यांना पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी, तसेच अशा नेत्यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय संविधानिक पीठाने याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. मंगळवारी याबाबत न्यायालय निर्णय देणार आहे.

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना, याबाबतचा कायदा बनवणे हे संसदेचे काम आहे. त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये असे मत मांडले होते. याबाबत न्यायालयाच्या भूमिकेचे स्वागतच आहे. मात्र, कायदा करणे हे संसदेचे काम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच जोपर्यंत आरोप सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत एखाद्याला दोषी ठरवणे योग्य नसल्याचे मतही त्यांनी मांडले होते.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवाराबाबतची माहिती सार्वजनिक करण्याची व्यवस्था निवडणूक आयोगाला करता येईल काय असे न्यायालयाने विचारले होते. न्यायालय एखाद्याला दोषी ठरवून शिक्षा देत नाही, तोपर्यंत ती व्यक्ती निर्दोष असते असे सांगत वेणूगोपाल यांनी याचिकेला विरोध केला होता. तर 2014 मध्ये निवडूल आलेल्या लोकप्रतिनिधीपैकी 34 टक्के लोकप्रतिनिधींवर गुन्हेगारी खटले दाखल असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील अश्वीनी उपाध्याय यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. कायदा तोडणारे आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणारे कायदा कसा बनवू शकतात असा सवालही त्यांनी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय पीठाने 8 मार्च 2016 रोजी हे प्रकरण संविधानिक पीठाकडे वर्ग केले होते. कायदा करणे हे संसदेचे काम आहे. मात्र, कायद्याची व्याख्या करणे आणि त्याचे रक्षण करणे हे न्यायालयाचे काम असल्याचे सांगत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील संविधानिक पीठाने स्पष्ट केले होते.