महासभेच्या निर्णयाला केराची टोपली; नाशिककरांवर करवाढीचा बोजा कायम

20


सामना प्रतिनिधी । नाशिक

महापालिकेचे माजी वादग्रस्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी लागू केलेल्या भरमसाट करवाढीचे आज महापौर
रंजना भानसी आणि महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी पत्रकार परिषदेत समर्थन केले. यामुळे
नाशिककरांचा पुरता भ्रमनिरास झाला असून, लादली गेलेली भरमसाट करवाढ कायम राहणार आहे. मुंढे
यांनी घेतलेला करवाढीचा निर्णय रद्द करण्याचा एकमुखी ठराव महासभेत संमत झाला होता, त्यालाही
आज केराची टोपली दाखविण्यात आली.

महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 31 मार्च 2018ला स्वतःच्या अधिकारात 522
क्रमांकाचा आदेश जारी केला. त्यानुसार, एक एप्रिल 2018 पासूनच्या सर्व मिळकतींवर मोठ्या प्रमाणात
करवाढ लादली गेली होती. दोनशे ते चारशे टक्क्यांपर्यंत ही करवाढ गेली होती. यामुळे शहरात प्रचंड
असंतोष निर्माण झाला. 19 जुलैच्या महासभेत मुंढे यांचा करवाढीचा हा निर्णय रद्द करण्याचा सर्वपक्षीय
नगरसेवकांनी एकमुखी ठराव संमत केला. आज मात्र मुंढे यांनी करवाढीचा घेतलेल्या निर्णयाचे महापौर
आणि आयुक्त गमे यांनी समर्थन केल्याने नाशिककरांवर करवाढ कायम राहिली आहे. महासभेत महापौरांनी
स्वतःच घेतलेला निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की महापौरांवर ओढवली. सध्या फक्त शेतीसंदर्भातील
कराबाबत दिलासा दिला आहे. इतर मालमत्तांवरील करवाढीचे नंतर बघू, असे सांगून त्यांनी वेळ मारून
नेली.

59 हजार मिळकतींबाबत निर्णय
नाशिक शहरातील 59 हजार मिळकती अनधिकृत ठरवून त्यांना सरसकट तीनपट कर आकारणी लागू
करण्यात आली होती. यात बदल करून महापौर रंजना भानसी व आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी निर्णय
जाहीर केला. सहाशे चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिकांना कुठलाही दंड आकारण्यात येणार नाही. मात्र,
नियमित करआकारणी केली जाईल. सहाशे एक ते एक हजार चौरस फुटापर्यंत दीडपट, तर एक हजार
चौरस फुटाच्या पुढे तीनपट कर आकारणी करण्यात येणार आहे. यात वीस टक्के दिलासा मिळाल्याचा दावा
त्यांनी केला.

शेती क्षेत्रावर करआकारणीला स्थगिती
शेती क्षेत्रावर अव्वाच्यासव्वा करआकारणीचा निर्णय मुंढे यांनी घेतला होता. आता कोणत्याही झोनमधील
शेती क्षेत्रावरील करआकारणीला स्थगिती देत असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. मात्र, वाढीव
करआकारणीचा निर्णय रद्द न केल्याने निव्वळ स्थगितीच्या रूपाने हा शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा
मिळाला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या