मुख्यमंत्र्यांच्या दत्तक नाशिकला भाजपचा करवाढीचा दणका

सामना प्रतिनिधी । नाशिक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिकला महापालिकेतील भाजपा सत्ताधाऱ्यांनी भरमसाठ करवाढीचा जोरदार दणका दिला. निवासी ३३, व्यावसायिक ५१, तर औद्योगिक करात तब्बल ६१ टक्के करवाढ मंजूर करण्यात आली आहे. शिवसेनेसह विरोधी पक्षांचा विरोध झुगारून महापौर रंजना भानसी यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला. भाजपाच्या सर्व नगरसेवकांनी त्याला सहमती देत करवाढीचे स्वागत केल्याने नाशिककरांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

महापालिका महासभेत करवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याने आज शिवसेनेच्या सदस्यांनी काळे शर्ट परीधान करून निषेध केला. विरोधीपक्ष नेते अजय बोरस्ते, शिवसेना गटनेते विलास शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या सर्वच सदस्यांनी सुरुवातीपासूनच करवाढीला कडाडून विरोध केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक घेतल्याच्या घोषणेला एक वर्ष पूर्ण होत असतानाच ही करवाढीची भेट देण्यात आली का, असा सवाल बोरस्ते यांच्यासह सदस्यांनी केला.

आजचा हा दिवस काळा दिवस पाळण्यात येईल. संपूर्ण शहरात तीव्र निषेध आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह सर्व विरोधी सदस्यांनी तीव्र विरोध केला. मात्र, त्याला न जुमानता विकासासाठी करवाढ आवश्यक असल्याचे सांगत महापौर भानसी यांनी हा प्रस्ताव मंजूर केला, त्याचा निषेध करीत शिवसेनेसह विरोधी सदस्यांनी सभात्याग केला.

यापूर्वी स्थायी समिती आणि तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी १८ टक्के करवाढ सुचविली होती, तिलाही विरोधकांचा विरोध होताच, तो प्रस्ताव गुंडाळून नवीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ही भरमसाठ करवाढ सुचविली. त्यांच्या इशाऱयावर किंबहुना दबावाखाली येत भाजपाने हा प्रस्ताव मंजूर करून नाशिककरांना सत्तेच्या अन मुख्यमंत्र्यांच्या दत्तक नाशिकच्या घोषणेच्या वर्षपूर्तीची अनोखी भेट दिली, यामुळे सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे.

तो अधिकार आयुक्तांना
सातशे सफाई कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने भरण्याच्या विषयालाही शिवसेनेने जोरदार विरोध केला. अजय बोरस्ते, विलास शिंदे, दिलीप दातीर, डी. जी. सूर्यवंशी यांच्यासह सदस्यांनी एकतर्फी कारभारावर टीकास्त्र सोडले. ही भरती कंत्राटी पद्धतीने न करता कायमस्वरुपी किंवा मानधनावर करावी, नाशिकच्या भूमिपुत्रांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. याबाबत निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकार आयुक्त मुंढे यांना देत असल्याचे महापौरांनी जाहीर केले.

छिंदमचा निषेध
छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अवमानकारक वक्तव्य करणारा नगरचा उपमहापौर श्रीपाद छिंदम याच्या निषेधाचा प्रस्ताव शिवसेना गटनेते विलास शिंदे यांनी मांडला, त्याचे वाचन न करता महापौरांनी कामकाज रेटण्याचा प्रयत्न केल्याने शिवसेना सदस्यांनी गोंधळ घातल्यानंतर महापौरांनी निषेधाचा हा ठराव मंजूर केला.