पुणेकरांचे अच्छे दिन संपले? करवाढीचा बोजा पडणार

सामना प्रतिनिधी । पुणे

पुणे महापालिकेच्या उत्पन्नात घट झाली असल्यामुळे २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मिळकत करात आणि पाणी पटटीत प्रत्येकी १५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. मिळकतकरातील वाढीने १३५ कोटी तर  पाणी पट्टीतील वाढीने १९ कोटीने पालिकेचे उत्पन्न वाढणार आहे.   स्थायी आणि सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतरच ही करवाढ लागु होणार आहे. ही करवाढ मंजुर झाल्यास महागाईने मेतकुटीला आलेल्या पुणेकरांचे कंबरडे मोडणार आहे.

महापालिकेचे अंदाजपत्रक तयार करण्यापूर्वी दरवर्षीच्या कर निश्चितीला २० फेब्रुवारीच्या आत मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार आयुक्त कुणाल कुमार यांनी हा करवाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. चालु आर्थिक वर्षात पालिकेचे उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्चाची सांगड घालण्यासाठी २०१८-१९ या वर्षात मिळकत करात वाढ करणे आवश्यक आहे. मिळकत करात एकुण १५ टक्के वाढ सुचविली आहे. त्यात सर्वसाधारण करात चार टक्के, सफाई करात साडेचार टक्के, अग्निशामक करात अर्धा टक्के, जललाभ करात सव्वा टक्के, जलनिस्सारण लाभ करात अडीच टक्के आणि मनपा शिक्षण करात सव्वा दोन टक्कांचा समावेश आहे. मिळकतकरातील वाढीने १३५ कोटी २२ लाखाने उत्पन्नात वाढ होणार आहे. २४ तास पाणी पुरवठा योजनेला मंजुरी देताना पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने केलेल्या ठरावानुसार २०१७-१८मध्ये पाणी पटटीत १२ टक्के आणि त्यापुढील चारवर्ष म्हणजे २०२१ पर्यत १५ टक्के वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. या पाणीपटटीवाढीने पालिकेच्या उत्पन्नात १९ कोटी २० लाखाची वाढ होणार आहे.

मिळकत कर आणि पाणीपटटी मधील वाढीने पालिकेचे एकुण उत्पन्न १५४ कोटी ४२ लाख रुपये होणार आहे. ही वाढ विचारात घेता २०१८-१९ मध्ये मिळकत करापोटी १ हजार ६२० कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे.

माजी सैनिक, त्यांची पत्नी यांना एका निवासी मिळकतीच्या करात पन्नास टक्के सवलत, निराधारा , विधवा महिला स्वता राहत असलेल्या घराच्या करात पन्नास टक्के सवलत कायम ठेवण्यात आली आहे. चाळीस टक्के विंâवा त्यापेक्षा जास्त अपंगत्व, मतीमंद, कर्णबधीर, मुकबधीर आणि राष्ट्रपती पद विजेत्यांना करात पन्नास टक्के सवलत कायम राहणार आहे, असे प्रस्तावात नमुद केले आहे.

नवीन वर्षात करवाढीची भेट?

स्थायी आणि सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर  ही करवाढ लागु होणार आहे. आता लगेच कोणतीही निवडणूक नाही. त्यामुळे आता करवाढीला मंजुरी देण्याकडे सत्ताधारी भाजपचा कल राहणार आहे. ही करवाढ मंजुर झाल्यास नवीन वर्षात पुणेकरांना करवाढीचे भेट मिळुन महागाईने मेतकुटीला आलेल्या नागरिकांचे वंâबरडे मोडणार आहे.