व्हीआयपी कल्चर… सुरक्षेला बाऊन्सर! ठाणे महापालिका आयुक्तांचा थाट

1

सामना प्रतिनिधी । ठाणे

शहराची, राज्याची सुरक्षा पोलीस दल डोळय़ात तेल घालून करत असते. आयुक्तांना जादा सुरक्षेची गरज असेल तर त्यांनी ठाणे पोलिसांची सुरक्षा घ्यायला हवी. खासगी बाऊन्सर्स नेमणाऱ्या आयुक्तांचा पोलिसांच्या क्षमतेवर विश्वास नाही काय, अशी चर्चा पालिका वर्तुळात आहे.

लाल दिवा तसेच व्हीआयपी कल्चर सोडून साधेपणाने राहा आणि जनतेची कामे करा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतर ठाण्याचे पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी लाल दिवा सोडला असला तरी व्हीआयपी कल्चर मात्र कायम ठेवले आहे. महापालिकेत सुरक्षारक्षक असतानाही आयुक्तांनी स्वतःच्या सुरक्षेसाठी १० खासगी हट्टेकट्टे बाऊन्सर्स नेमले आहेत. स्वतःबरोबरच आयुक्तांनी दोन अतिरिक्त आयुक्त व अन्य वरिष्ठ अधिकाऱयांनादेखील या बाऊन्सर्सचे कवच दिले आहे. महासभेची कोणतीही परवानगी नसताना या खासगी बाऊन्सर्सचा लाखो रुपयांचा पगार पालिकेच्या तिजोरीतून केला जात असून सर्वसामान्य जनतेच्या पैशांतून विनापरवाना ही उधळपट्टी कशासाठी, असा सवाल विचारला जात आहे.

आतापर्यंत खासगी बाऊन्सर्स बडे राजकारणी, बिल्डर, चित्रपटसृष्टीतील अभिनेते-अभिनेत्री यांच्याकडे पाहायला मिळायचे. मात्र ठाणे महापालिकेच्या आयुक्तांनीदेखील जणूकाही आपल्याला अतिरेक्यांपासून धोका आहे, अशा आविर्भावात खासगी बाऊन्सर्स नेमले आहेत. संजीव जयस्वाल यांच्या तैनातीला १० बाऊन्सर्स असून अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण व अशोक रणखांब यांनादेखील बाऊन्सर्स देण्यात आले आहेत.

नागरिकांना बाऊन्सर्सची धक्काबुक्की

आयुक्तांच्या केबिनच्या बाहेर या बाऊन्सर्सचा सतत डेरा असतो. आयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्तांना एखाद्या नागरिकाला भेटायचे असेल तर बाऊन्सर्स त्यांच्याकडे संशयास्पद नजरेने बघतात. एवढेच नव्हे तर विविध प्रश्नांची सरबत्ती करीत त्यांची अडवणूक केली जाते. एखाद्या कार्यक्रमासाठी किंवा घटनास्थळावर भेट देण्यासाठी आयुक्त गेले की त्यांचे खासगी बाऊन्सर्स नागरिकांना अक्षरशः धक्काबुक्की करून दूर सारतात. त्यामुळे ठाणेकरांमध्ये आयुक्तांच्या या व्हीआयपी कल्चरविरोधात संताप व्यक्त होत आहे. विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनीही आयुक्तांना बाऊन्सर्सची गरज काय असा सवाल महासभेत केला होता.

महासभेची परवानगीच नाही!

आयुक्त व अन्य अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी खासगी बाऊन्सर्स नेमताना महासभेची कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नाही. तसेच महापौर, सभागृहनेते, विरोधी पक्षनेते यांनाही याबाबत अधिकृतपणे कळविण्यात आले नसल्याचे दिसून आले आहे. महासभेची परवानगी न घेता लाखो रुपये या बाऊन्सर्सवर खर्च केले जातात.

निळा दिवा आणि ‘पोलीस’

आयुक्त तसेच अतिरिक्त आयुक्तांच्या दिमतीला असलेल्या बाऊन्सर्ससाठी खास पालिकेच्या गाडीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या गाडीवर ‘पोलीस’ अशी प्लेट असून त्यावर निळा दिवा लावण्यात आला आहे. आतमध्ये प्रत्यक्षात पोलिसांऐवजी खासगी बाऊन्सर्स बसलेले असतात.