कचऱ्याची सगळी जबाबदारी कंत्राटदाराचीच

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

कांदिवली, बोरिवली, दहिसर आणि मुलुंड परिसरात कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा नवीन प्रयोग येत्या काळात बघायला मिळणार आहे. कचरा घोटाळा करणाऱ्या कंत्राटदारांना चाप लावण्यासाठी एकात्मिक प्रणालीचा प्रयोग करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये घरोघरीचा कचरा गोळा करणे, तो गाडीवर चढवणे, त्याचे वर्गीकरण करणे आणि कचरा डंपिंग ग्राऊंडवर नेणे या सगळ्य़ा कामांची जबाबदारी एकाच कंत्राटदारावर सोपविण्यात येणार आहे. या प्रयोगाला स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी आज चर्चेनंतर मंजुरी दिली.

शहरात दररोज साडेसात हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत असतो. मात्र त्यात कचरा गोळा करण्याची जबाबदारी विविध संस्थांची आहे. कचरा गाडीवर चढवण्याची जबाबदारी पालिका कर्मचाऱ्यांची, वर्गीकरण करण्यासाठी वेगवेगळे गट आणि कचरा डंपिंग ग्राऊंडवर नेण्याची जबाबदारी कंत्राटदारांची अशी सध्याची परिस्थिती होती. त्यामुळे कचरा उचलला न जाणे, कचऱ्यात भेसळ आढळणे असे प्रकार घडल्यावर कंत्राटदार आपापली जबाबदारी ढकलत होते.

सुरुवातीला आर उत्तर विभागासाठी एक, आर दक्षिण आणि मध्य विभागासाठी एक आणि टी विभागासाठी एक असे तीन प्रस्ताव आज स्थायी समितीमध्ये मंजूर झाले.

कचरा उचलण्यासाठी प्रति टन प्रति दिन २२९८ रुपये खर्च येणार आहे. सध्याच्या प्रचलित पद्धतीत हाच खर्च २५५० रुपये इतका आहे.

स्वच्छता अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी हा प्रस्ताव आणलेला आहे. स्वच्छता अभियानाचे नुसते बोर्ड लावून स्वच्छता होत नसते, असा टोला शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी भाजपला हाणला.

प्रस्तावात कोणतेही गौडबंगाल नाही

प्रस्तावाच्या अंदाजित रकमेत आणि प्रत्यक्ष खर्चात तफावत आल्याबद्दल प्रशासनाकडून अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. हा एवढा फरक का आला याचा खुलासाही अतिरिक्त आयुक्तांना स्थायी समितीसमोर करायला लावला आहे. त्यानंतरच हा प्रस्ताव मंजूर केलेला आहे. हा प्रस्ताव पूर्णतः पारदर्शीच आहे.

यशवंत जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष