मोदी सरकारने केला दलित सफाई कामगारांच्या निधीचा सफाया

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

‘सबका साथ, सबका विकास’ असा नारा देत सत्तेवर आलेले मोदी सरकार दलितांच्या विकासाला आपले सर्वोच्च प्राधान्य असल्याची ग्वाही वारंवार देत आहे. इतकेच नव्हे तर देशाच्या राष्ट्रपती पदावर रामनाथ कोविंद यांच्या रूपाने एका दलित नेत्यालाच विराजमान करण्यात येणार आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र भाजप सरकारने तीन वर्षांच्या काळात सफाईकामापासून दलितांची मुक्तता करण्यासाठीचा निधी अक्षरशः गिळून टाकला आहे. तो निधी ५५७ कोटींवरून थेट पाच कोटींवर आणण्यात आला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय दलित खासदारांच्या उठावाला तोंड द्यावे लागेल अशी चिन्हे दिसत आहेत.

सफाई काम करणाऱ्या दलितांना स्वयंरोजगार देऊन त्या कामापासून मुक्तता करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी २०१३-१४ या वर्षासाठी ५५७ कोटींची तरतूद होती. ती तरतूद मोदी सरकारने नष्ट केल्याचे केंद्र सरकारचे माजी सचिव पी. एस. कृष्णन यांनी चव्हाट्य़ावर आणले आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना पत्र पाठवून या प्रकाराकडे लक्ष वेधले आहे. कृष्णन हे गेली काही वर्षे दलितांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी झटत आहेत.

विकास निधीतील कपात
यूपीए सरकारचा अर्थसंकल्प  – २.४९ टक्के
२०१५-१६                      – १.७२ टक्के
२०१६-१७                      – १.९६ टक्के
२०१७-१८                      –  २.४४ टक्के

शिष्यवृत्ती योजनेतही कपात
मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना ही १९४५ सालापासूनची आहे. त्यासाठीच्या निधीतही कपात केली जात आहे. त्याबद्दल इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्चचे माजी अध्यक्ष प्रा. एस. के. थोरात यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. दलितांसाठीचा निधी २६ खाती कसा खर्च करतात, यावर पूर्वी नियोजन आयोगाची देखरेख असायची. आता तो आयोग इतिहासजमा झाला आहे. आता ती जबाबदारी सामाजिक न्याय खात्याकडे गेली आहे. त्या खात्याची ‘देखरेख’ कशी चालते हे अस्पष्ट आहे असे थोरात यांनी म्हटले आहे.

देशातील दलितांची लोकसंख्या लक्षात घेता स्पेशल कम्पोनंट प्लॅनखालील आर्थिक तरतूद ही १६.६ टक्के असायला हवी. पण त्यांच्यासाठी १०,४४९०.४५ कोटी इतकीच तरतूद करण्यात आली आहे. ती ५.५४ टक्के इतकीच आहे.
– पी. एस. कृष्णन, माजी केंद्रीय सचिव

दलितांच्या विकासासाठीच्या निधीची तरतूद कपात न करता वाढवण्याची गरज आहे. मी अशा प्रश्नांवर नेहमीच आवाज उठवत आलो आहे.
– उदित राज, सदस्य, स्थायी समिती, सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण

सामाजिक क्षेत्रासाठीच्या निधीत कपात करण्यात आल्याची ओरड खोटी आहे. केंद्र सरकार दोन लाख कोटींचा अतिरिक्त निधी त्यासाठी राज्य सरकारांना देते. स्थानिक गरजा आणि मागणीनुसार अधिकाधिक योजना राबवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे.
– जी.व्ही.एल. नरसिंह राव प्रवक्ते, भाजप