मराठी शाळा संपवण्याचा डाव

>>डॉ. वीणा सानेकर

मराठी शाळा महाराष्ट्रात चालवणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे, पण ती आपली नैतिक जबाबदारी मानण्याकरिता हवी असलेली संवेदनशीलता शासनाकडे आहे का? केरळसारखे राज्य तेथील सर्व शाळांमध्ये मल्याळम् भाषा अपरिहार्यपणे शिकवली गेलीच पाहिजे असा आग्रह धरते आणि महाराष्ट्रात इंटरनॅशनल, वर्ल्ड स्कूल, अशा वेगवेगळ्या बोर्डांच्या शाळा मराठीहा विषय  त्यांच्या अभ्यासक्रमात न ठेवून सुखेनैव सुरू राहतात.

कोणत्याही समाजाची जडणघडण ही त्या समाजाच्या भाषेच्या जडणघडणीवर अवलंबून असते असा सिद्धांत भाषाशास्त्रज्ञांनी  मांडला आहे. महाराष्ट्राच्या जडणघडणीचा संबंध मराठीच्या जडणघडणीशी आहे असे म्हणता येईल. मराठीची जडणघडण होण्याचा सर्वात मोठा मार्ग मराठीतील शिक्षण हा होय, पण आज मराठी शाळांची काय स्थिती आहे महाराष्ट्रात?

१९९९पासून आलेल्या ‘मागेल त्याला इंग्रजी शाळा’ या सरकारी धोरणाने मराठी शाळांचे खच्चीकरण क्रमाक्रमाने सुरू झाले. मराठी शाळा या श्रेणीत ग्रामीण भागातल्या मराठी शाळा, शहरी भागातल्या मराठी शाळा,  जिल्हा परिषदांच्या शाळा, महानगरपालिकेच्या शाळा अशा विविध प्रकारच्या शाळा समाविष्ट आहेत. या सर्वांसमोरचे प्रश्न आणि त्यांची मांडणी या एका लेखात करता येणार नाही. मराठी शाळा जगतातला आज सर्वात ज्वलंत विषय म्हणजे मराठी शाळांच्या रखडलेल्या मान्यता आणि बृहदआराखडा!

२००५पासून राज्यातल्या गावोगावी स्थानिक पातळीवर गरज म्हणून लोकांनी शाळा सुरू केल्या. स्वबळावर त्या सुरूही ठेवल्या, मात्र त्यांच्या मान्यता आजवर अधांतरीच आहेत. ग्रामीण भागाकरता बृहदआराखडा आणू आणि नंतर शाळांना मान्यता देऊ असे म्हणत आधीच्या शासनाने २०११ मध्ये बृहदआराखडा आणला त्यानुसार. मराठी शाळांसाठी ठिकाणे निश्चित केली. २०१३ मध्ये या ठिकाणांमध्ये आणखीही काही ठिकाणांची भर पडली. तसेच सीमावर्ती भागांकरता जवळपास ३६ ठिकाणी शाळांची गरज असल्याचे निश्चित झाले. दरम्यान, या शासनाने २०१० साली स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांचे विधेयक आणले. आपण बेकायदेशीर राहू नये म्हणून काही मराठी शाळांनी नाइलाजाने  स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वांतर्गत मान्यता घेतली तर काही शाळा आपल्या गावाचे ठिकाण बृहदआराखडय़ांतर्गत बसले तर मान्यता आणि अनुदानाचा मार्ग आज ना उद्या मोकळा होईल म्हणून वाट पाहात बसल्या. पण मराठी शाळांना अनुदान देणे म्हणजे तिजोरीवरचे ओझे समजणाऱया व्यवस्थेचा अनुभवच वेगवेळ्या शासनकाळात मराठी शाळांनी घेतला.

मान्यतेकरिता प्रस्ताव देऊन अनेक मराठी शाळांचे लोक शासनाच्या अटींनुसार बीजनिधी, जमीन अशा कितीतरी गोष्टीकरता पैसे गुंतवून बसले. हे आर्थिक नुकसान आता कोण भरून काढणार, कोण त्याची मोजदाद करणार आणि वर्षानुवर्षे रखडलेल्या मान्यतांमुळे वैफल्य येऊन ज्यांच्यावर शाळा बंद करायची पाळी आली त्यांचे दुःख  कुणाला समजणार!

२ मार्च २०१७ रोजीच्या शासनाच्या परिपत्रकानुसार बृहदआराखडा रद्द करण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली, पण हे परिपत्रक आजतरी शासनाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध नाही. आशा लावून बसलेल्या दुर्गम, डोंगराळ भागातील मराठी शाळांना अंधारात ठेवून त्यांना संपवण्याची  पुरेपूर तयारी शासनाने केली आहे.

स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर किती मराठी शाळा चालू शकतात हे शासनाला माहीत नाही का? वास्तविक मराठी शाळा महाराष्ट्रात चालवणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे, पण ती आपली नैतिक जबाबदारी मानण्याकरिता हवी असलेली संवेदनशीलता शासनाकडे आहे का? केरळसारखे राज्य तेथील सर्व शाळांमध्ये मल्याळम् भाषा अपरिहार्यपणे शिकवली गेलीच पाहिजे असा आग्रह धरते आणि महाराष्ट्रात इंटरनॅशनल, वर्ल्ड स्कूल, अशा वेगवेगळ्या बोर्डांच्या शाळा ‘मराठी’ हा विषय  त्यांच्या अभ्यासक्रमात न ठेवून सुखेनैव सुरू राहतात, कुणीही त्यांचे वाकडे करू शकत नाही,  त्या वर्षाला लाख- लाख रुपये फी घेतात , मराठीशी प्रतारणा करून त्यांना सहज मान्यता मिळते आणि दहा-दहा वर्षे प्रामाणिकपणे मराठी शाळा चालवणारे शासनाच्या नजरेत गुन्हेगार ठरतात.

अस्तित्वात असलेल्या मराठी शाळांची स्थिती तरी अशी काय बरी आहे? त्यांचे वेतनेतर अनुदान मागच्या सरकारच्या काळापासून रखडत गेले. आताच्या काळात ‘सबका विकास’ची जाहिरात करणाऱया नव्या शासनाने तर मराठी शाळा भकास करण्याचा चंगच बांधलेला दिसतो. क्रीडा, कला, संगणक यासाठी शिक्षकांची पदे जवळपास बंद., शिपायांच्या पदांबाबत हीच स्थिती. संचमान्यतेचा नवा गुंता. शिक्षकांची भरती रोखायची नि गुणवत्तेच्या गप्पा मारायच्या! काय आहे मराठी शाळांबाबत शासनाची भूमिका? काय आहे या राज्याचे भाषाधोरण?

महाराष्ट्रदिनाच्या पार्श्वभूमीवर भिलार या पुस्तकांच्या गावाची जोरदार चर्चा झाली. शोभेच्या गोष्टींची चर्चा होण्याचाच हा काळ आहे. त्यामुळे स्वतःच्या पैशाने  मराठी पुस्तके विकत न घेणारी, न वाचणारी मराठी माणसे आता पर्यटनस्थळ म्हणून पुस्तकांचे गाव बघायला जातील. खरे म्हणजे मराठी पुस्तके वाचणाऱ्या, पिढ्या घडवणाऱ्या या मराठी शाळा टिकवल्या तर पुस्तकांचा गाव हजारोंच्या काळजात वसेल. मात्र हे राज्य शासनाला केव्हा उमगेल?

(गटप्रमुख, मराठी शाळा, मराठी अभ्यास केंद्र.)