घर आणखी महागणार, ग्राहकांच्या डोक्यावर ‘टायटल इन्शुरन्स’चा बोजा

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

आधीच 98 टक्के लोकांना घराच्या किमती परवडत नसताना आता सरकारने ‘रेरा’ कायद्यातर्गंत टायटल इन्श्युरन्स नावाचा नवा फेरा आणला आहे. हा इन्शुरन्स काढणे जमीनमालक व विकासक यांना सक्तीचे होणार असल्याने आपसुकच घरांच्या किमती आणखी भडकणार आहेत. परदेशात टायटल इन्श्युरन्स आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांना आर्कषित करण्यासाठीच देशातही असा इन्शुरन्स असावा, अशी टूम रेरा कायद्यात आहे. इन्शुरन्सचे हे लचांड आता सामान्य ग्राहकांच्या डोक्यावर राहणार आहे. विशेष म्हणजे टायटल इन्शुरन्सची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे.

टायटल इन्श्युरन्स म्हणजे काय?
टायटल म्हणजे जमीन. त्या जमिनीचा इन्श्युरन्स काढणे म्हणजे टायटल इश्युरन्स. हे टायटल इन्श्युरन्स जमिनीचा मालक करतो. त्यासाठी मालकाला किंवा विकासकाला नियमित वार्षिक विमा हप्ता भरावा लागतो. त्यामुळे विकासकाचा खर्च वाढेल. हा खर्च तो फ्लॅट विकत घेणाऱया ग्राहकांच्या खिशातून वसूल करेल.

रेरा कायद्यातील कलम 16 नुसार बिल्डरांना आता टायटल इन्श्युरन्स करणे बंधनकारक केले जाणार आहे. टायटल इन्श्युरन्स केले तर प्रति चौरस फूट 150 ते 200 रुपये वाढणार आहेत. त्याचा फटका परवडणाऱ्या घरांनाही बसेल. टायटल इन्श्युरन्स करण्यासाठी बिल्डरला इमारत विकास प्रकल्पातील अंदाजे 2 ते 3 टक्के रक्कम मोजावी लागेल.

परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार टायटल इन्श्युरन्स करून घ्यायला बिल्डरांना सक्ती करत आहे. त्यामुळे स्थावर मालमत्तेत गुंतवलेले पैसे बुडतील, अशी जी भीती परदेशी गुंतवणूकदारांना वाटते, ती कमी होईल. गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल. इन्श्युरन्समुळे जमीन नेमकी कोणाच्या मालकीची आहे हे समजते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडत नाहीत. संपूर्ण व्यवहारात पारदर्शकता असते.

summary- title insurance increased price of houses