सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल तोंडी, तलाकवर बंदी!

सामना प्रतिनिधी । नवी दिल्ली

अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेल्या तिहेरी अर्थात तोंडी तलाकची प्रथा बंद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आज दिला. 3 विरुद्ध 2 न्यायमूर्ती असा बहुमताने फैसला देताना झटपट तिहेरी तलाकची प्रथा घटनाविरोधी, बेकायदेशीर आणि पवित्र कुराणमधील शिकवणींविरुद्ध आहे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावेळी सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी सहा महिन्यांत संसदेने तिहेरी तलाकबंदीचा कायदा करावा अशी सूचना केली आहे. मात्र बहुमताने निर्णय दिल्यामुळे तिहेरी तलाकवर नवीन कायदा करण्याची गरज नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. दरम्यान, या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे देशभरातील लाखो मुस्लिम महिलांना न्याय मिळाला असून आनंदाचे वातावरण आहे.

एकाचवेळी तीनवेळा तलाक, तलाक, तलाक शब्द उच्चारून मुस्लिम पतीकडून पत्नीला घटस्फोट देण्याची प्रथा सुरू होती. याविरुद्ध उत्तराखंडच्या शायराबानो यांच्यासह पाच तलाकपीडित महिलांनी सर्वेच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठविला होता. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे सुनावणी झाली. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने तिहेरी तलाक प्रथा बंद करण्यास विरोध केला. लॉ बोर्डाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. मे महिन्यात सुनावणी पूर्ण झाली. आज ऐतिहासिक निर्णय घटनापीठाने दिला.

बहुविवाह प्रथेविरुद्ध कोर्टात जाणार

तिहेरी तलाकविरुद्ध न्यायालयीन लढाई यशस्वी लढणाऱया उत्तराखंडच्या शायराबानो यांनी आता मुस्लिम पुरुषांना मिळणाऱया बहुविवाह अधिकाराविरुद्ध लढा देणार असल्याचे सांगितले. संसदेने आता तिहेरी तलाकविरुद्ध कायदा करावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

घटनापीठात सर्व धर्मांचे न्यायमूर्ती

पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर (शीख), न्यायमूर्ती यू. यू. ललित (हिंदू), न्या. कुरियन जोसेफ (ख्रिश्चन), न्या. आर. एफ. नरीमन (पारसी) आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नसीर (मुस्लिम) यांचा समावेश होता.

काय म्हणाले घटनापीठ?

तिहेरी तलाकची प्रथा मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांवर गदा आणणारी आहे.जगातील अनेक इस्लामी देशांमध्ये तिहेरी तलाकची प्रथा अतित्वात नाही. मग हिंदुस्थानात कशासाठी हवी आहे?

तलाक-ए-बिद्तमुळे (तिहेरी तलाक) घटनेतील कलम 14, 15 आणि 21 चे उल्लंघन होते. मुस्लिम महिलांच्या समतेच्या अधिकारावर तिहेरी तलाकमुळे गदा येते.
न्यायमूर्ती. यू. यू. ललित, न्या. कुरियन जोसेफ आणि न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन यांनी तिहेरी तलाकची प्रथा असंवैधानिक म्हणजे घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला. मात्र, सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांनी असंवैधानिक नसल्याचे म्हटले.
हा निकाल ऐतिहासिक आहे. मुस्लिम महिलांना समानतेचा हक्क मिळाला असून त्यांच्यासाठी नव्या स्वाभिमानी युगाची सुरुवात झाली आहे.
– नरेंद्र मोदी पंतप्रधान

तिहेरी तलाक हा अत्यंत वादग्रस्त आणि संवेदनशील मुद्दा आहे. त्यामुळे घटनापीठातही एकमत झालेले दिसत नाही. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यासंदर्भात आपली पुढील रणनीती ठरवेल.
– असदुद्दीन ओवेसी

हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण, ऐतिहासिक आहे. बहुमताने न्यायालयाने हा निकाल दिल्यामुळे सहा महिन्यांत तिहेरी तलाकबंदीचा कायदा संसदेने करण्याची आवश्यकता नाही.

– डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी

सरन्यायाधीश खेहर काय म्हणाले?

सरन्यायाधीश खेहर यांनी सुरुवातीला 395 पानी निकालपत्राचे वाचन केले. सरन्यायाधीशांनी आणि न्यायमूर्ती नझीर या दोघांनी तिहेरी तलाक असंवैधानिक नाही असे म्हटले. त्याचवेळी तिहेरी तलाकवर सहा महिने बंदी घालावी आणि या काळात संसदेने बंदीचा कायदा करावा अशी सूचना सरन्यायाधीश खेहर यांनी केली आहे.

मुस्लिम पर्सनल बोर्डाची खेळीच बंद झाली

3 विरुद्ध 2 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने बहुमताने तिहेरी तलाक घटनाबाह्य ठरविल्यामुळे तिहेरी तलाक बंदीचा कायदा करण्याची संसदेला गरज नाही असे काही कायदेतज्ञांचे म्हणणे आहे. तर पुन्हा हे प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे जाऊ नये म्हणून केंद्र सरकार कायदा करेल असे काही तज्ञांना वाटते. मात्र तिहेरी तलाक हा इस्लाम धर्माचा अधिकार असल्याचा मुद्दा उपस्थितीत करणाऱया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची खेळी आता बंद झाली आहे. बोर्डाला आता काहीही करता येणार नाही असे तज्ञांनी सांगितले.

न्यायव्यवस्थेने घेतलेला ऐतिहासिक आणि प्रगतशील निर्णय आहे. देशातील पर्सनल लॉसुद्धा प्रगतशील हवा असा ज्यांचा विश्वास आहे त्यांच्यासाठी हा मोठा विजय आहे. देशातील नेते या प्रगतीच्या मार्गावर पुढे चालतील अशी अपेक्षा आहे.

– अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थ मंत्री

झटपट तिहेरी तलाक देण्याच्या प्रथेवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे काँग्रेस पक्ष स्वागत करते. महिलांना आत्मसन्मान आणि दिलासा देणारा हा निर्णय आहे.
– रणदीप सुरजेवाला, काँग्रेस प्रवक्ते

शाहबानो ते शायराबानोंचा लढा

तिहेरी तलाकचा दीर्घ न्यायालयीन लढा मध्य प्रदेशच्या शाहबानो ते उत्तराखंडच्या शायराबानोपर्यंतचा आहे. उत्तराखंडच्या काशीपूरची शायराबानो यांचा 2002 ला अलाहाबादच्या प्रॉपर्टी डीलर रिजवानसोबत विवाह झाला होता. लग्नानंतर कारसाठी पाच लाख रुपये आणावे यासाठी सासरच्या लोकांनी तगादा लावला. माहेरची परिस्थिती चांगली नसल्याने त्या पैसे देऊ शकल्या नाहीत. गेल्या वर्षी नवऱयाने टेलिग्रामद्वारे तलाक दिला. शायराबानो यांना 13 वर्षांचा मुलगा आणि 11 वर्षांची मुलगी आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. तिहेरी तलाक घटनाबाह्य आहे. घटनेतील कलम 14 आणि 15 नुसार महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे त्यांनी निर्दशनास आणले. शायरासोबतच आफरीन रेहमान, आलिया साबरी, गुलशन परवीन आणि इशरत जहाँ या पाच तलाकपीडित महिलांनीही याचिका दाखल केल्या होत्या.

शिवसेनाप्रमुखांनी लढय़ाला बळ दिले!

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तोंडी तलाकविरुद्धच्या लढाईला पाठिंबा दिला होता. ज्येष्ठ कार्यकर्ते सय्यदभाई यांनी त्याबाबतच्या आठवणी जागविल्या. ते म्हणाले, माझ्यासारखा सामान्य माणूस साठ वर्षे लढतोय. देशभर चळवळ पोहोचविली. तलाकपीडित महिलांच्या देशभर परिषदा घेतल्या. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी या लढाईत खूप मदत केली. त्यांनी मुंबईसह राज्यभरातून मुस्लिम कार्यकर्ते आमच्या पाठीशी उभे करून चळवळीला ताकद दिली. शाहबानोचा निकाल लागल्यानंतर दिल्लीत आयोजित परिषदेसाठी 1984मध्ये महाराष्ट्रातून 40 महिलांना घेऊन जायचे होते. आम्ही सर्वसामान्य माणसे होतो. कोणी उद्योगपती आमच्या पाठीशी नव्हता. माजी मंत्री साबीरभाई शेख व चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून आम्ही बाळासाहेबांना मातोश्रीवर भेटलो होतो. तेव्हा साहेबांनी सांगितले की, सय्यदभाई, तुम्ही जे काम करताय ते सातत्याने सुरू ठेवा. मी तुमच्या पाठीशी आहे. काय लागेल ते सांगा. मात्र, त्यानंतर कधीही बाळासाहेबांकडे जावे लागले नाही. बाळासाहेबांनी त्यावेळी केलेली मदत आज सार्थ ठरली, अशा शब्दांत सय्यदभाईनी शिवसेनाप्रमुखांविषयी आदर व्यक्त केला.

काय होते शाहबानो प्रकरण?

तिहेरी तलाकचा मुद्दा पहिल्यांदा देशात सर्वाधिक चर्चेला आला 80 च्या दशकात. मध्य प्रदेशातील इंदूरच्या 62 वर्षीय शाहबानो यांनी पती मोहंमद अहमद खानविरुद्ध पहिल्यांदा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. मोहंमद अहमद खान हे इंदूरचे नामवंत वकील होते. 1978 ला अहमद खान यांनी पत्नी शाहबानोला तोंडी तिहेरी तलाक दिला आणि पाच मुलांसह घराबाहेर काढले. 200 रुपये प्रति महिना मंजूर केलेली पोटगीही त्यांनी देणे बंद केले. अहमद खान यांनी दुसरे लग्न केले. पोटगीसाठी शाहबानो यांनी पहिल्यांदा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठविला. न्यायालयाने प्रति महिना 179 रुपये पोटगी देण्याचे आदेश खान यांना दिले. मात्र, खान यांनी त्याविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 23 एप्रिल 1985 ला सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचुड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमुर्तींनी ऐतिहासिक निर्णय दिला. सर्वधर्मीयांना लागू होणाऱया कायद्यातील कलम 125 नुसार शाहबानो यांना पोटगी देण्याचे आदेश दिले. मात्र, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डासह देशभरातील मुस्लिम संघटनांनी विरोध केला. आंदोलन केले गेले. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी सरकारने संसदेत कायदा करून मुस्लिम महिलांना पोटगी नाकारली. अखेरपर्यंत शाहबानो यांना पोटगी मिळाली नाही. 1992 मध्ये त्यांचे निधन झाले.