आप हमें क्या छोडेंगे…

प्रातिनिधीक फोटो

>>रझिया सुलताना

मुस्लीम धर्मीयांमधील ‘तोंडी तलाक’ प्रथेसंदर्भात अलाहाबाद न्यायालयाने नुकताच निर्णय दिला. ही प्रथा क्रूर आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुस्लिम संघटनांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवत वाद सुरू केला आहे तर या धर्मातील महिलांनी मात्र ही प्रथा रद्द करण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महिलांच्या हक्कांसाठी लढणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्या रझिया सुलताना यांनी घेतलेला परामर्ष.

जुबानी तलाक हा मुस्लिम महिलांवरील अन्याय आहे हे न्यायदेवतेनेदेखील मान्य केले आहे. दुसरीकडे न्यायालयाचा आदेश न मानणारे धर्मगुरू असे म्हणतात, जुबानी तलाक कायम राहावा. वैयक्तिक कायद्यात आम्हाला हस्तक्षेप नको. कोणत्याही गोष्टीला दोन बाजू असतात आणि त्या असायलाच हव्यात. कारण आज समाजात मेंदू गहाण ठेवून जगणार्‍यांची संख्या वाढत आहे. या निमित्ताने समाज विचार करीत आहे. एरव्ही धर्माव्यतिरिक्त मुसलमान कुठल्याच मुद्द्यावर एकत्र येत नाहीत. मात्र जेव्हा मुस्लिम महिलांना पोटगी देण्याचा प्रश्‍न येतो किंवा जुबानी तलाक बंद करण्याचा प्रश्‍न येतो, तेव्हा सर्व टोप्या एकत्र येतात. शाहबानो प्रकरणापासूनचा हा इतिहास आहे. शिया- सुन्नी हे एक दुसर्‍याचे कट्टर विरोधक आहेत. मात्र हेदेखील या प्रश्‍नावर एकत्र आलेले आहेत.

भोपाळपासून अजमेरपर्यंतच्या इज्तेमात यावर स्वत:ला बुद्धिजीवी मानणार्‍यांची खमंग चर्चा झालेली आहे. मुस्लिम महिलांना अंधारात ठेवून सह्यांची मोहीमदेखील राबवली गेली. अर्थातच सह्या घेताना या तलाकशुदा महिलांना वेगळी कारणे सांगितली गेली. तुम्हाला इथून पुढे पेन्शन मिळणार आहे. हक्काचे घरकुल मिळणार आहे. तुम्ही सह्या करा. ज्या महिला जुबानी तलाकला बळी पडल्या आहेत त्यांनीदेखील यावर सह्या केलेल्या आहेत. सह्यांची मोहीम हा फंडा आपल्याकरिता नवीन नाही. दहा वेगवेगळे फोन वापरून घरबसल्या लाखो महिलांच्या सह्या नर्गीसपासून नगमापर्यंत करता येतात. आज या टप्प्यावर आम्हा मुस्लिम महिलांची लढाई मुल्लामौलवींंशी नाहीच, आमची लढाई इथल्या शासनाशी आहे. कारण आम्ही जुबानी तलाकला बळी पडलेल्या मुस्लिम स्त्रिया सर्वप्रथम हिंदुस्थानी आहोत, नंतर मुसलमान आहोत. हीच भूमिका पाच दशकांपासून मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ, हमीद दलवाई विचार मंचाची राहिलेली आहे. पण खुदाला भिणारे, ज्याला असे वाटते मृत्यूनंतर आपल्याला पत्नीसोबत केलेल्या नाइन्साफीची कबुली द्यावी लागेल ते तलाक देताना अनेकदा विचार करतात.

आपली बाजू मांडताना मुस्लिम धर्मगुरू म्हणतात, ब्रिटिशांनीदेखील आमच्या शरियतमध्ये हस्तक्षेप केलेला नाही. आता हे सरकार हस्तक्षेप करणारे कोण? या एका कलमानिशी अर्धा निरक्षर समाज त्यांच्या पाठीशी जातो, पण शरियत फक्त महिलांच्या प्रश्‍नाकरिताच का? शरियत असे म्हणते, चोरी करणार्‍याचे हात कापा. व्यभिचारी वर्तन करणार्‍याचे डोळे फोडा. शरियत जर इमानदारीने वापरली तर किती पुरुषांना आंधळे व्हावे लागेल नि कितींना हात राहणार नाहीत याची कल्पना न केलेलीच बरी. शरियत असे म्हणते, पत्नीला रागामध्ये तलाक देऊ नका, नशेत देऊ नका. गर्भारपणात देऊ नका. मासिकपाळीच्या अवस्थेत देऊ नका, पण सर्वांत जास्त जुबानी तलाक याच अवस्थांत होतो. धर्माने पुरुषांकरिता सगळी सोय करून ठेवलेली आहे. मुक्या पुरुषालादेखील जुबानी तलाक देण्याचा अधिकार आहे. त्याने तीन दगडी खडे हाताने जमिनीवर टाकले की तलाक होतो. म्हणजे मुस्लिम स्त्रीला खड्याएवढीच किंमत म्हणायची! सर्वच धर्मांत हे आहे. हिंदू धर्मातदेखील स्त्रीला मिळणारी वागणूक दुय्यम दर्जाचीच आहे.

शरियत असेही म्हणते, पत्नीच्या महेराशी गद्दारी करू नका. जर तिला तलाक देत असाल तर इमानदारीने महेर (बाइज्जत) रोख स्वरूपात परत करा. पण पुरुष म्हणतात, आम्ही दागिन्यांच्या मोबदल्यात महेर अदा केला. पती दागिने विकतात किंवा गहाण ठेवतात, तर महेर त्याच्या अंगावरच राहतो. सगळीकडेच धर्माला सोयीप्रमाणे वापरून बाईला डावावर लावले जाते. पण डाव सोडणे या शहाणपणातून मुस्लिम महिलांना जमायला लागले. आवाज-ए-निस्वा, मुस्लिम महिला हक्क संघटना या जुबानी तलाक संदर्भात शासनाशी लढा देत आहेत. आज २० टक्के महिला म्हणतात, आम्हाला पुरुषांच्या जुबानी तलाकची गरज नाही. महेर नको. भांडीकुंडी परत नको. तुम्ही आम्हाला काय सोडता, आम्ही नालायकांना सोडतो. धर्माने महिलांना तलाक घेण्याचा पूर्ण अधिकार दिलेला आहे. ज्याला खुला म्हणतात. यातही पाच टक्के शौहर घरजावईच असतात. ती मंडळी आपसात समजदारीने समझोता करतात किंवा त्या तलाकशुदा महिलेचे नुकसान होणार नाही या दृष्टीने आर्थिक पुनर्वसन करतात. दोघी बहिणी, जावा जावा यांत अशा केसेस पाच टक्के आहेत. आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात आंतरधर्मीय विवाहाचे प्रमाण वाढत आहे. त्या असे मानतात, आम्ही सर्वप्रथम हिंदुस्थानी, नंतर मुसलमान. कितीही तलाकचे कागद पाठवा, कितीही जुबानी तलाक द्या. तुला कोर्टात खेचणारच. इथे इतक्या तीन दशकांचा महिला अत्याचाराचा अनुभव सांगावा वाटतो.

कोर्टात गेल्यानंतरही हिंदू महिलांचे खूप भले झाले असा अनुभव नाही. कोर्टात वेळ, पैसा जातो. केस फाईलवर यायला तीन वर्षे, निकाल लागायला तीन वर्षे. घोडं मेलं भाराने नि शिंगरू मेलं येरझारीनं अशी गत बाईची होते. कोर्टात जाता येता शौहर वकिलांना खाऊ घालेल मात्र तुला देणार नाही अशी भूमिका घेतो. पण खरं म्हणजे त्यांच्याकडे द्यायला काहीच नसते. मात्र कोर्टबाजीसाठी प्रवास, खर्च करून, पोलीस ठाणे, कोर्टात हेलपाटे मारून मायभगिनींचेच पाच-दहा हजार रुपये जातात. खावटी मंजूर झाली तरी तो इमानदारीने भरीलच याची शाश्‍वती नाही. काही महिला दैवाधीन राहतात. पतीने पुन्हा परत नेले तरी ठीक नाही वागवले तरी ठीक. २० टक्के अशा महिला ज्या स्वयंरोजगार करतात. पुरुषच फक्त सोयीप्रमाणे धर्माला वापरतो असे नाही तर काही उदाहरणे महिलांचीही आहेत. सुनेला जुबानी तलाक देताना ‘हमारे हदिस में ऐसा है, कुरान में है, शरियत में है’, असे दाखले दिले जातात. मात्र जेव्हा स्वत:च्या मुलीला तलाक मिळतो तेव्हा याच महिला पोलीस ठाणे, कोर्टबाजी करतात. प्रश्‍न जुबानी तलाक या कागदी तलाकचा नाही तो फोनवर, ई-मेल करून, कुरियर, पत्रानेही देता येतो. मनाने तर ते दाम्पत्य कधीचेच तुटलेले असते. वास्तविक इस्लाम धर्माने महिलांच्या मानवी हक्काची सर्वप्रथम दखल घेतली आहे. वयात आलेल्या मुलीला माझे लग्न करून द्या म्हणण्याची मुभा आहे. निकाहच्या वेळी पहिली कबुली तिची असते. तिची सही झाल्याशिवाय निकाहची रस्म पूर्ण होत नाही. पती तलाक देत असेल तर लैंगिक समानतेच्या नावाखाली तिलाही पतीला सोडण्याचा अधिकार धर्माने दिलेला आहे. ज्याला ‘खुला’ म्हणतात. अर्थात, वास्तव मात्र जीवघेणे आहे. संवाद असणे किंवा तो टोकाचा असणे यातून तलाक होतो. तमाम जुबानी तलाकच्या समर्थकांना एवढं समजून घेता येईल काय?
(लेखिका सामाजिक कार्यकर्त्या असून मानव संवाद केंद्र या संस्थेच्या अध्यक्षा आहेत)