‘ट्रक हल्ल्या’चा इशारा

बॉम्बस्फोट किंवा इतर परंपरागत हल्ल्यांपेक्षाट्रक टेररिझमसारखे तुलनेने कमी खर्चिक आणि तेथील कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेला छेद देणारे नवे दहशतवादी तंत्र या युरोपीय देशांत जीवघेणे ठरले आहे. आता या नव्या तंत्राने जगाची एकमेव महासत्ता असे बिरूद मिरविणाऱया अमेरिकेतील रस्तेही रक्ताने माखले आहेत. त्यामुळे एरवी अत्यंत सक्षम आणि कडेकोट असलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेला आणखी मजबूत कसे करता येईल याचेही धडे अमेरिकेला गिरवावे लागणार आहेतमॅनहॅटनमधीलट्रकहल्ल्याने अमेरिकेला हाच इशारा दिला आहे.

 युरोपात अनेक निरपराध्यांचे बळी घेणाऱया ‘ट्रक टेररिझम’च्या भस्मासुराने अमेरिकेतील रस्तेही मानवी रक्ताने लाल केले आहेत. मंगळवारी सायंकाळी अमेरिकेतील मॅनहॅटन भागात एका सायकल ट्रकवर भरधाव वेगात ट्रक चालवून आठ जणांना चिरडून ठार करण्यात आले. २२ जण या ‘ट्रकहल्ल्यात’ जखमी झाले आहेत. हा दहशतवादी हल्लाच असल्याचे न्यूयॉर्क पोलिसांनी जाहीर केले असून ‘इसिस’नेदेखील हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. हल्लेखोर दहशतवाद्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. सैफुल्लो हबीबुल्लाएव्हिक सायपोव्ह असे त्याचे नाव असून तो मूळ उझबेकिस्तानचा आहे. सात वर्षांपूर्वी तो अमेरिकेत स्थायिक झाला होता. त्याची चौकशी केल्यावर या हल्ल्याची पाळेमुळे बाहेर येतीलच, पण ‘इसिस’च्या ‘ट्रक टेररिझम’ने अमेरिकेच्या भूमीवर प्रवेश केला आहे असे आता म्हणावे लागेल. ‘९/११’च्या भयंकर दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेची सुरक्षा यंत्रणा अत्यंत कडेकोट केली गेली. त्यामुळे ‘९/११’नंतरचा मोठा दहशतवादी हल्ला व्हायला २०१६चा जून महिना उजाडावा लागला होता. फ्लोरिडा राज्यातील ओरलॅण्डो येथे ‘इसिस’च्या दहशतवाद्याने एका नाइट क्लबमध्ये अंदाधुंद गोळीबार करून ५० जणांचे बळी घेतले होते. आता पुन्हा मॅनहॅटनच्या दहशतवादी हल्ल्याने अमेरिका हादरली आहे. त्यात यावेळचा
हल्ला इसिसच्या

नव्या पद्धतीनुसार

म्हणजे ‘ट्रक टेररिझम’द्वारे घडविण्यात आला आहे. त्यामुळे अमेरिकेला जास्त काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण ज्या कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेमुळे अमेरिकेत दहशतवाद्यांना कालपर्यंत फार काही करता आले नव्हते ती सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रणाली ‘ट्रक टेररिझम’बाबत तेवढी प्रभावी ठरत नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारच्या हल्ल्यानंतर ‘इसिसला अमेरिकेत पुन्हा येऊ देणार नाही’ अशी डरकाळी फोडली आहे. तीन वर्षांपूर्वी ओरलॅण्डो हल्ल्यानंतर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनीही दहशतवाद्यांना याच प्रकारे दम भरला होता. मात्र तरीही मॅनहॅटनवरील रस्त्यावर ‘ट्रकहल्ला’ झालाच आणि दहशतवाद्यांनी अमेरिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेला आव्हान दिलेच. युरोपातील ब्रिटन, फ्रान्स, स्पेन, डेन्मार्क, बेल्जियम, ग्रीस, बल्गेरिया आदी देशांमध्ये मागील तीन-चार वर्षांमध्ये इस्लामी दहशतवादी संघटनांनी ‘स्लीपर सेल्स’ कार्यरत केले आहेत. शिवाय बॉम्बस्फोट किंवा इतर परंपरागत हल्ल्यांपेक्षा ‘ट्रक टेररिझम’सारखे तुलनेने कमी खर्चिक आणि तेथील कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेला छेद देणारे नवे दहशतवादी तंत्र या युरोपीय देशांत जीवघेणे ठरले आहे. आता या नव्या तंत्राने जगाची एकमेव महासत्ता असे बिरूद मिरविणाऱया अमेरिकेतील रस्तेही रक्ताने माखले आहेत. पुन्हा या हल्ल्यामुळे

स्थानिक विरुद्ध स्थलांतरित

या अलीकडील काही वर्षांत अमेरिकेमध्ये टोकदार होत चाललेल्या संघर्षाला परत फोडणी मिळू शकते. त्यामुळे या प्रश्नाला कसे हाताळायचे याचादेखील विचार ट्रम्प प्रशासनाला करावा लागेल. कारण याच धार्मिक आणि वांशिक विद्वेषातून अमेरिकेत अधूनमधून आशियाई, हिंदुस्थानी नागरिकांवर हल्ले होत असतात. सगळेच स्थलांतरित दहशतवादी संघटनांच्या संपर्कात असतील किंवा त्यांचे ‘स्लीपर सेल’ म्हणून काम करीत असतील असे नाही, पण तरीही सैफुल्लोसारखे स्थलांतरित जेव्हा क्रूर दहशतवादी होऊन निरपराध्यांच्या जीवावर उठतात तेव्हा त्याचा फटका इतर स्थलांतरित समुदायाला बसण्याची भीती असते. ‘ट्रक टेररिझम’चा पहिला तडाखा अमेरिकेला बसला आहे. त्यामुळे एरवी अत्यंत सक्षम आणि कडेकोट असलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेला आणखी मजबूत कसे करता येईल याचेही धडे अमेरिकेला गिरवावे लागणार आहेत. याचवेळी सैफुल्लोसारखे स्थलांतरित दहशतवादी संघटनांच्या संपर्कात येऊन दहशतवादी कसे बनतात? दहशतवादी संघटनांचे असे किती स्लीपर सेल्स अमेरिकेत भूमिगत आणि कार्यरत आहेत? स्थलांतरित दहशतवाद्यांच्या संपर्कात येतात की या संघटनाच स्थलांतरितांच्या मुखवटय़ाआड दहशतवाद्यांची ‘निर्यात’ करतात? अशा प्रश्नांचाही नव्याने अभ्यास ट्रम्प प्रशासनाला करावा लागणार आहे. मॅनहॅटनमधील ‘ट्रकहल्ल्या’ने अमेरिकेला हाच इशारा दिला आहे.