विकास आणि पर्यावरणाचे संतुलन

मराठी विज्ञान परिषदेचे ५२ वे अखिल भारतीय मराठी विज्ञान अधिवेशन सिंधुदुर्ग जिह्यातील कुडाळ येथे १६ ते १८ डिसेंबर, २०१७ या काळात  सुरू आहे. त्यानिमित्त या अधिवेशनाचे अध्यक्ष आर्किटेक्ट आणि निसर्ग अभ्यासक उल्हास राणे यांच्या अध्यक्षीय भाषणाचा हा संपादित भाग.

कोकणच्या परिसरात जैवविविधतेची खास वैशिष्टय़े आहेत. येथल्या खोऱ्यात, पठारांवर फुलपाखरांच्या मोठय़ा जमावाची व एकत्रित स्थलांतराची नोंद आहे. निवती बंदराजवळील बेटावर दुर्मिळ पक्ष्यांच्या वसाहती आहेत. पुढे भरसमुद्रात प्रवाळाची संकुले आहेत. डॉल्फिन-पारपाइस इत्यादी जलचरांचा वावर. आंबोली परिसरात बेडकांचे-सरीसृपांचे नंदनवन आहे, दक्षिणेला गोव्याच्या सीमेलगत नागराजाचे साम्राज्य आहे. सभोवतीच्या देवरायांतून दुर्मिळ आणि औषधी वनस्पती आहेत, तर वायव्येला समुद्र कासवांचा बाळंतकिनारा आहे. एकूण सह्याद्रीच्या कुशीत पहुडलेली संपूर्ण कोकणपट्टीच निसर्गाचे लेणे आहे. नवापूरपासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेल्या गुजरात-महाराष्ट्र-गोवा-कर्नाटक-तामीळनाडू-केरळ या सहा राज्यांतून जाणाऱ्या सह्याद्री पर्वतरांगेला आता ‘जागतिक नैसर्गिक वारसा परिसर’ हा दर्जा मिळाला आहे. येथे गड-किल्ले-लेणी-मंदिरे अशा ऐतिहासिक वास्तूही आहेत. दक्षिण हिंदुस्थानला पाणी पुरवणाऱ्या नद्यांचे स्रोतही येथेच आहेत. परिसरशास्त्र, जैविकशास्त्र, जैवविविधता या विषयांचा अभ्यास आणि संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही एक जिवंत प्रयोगशाळाच आहे. येथील अनेक गोष्टींवर येथे संशोधन चालू आहे. वन्य जीव-मानवसंघर्ष, पक्षीजीवन, स्थलांतर, जलचर इत्यादी घटकांवर येथे संशोधन चालू आहे.

वास्तवात सरकार-उद्योजक यांनी विकासाचे एक वेगळेच स्वप्न जनतेपुढे ठेवले आहे. निसर्ग-पर्यावरण संवर्धन यापेक्षा औद्योगिक क्रांतीला अधिक महत्त्व दिले जात आहे. पर्यावरणाच्या विध्वंसाला, निसर्गाच्या ऱहासाला संपूर्ण देशात सुरुवात झाली आहे. १९७५ साली सायलेंट व्हॅली आंदोलनानंतर इंदिरा गांधींनी पर्यावरणविषयक कायदे आणले, पण त्याचबरोबर पळवाटाही आल्या. सह्याद्रीतील निसर्गाचा विध्वंस सुरू राहिला. त्यावेळी ‘सह्याद्री वाचवा’ मोहीम सुरू झाली. निसर्गप्रेमींना निसर्ग संशोधकांची जोड मिळाली. त्यातून १९८५-८६ साली सहा राज्यांतील २७० स्वयंसेवी संघटना ‘सह्याद्री वाचवा’ पदयात्रेत सहभागी झाल्या. केंद्र सरकारने
डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ साली समिती स्थापन केली. या समितीने सरकारवर टीका केली. गेल्या वर्षी दुचाकी मोर्चा झाला. आता परत आंदोलनासाठी जमवाजमव चालू आहे. विकासाच्या चुकीच्या मार्गामुळे विध्वंस होत आहे. हिंदुस्थानसारख्या निसर्गसमृद्ध देशात विकास आराखडा संतुलित हवा. आपल्या शेतीप्रधान देशात शेतीही पर्यावरण संतुलित हवी.

मुंबई परिसरात काही वर्षांपूर्वी मी वास्तुकला तज्ञांत त्यांची पर्यावरण संवेदनशीलता तपासली. १ ते १० च्या मोजपट्टीवर ती २ असल्याचे मला दिसले. अशा व्यावसायिकांकडून होणारा विकास संतुलित कसा असेल? खरे म्हणजे पर्यावरण जागृती शाळा आणि घरापासून झाली पाहिजे. वास्तुकला तज्ञांनी नगर नियोजन, परिसर नियोजन, पायाभूत सोयी नियोजन, पर्यावरण नियोजन ही क्षेत्रेही समजावून घेतली पाहिजेत. एवढेच नव्हे तर वास्तुकला तज्ञांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे. यानेच संतुलित शहर विकास होईल. नगरविकासाच्या नियमावलीस स्वयंसेवी सहभागातून नैतिकतेचे परिमाण प्राप्त होईल. संतुलित विकासात १/३ जमीन वन, १/३ जमीन शेती व उद्याने आणि उरलेली १/३ जमीन विकासासाठी असायला हवी.

हिंदुस्थानला अस्ताव्यस्त वाढणाऱ्या महानगरांची गरज नाही. महात्मा गांधी ‘‘गावाकडे चला’’ म्हणत. आज आपण बरोबर त्याच्या उलट जात आहोत. आपल्याला स्मार्ट शहरे हवीत. शहरे आर्थिक विषमतेची, पर्यावरण ऱहासाची चिन्हे झाली आहेत. विकासकांच्या फायद्यासाठी चटई क्षेत्र वाढवले जात आहे. सर्व शहरातील ५० टक्के लोकसंख्या आज झोपडपट्टीत राहत आहे. घरे ही प्राथमिक गरज राहिली नसून ती विक्रीयोग्य वस्तू झाली आहे. एकेका शहरात श्रीमंतांची एकापेक्षा अधिक घरे झाली आहेत. त्यावर बंदी आणली पाहिजे. वास्तुकला हे विज्ञान आहे. त्याकडे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातूनच पाहिले पाहिजे. तो बिंबवण्यासाठी लहानपणापासून सुरुवात केली पाहिजे. शाळेत केवळ अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केले जाते. खेळ, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम याकडे हवे तसे लक्ष दिले जात नाही. प्रयोग, वाचनालय हे तर आणखी दूर राहिले. असे पर्यावरण रक्षणाकडे चौफेर पाहिले पाहिजे.