‘युनो’ दिवस

दिलीप जोशी

[email protected]

जगाच्या संस्कृतींमध्ये जेव्हा जेव्हा उदात्त विचार व्यक्त झाले तेव्हा तेव्हा सारी मानवजात एकच आहे, वसुधा हेच एक कुटुंब आहे असे सुविचार अनेक तत्त्ववेत्त्यांनी मांडले. विचारांच्या पातळीवर ते खरं असलं तर जगातल्या प्राचीन काळातल्या शेकडो राजसत्ता आपापल्या राज्याच्या उत्कर्षापुरताच विचार करत होत्या. साम्राज्यवाद, वसाहतवाद, आक्रमण करून प्रवेश काबीज करणे यात अगदी एकोणिसाव्या शतकापर्यंत चढाओढ लागलेली होती. लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावर ‘बळी तो कान पिळी’ असं चाललं होतं. सारं जग ‘एक’ आहे वगैरे म्हटले गेले तरी त्याच्या एकत्रितपणाला मूर्तस्वरूप देणारी संस्था नव्हती.

पहिल्या महायुद्धात (१९१४ ते १९१८) लक्षावधी सैनिक प्राणाला मुकले. विसाव्या शतकाचा पूर्वार्ध युरोपातल्या कमालीच्या राजकीय उलथापालथीचा होता. यंत्रयुगाचे फायदे समजू लागलेली ही राष्ट्रे विचाराने मात्र मागासलेलीच होती. वंशवादापासून अतिरेकी आत्मगौरवापर्यंत सारे भारले होते. त्यातूनच युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवत होती. त्या काळातल्या राज्यकर्त्यांमध्येही काही सुज्ञ माणसं होती. युद्धाच्या नशेतून जगाचा नाश होऊ शकतो याची कल्पना यायला लागली होती. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात अमेरिकेला वुड्रो विल्सनसारखा समंजस अध्यक्ष लाभला. सततच्या युद्धाऐवजी मानवजातीला मतभेदांसह सहजीवनाकडे नेलं पाहिजे असं त्याला पटलं. ‘लीग ऑफ नेशन्स’सारखी जागतिक पातळीवरची संस्था अशाच परस्पर सौहार्द आणि सहकार्याच्या ऊर्मीतून निर्माण झाली.

पहिल्या महायुद्धाचे चटके बसले असूनही युरोप दुसऱया महायुद्धाच्या खाईत (१९३९ ते १९४५) लोटला गेला. वसाहतवादाचा परिणाम म्हणून हिंदुस्थानी सैन्यालाही पहिल्या आणि दुसऱया महायुद्धात भाग घ्यावा लागला. त्यावेळी युद्ध आपल्या दाराशी आलं नसलं तरी आपल्या बहाद्दर सैनिकांनी युरोपात जाऊन पराक्रम गाजवला. पहिल्या महायुद्धानंतर काळाची गरज म्हणून स्थापन झालेल्या ‘लीग ऑफ नेशन्स’चा जन्म पॅरिस येथील शांतता परिषदेत झाला. त्या आधीही ‘रेडक्रॉस’सारख्या संस्था जागतिक पातळीवर मानवतेचं कार्य करत होत्या. पण ‘लीग ऑफ नेशन्स’ने जगातील राजसत्तांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यामध्ये ब्रिटिशांची वसाहत असलेल्या हिंदुस्थानसारख्या प्रचंड देशाला काहीच स्थान नव्हतं. शिवाय ‘लीग’चा वचकही फारसा नव्हता हे पुढे हिटलरी हैदोस आणि जपानच्या चीनवरील आक्रमणांनी अधोरेखित केलं. अर्थात ब्रिटनसारखी लोकशाहीवादी म्हणवणारी राष्ट्रेदेखील आपल्या वसाहतवादावर मूग गिळून होती.

१९३९ मध्ये अधिक सक्षम जागतिक संघटनेच्या स्थापनेचा विचार सुरू झाला. अमेरिकेचे दूरदृष्टीचे अध्यक्ष फ्रॅन्कलिन रुझवेल्ट यांनी त्याचा तर्जुमा (ड्राफ्ट) तयार केला. अमेरिका, रशिया, ब्रिटन आणि चीन यांच्या या योजनेत सुरुवातीला फ्रान्सचा समावेश नव्हता. त्यामुळे या देशांची ‘फोर पोलिसमेन’शी संभावना झाली. मात्र १९४२च्या आरंभी जाहीर झालेल्या राष्ट्रसंघाच्या निवेदनावर अमेरिका, रशिया आणि चीनने मांडलेल्या ‘युनायटेड नेशन्स डिक्लेरेशन’ला नंतर अनेक राष्ट्रांनी मान्यता दिली.

‘युनायटेड नेशन्स’ हे नामकरण अमेरिकेचे अध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी केले. २५ एप्रिल १९४५ रोजी दुसरं महायुद्ध संपत असताना अमेरिकेत सॅन फ्रॅन्सिस्को येथे ‘युनो’वर चर्चा करणारी बैठक झाली. त्यानंतर २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी ‘युनो’चा जन्म झाला. आज ‘युनो’ला ७२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. सुरुवातीला या संस्थेच्या बैठका लंडन येथे होत असत. त्यांतर १९५२ मध्ये न्यूयॉर्कचे कार्यालय आकाराला आल्यापासून ‘युनो’ आणि न्यूयॉर्कचे कायमचे नाते जुळले. हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आपण ‘युनो’चे सभासद झालो. त्यावेळी जग राजकीयदृष्टय़ा अमेरिका आणि रशियामध्ये विभागले गेले होते. परंतु जवाहरलाल नेहरूंनी पुढाकार घेऊन युगोस्लाव्हियाचे मार्शल टिटो, इजिप्तचे नासर आणि इंडोनेशियाचे सुकार्तो यांच्या सहकार्याने बॉन्डुंग येथे अलिप्त राष्ट्रांची संघटना स्थापन केली. ‘युनो’मध्ये या संस्थेचा आवाज प्रभावी ठरला.

युनोची शांतीसेना जगातल्या अनेक युद्धजन्य प्रदेशात कार्यरत असते. युनोस्कोसारख्या संस्था जगात शैक्षणिक, सामाजिक कार्य करत असतात. युनोच्या सुरक्षा परिषदेचं सदस्यत्व मात्र आपल्याला मिळायला हवं ते अजून मिळालेलं नाही. जनरल ऍसेम्ब्ली, सिक्युरिटी काऊन्सिल, इकॉनॉमिक ऍण्ड सोशल काऊन्सिल, सेक्रेटरिस्ट आणि इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही युनोची प्रमुख अंग आहेत. सहावं ट्रस्टीशिप काऊन्सिल १९९४ मध्ये पालाड या देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर रद्द झालं. आता युनोच्या ‘विश्वस्त’ पदाखाली कोणताही देश नाही. न्यूयॉर्कला मुख्यालय, हेग येथे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि जीनिव्हा, व्हिएन्ना व नैरोबी कार्यालयातून युनोचा विविधांगी कारभार चालतो. जगाच्या ‘उद्धारा’साठी स्थापन झालेल्या या संस्थेला काही मर्यादाही आहेत. व्हिटो किंवा नकाराधिकारामुळे कित्येक चर्चा थबकतात. असं असलं तरी जगाचं व्यासपीठ म्हणून युनोचं महत्त्व अद्वितीय आहे. अटलबिहारी वाजपेयी परराष्ट्र मंत्री असताना ‘युनो’मध्ये हिंदी भाषेचे स्वर दुमदुमले. देशाचं म्हणणं प्रभावीपणे जगासमोर आणण्यासाठी ‘युनो’चा फायदा हिंदुस्थानला झाला आहे.