शैक्षणिक थकबाकीदार!

336

दरवर्षी हजारो उच्चशिक्षित विद्यार्थी बाहेर पडतात ते शैक्षणिक कर्जाचे ओझे डोक्यावर घेऊनच. पुढे त्यांना रोजगाराची संधी आणि पुरेसा पगार मिळतोच असे नाही. त्यात आयटीसारख्या क्षेत्राला अमेरिकेच्या बदललेल्या धोरणाचे आणि मंदीचे ग्रहण लागले आहे. ‘मेक इन इंडियासारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेग घेतील, परकीय गुंतवणुकीचे दृश्य परिणाम दिसू लागतील तेव्हा रोजगाराचे आणि त्यापाठोपाठ शैक्षणिक कर्जाच्या थकबाकीचे चित्र कदाचित बदलेलही, पण तूर्त तरी थकीत कर्जाच्या यादीत शैक्षणिक कर्जाची आणि शैक्षणिक थकबाकीदारांची भर पडली आहे, एवढेच म्हणता येईल.

आपल्या देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या महाप्रचंड थकबाकीचा विषय नेहमीच चर्चेत असतो. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक त्यातून निर्माण झालेल्या ‘एनपीए’चा भस्मासुर संपविण्यासाठी बँकांच्या मागे कशी लागली आहे हेदेखील अधूनमधून समोर येत असते. मात्र आता या थकबाकीच्या यादीत शैक्षणिक कर्जाचीही भर पडली आहे. मागील तीन वर्षांत थकीत शैक्षणिक कर्जात तब्बल १४२ टक्के एवढी मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे आधीच थकीत कर्जाच्या वसुलीची चिंता असलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांना या नवीन डोकेदुखीला सामोरे जावे लागणार आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शैक्षणिक कर्ज सढळहस्ते दिले आहे. एकूण शैक्षणिक कर्जाचा ९० टक्के वाटा याच बँकांचा आहे. त्यामुळे त्याच्या थकबाकीचा सर्वाधिक फटका राष्ट्रीयीकृत बँकांनाच बसला आहे. २०१३ मध्ये ४८ हजार ३८२ कोटी रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज थकीत होते. ती रक्कम २०१६ अखेर थेट ७२ हजार ३०० कोटी एवढी झाली. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी शैक्षणिक कर्ज द्यायला सुरुवात करून आता १७-१८ वर्षे झाली आहेत. ही कल्पना गरजू आणि होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी, त्यांच्या पालकांसाठी खूपच उपयुक्त ठरली आहे. त्याची परतफेडही सुलभ आणि सोयीची असल्याने उच्च शिक्षणासाठी सर्रास शैक्षणिक कर्ज घेतले जाते. ते अनेकदा फेडलेदेखील जाते. मात्र गेल्या तीन वर्षांत या कर्जालाही ‘थकबाकी’ची बाधा झाली आहे. अर्थात त्यासाठी कर्जदार विद्यार्थी आणि पालकांना सरसकट आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करता येणार नाही. रोजगाराच्या संधींचा विचार न करता राज्याराज्यांमध्ये सरकारांनी वारेमाप शिक्षणसंस्था उभारल्या. तेथून दरवर्षी हजारो उच्चशिक्षित विद्यार्थी बाहेर पडतात ते शैक्षणिक कर्जाचे ओझे डोक्यावर घेऊनच. अर्थात पुढे त्यांना रोजगाराची संधी आणि पुरेसा पगार मिळतोच असे नाही. शिवाय नवीन प्रकल्प आणि त्यातील रोजगारनिर्मिती याचा वेगही तुलनेने कमीच राहिला आहे. त्यात ‘आयटी’सारख्या क्षेत्राला अमेरिकेच्या बदललेल्या धोरणाचे आणि मंदीचे ग्रहण लागले आहे. या क्षेत्रावरही ‘आत्महत्यां’चे सावट आले आहे. ‘मेक इन इंडिया’सारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वेग घेतील, परकीय गुंतवणुकीचे दृश्य परिणाम दिसू लागतील तेव्हा रोजगाराचे आणि त्यापाठोपाठ शैक्षणिक कर्जाच्या थकबाकीचे चित्र कदाचित बदलेलही, पण त्याचे उत्तर भविष्यकाळच देईल. तूर्त तरी थकीत कर्जाच्या यादीत शैक्षणिक कर्जाची आणि शैक्षणिक थकबाकीदारांची भर पडली आहे, एवढेच म्हणता येईल.

ग्लोबल टाइम्सचा सल्ला

सिक्कीम परिसरातील वर्चस्वाचा वाद आणि इतर मुद्दय़ांवरून चीन सातत्याने हिंदुस्थानला धमकावत आहे. अनेकदा त्यात त्यांचे ‘ग्लोबल टाइम्स’ हे सरकारी वृत्तपत्रदेखील सहभागी असते. मात्र आता या वृत्तपत्राने चक्क चिनी राज्यकर्त्यांनाच सबुरीचा सल्ला दिला आहे. ‘ग्लोबल टाइम्स’च्या माध्यमातून अनेकदा चीनच्या सरकारी धोरणांचेच सूतोवाच होत असते. त्यामुळे कालपर्यंत हिंदुस्थानवर गरळ ओकणाऱ्या, पुन्हा युद्ध झालेच तर हिंदुस्थानची अवस्था १९६२ च्या पराभवापेक्षाही दयनीय होईल, अशी दर्पोक्ती करणाऱ्या ‘ग्लोबल टाइम्स’ने अचानक टोपी का फिरवली, हा तसा प्रश्नच आहे. कारणे काहीही असली तरी या वृत्तपत्राने चीन सरकारला दिलेला सल्ला योग्यच म्हणावा लागेल. हिंदुस्थानची आर्थिक प्रगती आणि परकीय गुंतवणूक यावरून आगपाखड न करता, हिंदुस्थानशी दोन हात न करता आपल्या देशाच्या विकासाचा विचार करावा, असे जेव्हा ‘ग्लोबल टाइम्स’ चीनच्या राज्यकर्त्यांना सांगते तेव्हा किमान आर्थिक पातळीवर तरी वास्तवाची जाणीव चीनला झाली असे म्हणता येईल. तसे पाहिले तर हिंदुस्थानच्या तुलनेत चीनची अर्थव्यवस्था प्रचंड मोठी आहे. म्हणजे चीनने हिंदुस्थानबाबत ‘आर्थिक धसका’ घ्यावा असे काही नाही; तरीही ‘ग्लोबल टाइम्स’ने सबुरीचा सल्ला चीनच्या सरकारला दिला आहे. हिंदुस्थान-चीन सीमांवर कितीही प्रचंड तणाव असला, दोन्ही देशांमध्ये परराष्ट्र धोरणावरून जोरदार शह-काटशह सुरू असले तरी आर्थिक स्तरावर या तणावाचा परिणाम होणे चीनलाही परवडणारे नाही. शेवटी हिंदुस्थान चीनसाठीही मोठी ‘बाजारपेठ’ आहे. अनेक चिनी कंपन्यादेखील हिंदुस्थानात परकीय गुंतवणूक करीत आहेत. ‘ग्लोबल टाइम्स’च्या सल्ल्यामागे हेदेखील कारण असावे. अर्थात त्यामुळे हिंदुस्थानने हुरळून जावे असे नाही. हिंदुस्थानबद्दल चीनचे धोरण सौम्य होईल आणि ‘ग्लोबल टाइम्स’पाठोपाठ चीनचे सत्ताधारीही ‘मम’ म्हणतील असेही नाही. हिंदुस्थानविरोधात सर्वच आघाड्यांवर आक्रमक असलेल्या चिनी राज्यकर्त्यांना किमान आर्थिक पातळीवर ‘ब्रेक’ लावण्याचा प्रयत्न एवढाच ‘ग्लोबल टाइम्स’च्या सल्ल्याचा अर्थ असू शकतो.