आदिवासींसाठी ‘एकलव्य’ योजनेअंतर्गत निवासी शाळा

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

२०१९मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी भाजप सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला. लोकसभेमध्ये जेटली यांनी भाषणादरम्यान शिक्षणाच्या घटत्या स्तरावर चिंता व्यक्त केली. शिक्षणामध्ये गुणवत्ता वाढवण्याचे आव्हान असल्याचे जेटली यांनी म्हटले. सरकारच्या प्री नर्सरी ते १२वी पर्यंत शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आणि शैक्षणिक क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत असे जेटली म्हणाले.

जेटली यांनी आपल्या भाषणादरम्यान शिक्षणाचा स्तर उंचावण्यासाठी काही मोठे निर्णय घेतले. मुख्यत: आदिवासी भागांमध्ये शिक्षणाचा स्तर उंचावण्यासाठी ज्या भागात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या असले त्या भागात ‘एकलव्य’ योजनेअंतर्गत निवासी शाळा उभारल्या जातील. नवोदय पद्धतीतील या निवासी शाळा असतील, असे जेटली यांनी सांगितले.

जिल्ह्याच्या ठिकाणी मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयांच्या श्रेणींमध्ये सुधारणा करण्यात येईल तसेच २४ नवीन मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालय उभारली जातील. केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो स्कीम’ सुरू करणार आहे. या योजनेअंतर्गत १ हजार बीटेक विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना आयआयटीमध्ये पीएचडी करण्याची संधी देण्यात येईल. तसेच १८ नवीन आयआयटी आणि एनआयआयटीची स्थापना करण्यात येईल, असेही जेटली यांनी म्हटले. यासोबत शैक्षणिक स्तरावर सुधारणेसाठी अन्य काही घोषणाही करण्यात आल्या.

१) १३ लाखांपेक्षा जास्त शिक्षकांना ट्रेनिंग
२) शिक्षकांच्या ट्रेनिंगसाठी डिजिटल पोर्टल ‘दीक्षा’ची मदत घेतली जाईल
३) आदिवासींसाठी ‘एकलव्य’ निवासी शाळा
४) इंस्टिट्यूट ऑफ एमिनेंस स्थापन करण्याची योजना
५) वडोदरामध्ये रेल्वे विद्यापीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव
६) आयआयटी आणि एनआयटीमध्ये १६ नवीन प्लानिंग अँड आर्किटेक्चर स्कूल ऑटोनोमस स्थापन करणार
७) शिक्षणाचे डिजिटलायझेशन आणि एकीकृत बीएड कार्यक्रम सुरू करणार