केंद्र सरकारकडून हज यात्रेचं अनुदान बंद

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने यंदाच्या वर्षीपासून हज यात्रेसाठी जाणाऱ्या मुस्लिमांना देण्यात येणारे अनुदान बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेत ही घोषणा केली. हज यात्रेसाठी जाणाऱ्या मुस्लिमांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा पैसा मुस्लीम समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी वापरण्यात येणार असल्याचेही नकवी म्हणाले.

केंद्र सरकारकडून दरवर्षी हज यात्रेकरुंना विमान प्रवास, आरोग्य सेवा, जेवण आणि राहण्यासाठी ७०० कोटींचे अनुदान देण्यात येत होते. यंदाच्या वर्षीपासून हे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आहे. ‘हे अनुदान देण्यापेक्षा याच निधिचा वापर मुस्लीम समाजातील मुलींच्या शिक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहे,’ अशी घोषणा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी केली. तसेच यंदाच्या वर्षी १ लाख ७५ हजार यात्रकरू हजला जातील, असेही नकवी यांनी सांगितले. २०१६मध्ये हा आकडा १ लाख ३५ हजार ९०२ आणि २०१७मध्ये १ लाख ७० हजार होता.

केंद्र सरकारकडून हज यात्रेचे अनुदान बंद करण्याच्या निर्णयावर विरोधक आक्रमक झाले आहेत. हिंदू मतांचे ध्रुविकरण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. तसेच या निर्णयाच्या विरोधासाठी मुस्लीम नागरिक रस्त्यावर उतरतील, अशी शक्यता काँग्रेस प्रवक्त्यांनी व्यक्त केली आहे.

याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२मध्ये हज यात्रेला देण्यात येणारे अनुदान दहा वर्षांमध्ये टप्प्याटप्यात संपुष्टात आणून ही रक्‍कम अल्पसंख्याकांच्या शिक्षणासाठी आणि विकासासाठी खर्च करण्याचे निर्देश दिले होते. हज यात्रेला जाणाऱ्या मुस्लिमांना ‘हज कायदा १९५९’द्वारे हे अनुदान देण्यात येत होते.

त्यानंतर केंद्र सरकारचा बहुचर्चित ‘हज धोरणाचा मसुदा २०१८ – २०२२’ अल्पसंख्याकमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांना हज धोरण समितीने सादर केला. निवृत्त सनदी अधिकारी अफझल अमनुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील चार जणांच्या समितीने हा मसुदा तयार केला. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या सूचनांच्या अधीन राहून हा मसुदा तयार करण्यात आल्याचे समितीतर्फे सांगण्यात आले. या मसुद्यातील प्रमुख शिफारशींनुसार ४५ वयोगटातील महिलांना रक्‍तनात्यातील किंवा कुटुंबातील पुरुष व्यक्‍तींशिवाय (मेहरम) हज यात्रा करता येईल. महिलांना चार जणांच्या कोणत्याही गटाबरोबर हजला जाण्याची मुभा देण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली. तसेच सत्तरीतल्या वृद्धांना आणि चार वेळा हज यात्रा करणाऱ्यांना आरक्षण ठेवले जात असे, ते काढून टाकण्याची सूचनाही यात करण्यात आली.