वाढत्या एनपीएसाठी यूपीए सरकारच जबाबदार, राजन यांचा खळबळजनक खुलासा

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

देशातील बँकांच्या वाढत्या थकीत कर्जाला (एनपीए ) तत्कालीन यूपीए सरकारच जबाबदार असल्याचा खुलासा आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी संसदीय समितीला पाठवलेल्या पात्रात केला आहे. विविध घोटाळे आणि त्याच्या चौकशीच्या जंजाळात सरकारची निर्णयप्रक्रिया धीमी पडल्याने एनपीएत वाढ होत गेली असे राजन यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारने जेष्ठ खासदार व माजी मंत्री मुरलीमनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय समिती नेमून बँकाच्या वाढत्या एनपीएची चौकशी करण्यास सांगितले होते. या समितीने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना रघुराम राजन यांनी वरील स्पष्टीकरण केले.

मोठी कर्जे देताना दक्षता घेतली नाही
देशातील बँकांनी मोठी कर्जे देताना सावधपणा आणि दक्षता दाखवली नाही. त्यातच 2006 मध्ये अर्थी विकास दर घसरल्यावर बँकांनी आर्थिक वृद्धीचा घेतलेला अंदाज फोल ठरला. शिवाय 2008 मध्ये उद्भवलेल्या आर्थिक मंदीमुळे जितक्या लाभाची अपेक्षा बँकांनी केली होती तितका लाभ झाला नाही, अशी माहिती राजन यांनी संसदीय समितीला पाठवलेल्या पत्रात दिली आहे.

एनपीएपासून वाचण्यासाठी दिली मोठी कर्जे
बँकांचा वाढत जाणारा एनपीए कमी करण्यासाठी बँकांनी मोठी कर्जे दिली. तीही कर्जे अखेर थकीत प्रकारात गेल्याने एनपीए कमी होण्याऐवजी वाढतच गेला, असे राजन यांनी सांगितले. 2016 पर्यंत आरबीआयचे गव्हर्नरपद भूषविणाऱ्या राजन यांच्या एनपीए कमी करण्याच्या त्यावेळच्या उपाययोजनेचे माजी केंद्रीय आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमनियम यांनी कौतुकही केले होते. मात्र तीही उपाययोजना एनपीए कमी करण्यात अपयशी ठरली.

देशातील बँकांचा एनपीए झाला 8.99 खर्व रुपये
देशातील बँक प्रचंड थकीत कर्जाची समस्या आ वासून उभी आहे. डिसेंबर 2017 पर्यंत सर्व बँकांचा एनपीए 8.99 खर्व रुपयांवर पोचला आहे. त्यातील 7.77 खर्व रुपये एनपीए हा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खात्यात आहे. काही दिवसापूर्वी नीती आयॊगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी देशातील आर्थिक मंदीसाठी माजी आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन यांची धोरणे कारणीभूत असल्याचा आरोप केला होता.