अमेरिकेची कूटनीती

>>अभय मोकाशी

किस्तानला सर्वप्रकारे मदत करणे ही अमेरिकेची वर्षानुवर्षाची कूटनीती आहे. यावर ज्येष्ठ पत्रकार अभय मोकाशी यांनी जळजळीत प्रकाश टाकला आहे.

अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी जाता जाता एक भयंकर आणि जागतिक दहशतवादाला खतपाणी मिळू शकेल असा निर्णय घेऊन धक्काच दिला आहे. 8 डिसेंबर रोजी ओबामा यांनी आर्म्स एक्स्पोर्ट कंट्रोल अ‍ॅक्ट (शस्त्र निर्यात नियंत्रण कायदा) याच्या 40 आणि 40अ कलमांना स्थगिती दिली आहे. जागतिक दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याचेच जणू ओबामा यांनी ठरविले आहे असेच या निर्णयामुळे वाटते.

या निर्णयानुसार अमेरिका सिरियातील निवडून आलेल्या सरकारविरोधी संघटनांना हत्यारे पुरविणार आहे. पेंटागॉन या अमेरिकेच्या संरक्षण मुख्यालयाने 2012 साली डिफेन्स इंटेलिजन्स एजन्सीच्या कागदपत्रांच्या आधारे घोषित केले की, वॉशिंग्टन (अमेरिका) इराण, इराक, लेबेनॉन आणि सिरिया या देशांतील शिया सरकारशी आपले संबंध मोडीत काढू इच्छिते.

आपले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अमेरिका सरकारविरोधी गटांना हत्यारांचा पुरवठा करत आली आहे. बंडखोरांना देण्यात आलेली अशी हत्यारे अतिरेकी संघटनांकडे पोहचतात याची कल्पना अमेरिकेला आहे. असे पुरावे अनेकदा पुढे आले आहेत.

जुरगेन तोडेनहौफर या जर्मन पत्रकाराने जाभात-अल-उसरा या सिरियातील बंडखोर संघटनेचा कमांडर अबू एल एझ्झ यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे म्हटले आहे की, अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांकडून अमेरिकेने त्यांना पुरविलेली हत्यारे अतिरेकी संघटनांना दिली जातात. जाभात-अल-उसरा ही सिरियामधील अल कायदाची शाखा आहे आणि तोडेनहौफर हे पहिले पश्‍चिमी देशातील पत्रकार आहेत, जे इस्लामिक स्टेटच्या ताब्यात असलेल्या भागात जाऊन सुखरूप परत आले. सिरियन जर्नलिस्ट असोसिएशन या संस्थेने 2011 मध्ये सिरीयात उठाव झाल्यापासून मार्च 2013 पर्यंत 153 पत्रकार मारले गेल्याची माहिती पुढे आणली असून अशा पत्रकारांची यादी तयार केली आहे. अशा परिस्थितीत तोडेनहौफर यांची पत्रकारिता कौतुकास्पद आहे.

अमेरिकेच्या सरकारने अनेकदा म्हटले आहे की, अमेरिका कोणत्याही अतिरेकी संघटनांना मदत करत नाही, पण अमेरिकेचे मित्र देश करत असावेत, असे मान्य केले आहे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात लंडन येथील कॉनफ्लीक्ट आर्मामेंट रिसर्च या संस्थेने इराक आणि सिरिया येथील दहशतवादी संघटनांकडून खुर्दिश लष्कराने जप्त केलेल्या हत्यारांची तपासणी केली असता असे आढळले की, मोठ्या प्रमाणात ही हत्यारे अमेरिकेत बनविलेली होती. यात एम16 या रायफलींचा समावेश होता आणि यावर ‘अमेरिकन सरकारची मालमत्ता’ असे कोरलेले होते. इस्लामिक स्टेटकडे अमेरिकेने सौदी अरेबियाला दिलेल्या एम ७९ या अँटी-टाँक रॉकेट्ससदृश हत्यारे सापडली.

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने जानेवारी २३, २०१६ रोजीच्या आपल्या अंकात म्हटले होते की, अध्यक्ष ओबामा यांनी २०१३ साली सीआयएला सिरियातील बंडखोरांना मदत करण्याचे गुप्त आदेश दिले होते. सीआयएने सौदी अरेबियाच्या मदतीने हे कार्य पूर्ण करायचे ठरविले आणि या ऑपरेशनला ‘टिम्बर सायकामोर’ असे नाव देण्यात आले. ‘वाशिंग्टन पोस्ट’ने आपल्या मार्च १७, २०१५च्या आवृत्तीत म्हटले होते की, अमेरिकेच्या काँग्रेससमोर साक्ष देताना पेंटागॉनच्या अधिकार्‍यांनी म्हटले होते की, येमेनच्या सरकारला अमेरिकेने दिलेल्या ५०० दशलक्ष डॉलरच्या युद्धसामग्रीचे पुढे काय झाले याची कल्पना त्यांना नाही. अशा प्रकारे अमेरिकेने पुरविलेली किंवा अमेरिकेच्या मान्यतेने पुरविण्यात आलेली युद्धसामग्री गायब झाल्याची ही एकमेव वेळ नव्हती.

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने २०१२ साली छापलेल्या बातमीप्रमाणे ओबामा सरकारने युनायटेड अरब अमिरातला पुरविलेली युद्धसामग्री तसेच अमेरिकेच्या संमतीने युरोपहून कतारला दिलेली हत्यारे लिबियातील अतिरेक्यांच्या हाती लागली. ऑक्टोबर २२, २०१४ रोजी लंडनच्या ‘गार्डियन’ या वृत्तपत्राने पेंटागॉनने मांडलेल्या मजेशीर स्पष्टीकरणाचे वृत्त दिले आहे. सिरियातील काबानी शहरात खुर्दीश सैन्यासाठी विमानाने टाकलेली काही हत्यारे वार्‍याने उडून आयसीसच्या हाती लागली. तुर्कीचे राष्ट्रपती रिसेप तय्यीप एर्दोगान यांनी अशा प्रकारे हत्यारे टाकण्याच्या पद्धतीवर टीका केली होती. इराकी सैन्याला दिलेली अमेरिकन युद्धसामग्री आयसीसच्या हाती लागल्याचे ‘ब्लूमबर्ग रीव्ह्यु’ने जानेवारी २०१५मध्ये प्रकाशित एका बातमीत म्हटले आहे, तर ‘गार्डियन’च्या बातमीनुसार २००४ ते २००७ या काळात अमेरिकेने इराकला दिलेल्या हत्यारांपैकी ३० टक्के हत्यारांचा हिशेब लागत नाही.

अमेरिकेने १९८०च्या दशकात सोविएत रशियाविरुद्ध लढण्यासाठी अफगाणिस्तानातील मुजाहिद्दीनला पुरविलेल्या हत्यारांचा वापर ९/११च्या हल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर केलेल्या हल्ल्यात अमेरिकेच्या सैनिकांविरुद्ध करण्यात आला, असे वृत्त ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ आणि ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने दिले होते. अमेरिकेचा असा इतिहास असताना ओबामा यांनी काढलेला नवीन आदेश घातक आहे. यात दोन मुद्दे समोर येतात. पहिला म्हणजे, एका देशात निवडून आलेल्या सरकारला हिंसक मार्गाने उलथून पडण्यासाठी दुसर्‍या देशाने मदत करणे योग्य आहे का? या हत्यारांचा वापर सिरियातील सरकारविरुद्ध असलेले गट वापरतील, तेव्हा मानवी अधिकारांचे उल्लंघन मोठ्या प्रमाणात होईल यात शंका नाही. हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय मानवअधिकार दिनाच्या दोन दिवसांआधी घोषित व्हावा हा योगायोग आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, ही हत्यारे पूर्वीप्रमाणे आयसिस किंवा इतर दहशतवादी संघटनांच्या हाती लागणार नाही याची दक्षता कोण घेणार? तसेच पुढच्या काळात याचा वापर हिंदुस्थानविरुद्ध होणार नाही याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. अनेक वर्षांपासून अमेरिका पाकिस्तानला लष्करी मदत करत आली आहे. यावर्षी मे महिन्यात अमेरिकेच्या संसदेने पाकिस्तानला ६०२ अब्ज डॉलरची मदत देण्याबद्दलच्या कायद्यावर मतदान करताना ४५० दशलक्ष डॉलर रोखून ठेवली. जोपर्यंत पाकिस्तान अमेरिकेने दिलेल्या मदतीचा वापर अफगाणी अतिरेकी संघटना हक्कनीविरुद्ध करत आहे हे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत ही रक्कम रोखली जाणार आहे. अमेरिकेने दिलेल्या लष्करी मदतीचा वापर पाकिस्तान हिंदुस्थानविरुद्ध करत नाही आणि करणार नाही याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही.

हिंदुस्थानविरुद्ध अतिरेकी कारवाया करण्यास पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना आयएसआय आहे हे जगजाहीर आहे. आयएसआय अमेरिकेने पाठविलेली हत्यारे हिंदुस्थानविरुद्ध वापरत आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानने अमेरिकेला पाकिस्तानला मदत करण्यापासून रोखणे आवश्यक आहे.