बेळगावातील विजय!

बेळगाव महापालिकेवर डौलाने फडकणारा मराठी झेंडा ही कानडी जुलूमशाहीचा कोथळा काढण्याची प्रेरणा आहे. ६० वर्षांपासून सुरू असलेल्या सीमाबांधवांच्या लढ्याचा तो आवाज आहे. बेळगाव महापालिकेतील मराठी लोकप्रतिनिधींनी आपल्या ऐक्याची वज्रमूठ कन्नडिगांच्या टाळक्यात हाणली आणि सीमा भागातील मराठी आवाज बुलंद केला. बेळगाव महानगरपालिकेवर पुन्हा विजयाची गुढी उभारली.

 बेळगावातील विजय!

बेळगाव महानगरपालिकेत अखेर मराठी विजयाची परंपरा कायम राहिली. तेथील महापौरपदी संज्योत बांदेकर तर उपमहापौरपदी नागेश मंडोळकर यांची निवड झाली आहे. संज्योत बांदेकर यांनी कानडी-उर्दू गटाच्या जयश्री माळगी यांचा पराभव केला. बेळगाव महानगरपालिकेतील मराठी भाषिकांची सत्ता म्हणजे मराठी सीमाबांधव आणि मराठी अस्मितेचा मानबिंदूच. त्यामुळे साम, दाम, दंड, भेद अशा सर्वच मार्गांनी हा ‘मानबिंदू’ हिरावून घेण्याचा प्रयत्न कानडी सरकार आणि कन्नडिगांनी नेहमीच केला. अगदी लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या या मराठी सत्तेवर बरखास्तीचे वरवंटेही फिरवले गेले. ‘फोडा आणि झोडा’ या नेहमीच्या नीतीचा वापर याही निवडणुकीच्या वेळी करण्याचा प्रयत्न कानडी भाषिकांनी केला. मराठी भाषिक नगरसेवकांमध्ये फूट पाडून महापौर आणि उपमहापौरपद बळकावण्याचा कानडी मंडळींचा प्रयत्न होता. मराठी नगरसेवकांचे दोन गट झाल्याने त्यांच्या अपेक्षाही वाढल्या होत्या. मात्र सुदैवाने सर्व मराठी नगरसेवक एकत्र आले. त्यामुळे बेळगाव महानगरपालिकेवर ‘लाल-पिवळा’ झेंडा फडकविण्याचे कन्नडिगांचे मनसुबे उधळले गेले. मराठी ऐक्याची वज्रमूठ झाली नसती तर सहा दशकांच्या सीमा लढ्यालाच गालबोट लागले असते. शिवाय मराठी सीमाबांधव तसेच त्यांच्या लढ्याला पाठिंबा देणारे इतर मराठीजन यांचाही नीतिधैर्यावर त्याचा परिणाम नक्कीच झाला असता. सुदैवाने तसे काही झाले नाही आणि बेळगाव महापालिकेवर ‘लाल-पिवळा’ फडकला नाही. शेवटी बेळगाव महापालिकेवर डौलाने फडकणारा मराठी झेंडा ही कानडी जुलूमशाहीचा कोथळा काढण्याची प्रेरणा आहे. ६० वर्षांपासून सुरू असलेल्या सीमाबांधवांच्या लढय़ाचा तो आवाज आहे. बेळगाव महापालिकेतील मराठी लोकप्रतिनिधींनी आपल्या ऐक्याची वज्रमूठ कन्नडिगांच्या टाळक्यात हाणली आणि सीमा भागातील मराठी आवाज बुलंद केला. बेळगाव महानगरपालिकेवर पुन्हा विजयाची गुढी उभारली. तेथील नवनिर्वाचित महापौर-उपमहापौरांचे आम्ही अभिनंदन करीत आहोत.

शुल्क नाही, जिझिया

काही बड्या खासगी बँकांनी रोखीच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणले आहेत आणि त्या मर्यादेपलीकडील व्यवहारांसाठी शुल्क आकारणीचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या धोरणानुसार त्यांच्या ग्राहकांना महिन्यातून फक्त चार वेळेस निःशुल्क पैसे काढता किंवा भरता येतील. मात्र त्यापुढील प्रत्येक व्यवहारासाठी तब्बल दीडशे रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. रोकडरहित म्हणजेच ‘कॅशलेस’ व्यवहारांना प्रोत्साहन असा मुलामा या निर्णयाला दिला जात आहे. तथापि, एका व्यवहाराला दीडशे रुपये याला प्रोत्साहन म्हणायचे की सामान्य ग्राहकाची बळजबरीने केलेली लूट? रोकड व्यवहारांना एक मर्यादा हवी हे वादासाठी मान्य केले तरी ती मर्यादा पाळू न शकणाऱया ग्राहकांकडून बँकांनी अवाच्या सवा ‘दंड’वसुली करावी असा त्याचा अर्थ होत नाही. आधीच नोटाबंदीमुळे मागील काही महिने सामान्य माणूस त्रासला हाता. आपल्याच खात्यातील पैसे काढण्यासाठी बँकांबाहेर तासन्तास त्याला रांगेत उभे राहावे लागले. शिवाय हे पैसे काढण्यावरील निर्बंध उठण्यासाठीही तब्बल चार महिने जावे लागले. आताच त्यासंदर्भात त्याला जरा दिलासा मिळाला होता, मात्र तोदेखील काही खासगी बँक ग्राहकांसाठी अल्पजीवी ठरला आहे. मर्यादेपुढील प्रत्येक रोख व्यवहारासाठी प्रति हजारी पाच रुपये शुल्क आकारणी जुलमी अशीच आहे. आधी महानगरांमधील एटीएममध्ये प्रति महिना पाच व्यवहार मोफत होते आणि त्यापुढील प्रत्येक व्यवहाराला ५० रुपये शुल्क होते. आता हे शुल्क सरसकट तिप्पट म्हणजे १५० रुपये केले गेले आहे. याशिवाय बँकेच्या ज्या शाखेत तुमचे खाते नाही अशा ठिकाणाहून प्रति दिवस ५० हजार रुपये काढण्याची मर्यादाही काही बँकांनी २५ हजार रुपयांवर आणली आहे. त्यापेक्षा अधिक रकमेसाठी दर हजारी पाच रुपये शुल्क वसूल केले जाईल. हा ग्राहकहिताचा कुठला प्रकार म्हणायचा? तूर्त हा ‘बडगा’ काही खासगी बँकांनीच उगारला आहे. सरकारी बँकांचे याबाबतचे धोरण अद्याप समोर आलेले नाही. लोकांनी ऑनलाइन बँकिंग, कॅशलेस व्यवहार याकडे वळावे हा हेतू अयोग्य नसला तरी त्यासाठी उगारलेला वाढीव शुल्काचा बडगादेखील अयोग्यच म्हणावा लागेल. किंबहुना याला शुल्क नाही, तर ‘जिझिया’ म्हणणेच योग्य ठरेल!