विदर्भ इन्फोटेक लिमिटेडसोबतचा करार अवैध!

सामना ऑनलाईन । मुंबई

नागपूरमधील विदर्भ इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडशी 2016 मध्ये करण्यात आलेला वाहनांच्या टोईंगचा करार अवैध असल्याचे मत राज्यातील विधी विभागाने व्यक्त केले आहे. आता गृहमंत्रालयाकडून सात वर्षांचा हा करार रद्द करण्यात येणार आहे. या करारात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात येत होता. तत्कालीन सहपोलिस आयुक्त (वाहतूक) मिलिंद भारांबे यांनी अधिकार नसतानाही या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या असे विधी विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळे गृह विभागाला हा करार रद्द करावा लागणार आहे. मात्र, भारांबे यांनी गैरव्यवहाराचे सर्व आरोप फेटाळत योग्य पद्धतीनेच कंपनीशी करार करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

आयएएस अधिकारी प्रवीण दराडे यांचे नागपूरमधील विदर्भ इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडशी जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे या कंपनीशी करार करण्यात पक्षपात करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. दराडे ज्या ज्या ठिकाणी गेले तेथे या कंपनीला कंत्राटे मिळाल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या कंपनीच्या उत्पन्नात मोठी वाढ झाल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला होता. या कंपनीला फायदा व्हावा, यासाठी दंडाची रक्कम 150 रुपयांवरून  660 रुपये करण्यात आल्याचेही काँग्रेसचे म्हणणे आहे. ही कंपनी कॉम्प्युटर सोल्युशन क्षेत्रातील आहे, टोईंगच्या क्षेत्रातील कोणताही अनुभव नसताना या कंपनीला हा ठेका कसा देण्यात आला असा सवालही काँग्रेसने केला होता. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून हे आरोप फेटाळण्यात आले असून ठेका देण्याचे काम वाहतूक पोलिसांचे आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाचा त्याच्याशी काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर विधी विभागाने या करारात गैरव्यवहार झाल्याचे मत मांडले होते. तसेच सरकारने विधी विभागाकडून याबाबत मत मागवले होते. त्यावर हा करार अवैध असल्याचे विधी विभागाने स्पष्ट केले आहे. या करारात त्रुटी असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. नियमाप्रमाणे या करारावर स्वाक्षऱ्या
करण्याचे अधिकार सहपोलिस आयुक्तांना नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. या करारावर राज्यपालांच्या वतीने स्वाक्षऱ्या होणाचा नियम असल्याचे सांगण्यात आले. या करारानुसार पार्किग नसलेल्या ठिकाणी उभी असलेली वाहने उचलण्याचे अधिकार कंपनीला देण्यात आले होते. मात्र, याबाबतच्या जाहिराती किंवा निविदा राष्ट्रीय वृत्तपात्रात प्रसिद्ध झाल्या नसल्याचे विभागाने म्हटले आहे. तसेच या कराराला 2017 मध्ये मुंबईचे पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांनी मंजुरी दिली होती.

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) सुनील पोरवाल आणि मुख्य सचिव (विधी विभाग) एन. जे. जमादार यांनी याबाबत प्रतिक्रया देण्यास नकार दिला आहे. हा करार अवैध असल्याचे उघड झाल्याने गृह विभागाने तो रद्द करायला हवा असे मत विधी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. या करारात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत याबाबत चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केली होती.आता राज्याच्या विधी विभागानेच करार अवैध असल्याचे स्पष्ट केल्याचे ते म्हणाले. या करारात कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचे भारांबे यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर कंपनीने अर्ज दाखल केला होता. योग्य प्रक्रिया करून त्यांच्याशी करार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ही सर्व प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने झाल्याचेही ते म्हणाले.