निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात फौजदारी गुह्यांची माहिती लपवल्यामुळे वादाच्या भोवऱयात सापडलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शुक्रवारी नागपूरच्या कनिष्ठ न्यायालयाने दोषमुक्त केले. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीतील प्रतिज्ञापत्रात फौजदारी गुह्यांची माहिती नमूद करणे अनावधानाने राहून गेले, अशी कबुली फडणवीस यांनी दिली होती. त्याची दखल घेत न्यायालयाने फडणवीस यांच्याविरोधातील खटला फेटाळला.
नागपुरातील वकील सतीश उके यांनी फडणवीस यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला होता. त्यावर प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी संग्राम जाधव यांनी निर्णय दिला. फडणवीस यांच्याविरुद्ध 1996 आणि 1998 मध्ये दोन फौजदारी गुन्हे दाखल झाले होते. त्यांनी या गुह्यांची माहिती 2014 ची विधानसभा निवडणूक लढताना प्रतिज्ञापत्रात जाहीर केला नव्हता. याप्रकरणी लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 125-ए अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी अॅड. उके यांनी केली होती. त्यांच्या आरोपांची दखल घेत न्यायालयाने फडणवीस यांना समन्स बजावले होते. नजरचुकीने माहिती नमूद करणे राहून गेल्याचे फडणवीस यांनी मान्य केले. त्याआधारे न्यायालयाने त्यांना या खटल्यात दोषमुक्त केले.
