लेख : ग्रॅच्युईटीच्या वाढीतील अन्यायकारक असमानता

>>विलास पंढरी<<

ग्रॅच्युईटीची करमुक्त रक्कम 10 लाखांवरून 20 लाख करताना सरकारने खासगी व सरकारी असा भेदभाव केला आहे. ही वाढ करून आपण कामगार कल्याणासाठी कसे बांधील आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. 1 जानेवारी 2016 ही तारीख केंद्रीय कर्मचारी, डाक, बीएसएनएल, आरबीआय, राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्यासाठी तर इतर कर्मचाऱ्यांना 29 मार्च 2018 अशी तारीख आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट कमिटीने ग्रॅच्युईटी ऍक्टमध्ये बदल करताना गेल्या वर्षी देशातील वाढलेली महागाई व पगारवाढ बघता ग्रॅच्युईटीची करमुक्त रक्कम 10 लाखांवरून 20 लाख केली व हा बदल केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार 1 जानेवारी 2016पासून लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली. ज्यांना ग्रॅच्युईटीचा कायदा लागू होतो त्या सरकारी, निमसरकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील व खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय लागू आहे. ही वाढ करून आपण कामगार कल्याणासाठी कसे बांधील आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. मात्र या बिलाचे नोटिफिकेशन काढताना सरकारने लाखो कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला असून स्वतःची पाठ थोपटून घेणाऱ्या सरकारचे कान टोचणे आवश्यक आहे. कुठल्याही चर्चेविना गोंधळात आवाजी मताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. सुरुवातीची 1 जानेवारी 2016 ही अंमलबजावणी करण्यासाठीची तारीख केंद्रीय कर्मचारी, डाक कर्मचारी, बीएसएनएल, एमटीएनएल, आरबीआय, राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्यासाठी कॅबिनेट नोटप्रमाणे ठेवण्यात आली. इतर कर्मचाऱ्यांना मात्र (बँक, विमा असे सार्वजनिक क्षेत्रातील व खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी) 29 मार्च 2018 अशी तारीख ठेवून सरकारी आदेश काढण्यात आला. उद्योगपतींचे हित जपण्यासाठी ब्युरोक्रसीला हाताशी धरून 1 जानेवारी 2016 ते 28 मार्च 2018 या काळात निवृत्त झालेल्या (केंद्रीय कर्मचारी वगळता) लाखो कर्मचाऱ्यांचे नुकसान करण्यात आले आहे. यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव रकमेवर आयकरही भरावा लागला नाही. इतरांना मात्र आयकर भरावा लागला. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा कायद्यातील बदल 1 जानेवारी 2016 पासून लागू केला आहे. कुठलाही केंद्रीय कायदा जम्मू-कश्मीर वगळता सर्व हिंदुस्थानभर एकाच प्रकारे लागू होतो. मग ग्रॅच्युईटी ऍक्टमधील बदल केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 1 जाने. 2016पासून तर खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतील (PSU) कर्मचाऱ्यांना मात्र 29 मार्च 2018 पासून लागू, असे का?

नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक वर्कर्स (एनओबीडब्ल्यू) या भाजपचेच एक अंग असलेल्या संघटनेने सरकारच्या या पक्षपाती निर्णयाचा निषेध करत सरकार असे वागू शकत नाही असे सुनावले आहे. विशेष म्हणजे माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली असता श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचा कावेबाजपणा समोर आला आहे. या मंत्रालयाकडे आलेल्या तक्रारींचा विचार करून वाढवलेल्या ग्रॅच्युईटीच्या अंमलबजावणीची तारीख सर्वांसाठी एकच असावी का? अशी विचारणा करणारे पत्र श्रम मंत्रालयाने विधी मंत्रालयाला 8 जून 2018 रोजी लिहिले होते. तेव्हा विधी मंत्रालयाने ग्रॅच्युईटी सामाजिक सुरक्षिततेच्या अंतर्गत येत असल्याने व तसा पूर्वीचा एक कोर्टाचा निवाडा असल्याचे सांगत रक्कम व तारीख सर्वांसाठी एकच असायला हवी असे स्पष्टपणे आपल्या 28 जून 2018च्या उत्तरादाखलच्या पत्राद्वारे कळविले आहे, पण केंद्रीय कामगार मंत्री मा. गंगवार यावर गप्प आहेत. 1 जानेवारी 2016 ते 29 मार्च 2018 या काळात निवृत्त झालेल्या खासगी व सार्वजनिक (PSU) क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना वाढीव ग्रॅच्युईटी द्यावी लागू नये व काही उद्योजकांचा फायदा व्हावा असा हेतू आहे का, अशी शंका येण्यासारखे कायदा मंत्रालयाचे वागणे आहे. ‘‘भ्रष्टाचाराचे एकही गालबोट लागलेले नाही’ किंवा ‘न खाऊंगा न खाने दुंगा’’ असे म्हणणाऱ्या मोदी सरकारला हे शोभनीय नाही. या अन्यायाविरुद्ध हैदराबाद येथील सप्तगिरी ग्रामीण बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी तेथील लेबर कमिशनरांकडे दाद मागितली होती. त्यांना व्याजासहित वाढीव ग्रॅच्युईटीचे पैसे 1 जानेवारी 2016 पासून देण्याचा आदेश बँकेला देण्यात आला आहे. बँक हायकोर्टात गेली आहे. रांची येथील डेप्युटी लेबर कमिशनरांनीही रांची ग्रामीण बँकेच्या विरुद्ध असाच कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.

या काळात निवृत्त झालेले खासगी, बँक आणि विमा क्षेत्रांतील कर्मचारी या अन्यायाविरुद्ध लढा देत आहेत, कोर्टातही गेले आहेत. पंतप्रधान, वित्तमंत्री व कामगार मंत्र्यांना निवेदने देण्यात आली आहेत. सरकार कोर्टाच्या आदेशाची वाट पाहतेय का समजत नाही. मोदी सरकारने संसदेत गोंधळामुळे चर्चा न होताच मंजूर केलेल्या या बिलामधील 29 मार्च 2018 ही तारीख बदलून 1 जानेवारी 2016 करून काही लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांवर झालेला अन्याय दूर करावा. लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचे संसद हे सर्वोच्च व्यासपीठ. तिथे न्याय न मिळाल्याने नाइलाजाने लोकांना न्यायालयात जावे लागते व जे काम लोकप्रतिनिधींनी करायचे ते न्यायालयांना करावे लागते आहे हे दुर्दैवी आहे. लाखो लोक आणि त्याहून अधिक त्यांचे नातेवाईक यांचे मिळून कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान व तेवढाच उद्योगपतींचा फायदा झाल्याचे दिसत असूनही सरकारला धारेवर धरण्याची संधी विरोधकांनी दवडू नये.

>> ग्रॅच्युईटी कायदा, 1972 नुसार हे एक सामाजिक सुरक्षा कवच असून कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचाच एक भाग असतो, परंतु त्याची ठरावीक रक्कम प्रत्येक महिन्याला बाजूला ठेवली जाते. हा पैसा कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडल्यावर किंवा निवृत्तीच्या वेळी मिळतो. यासाठी कर्मचाऱ्यांनी संस्थेत कमीत कमी पाच वर्षे (4 वर्षे, 10 महिने, 11 दिवस सलग) काम करणं आवश्यक असतं. कर्मचाऱ्याचा अचानक मृत्यू झाल्यास हा पैसा त्याच्या कुटुंबाला मिळतो. पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी ऍक्ट, 1972 नुसार ज्या संस्थेत 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कमीत कमी एक वर्षभर कार्यरत असतील तर अशा कोणत्याही संस्थेला आपल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटी देणे अनिवार्य आहे. नंतर कर्मचारी कमी झाले तरी ग्रॅच्युईटी द्यावीच लागते.