बँकिंगमधील सुधारणा

<<विनीत शंकर मासावकर>>

बँकेतील बुडीत कर्जाचा डोंगर वाढत चालल्याने लघु उद्योजकांना कर्ज मिळवणे अवघड होत चालले आहे. राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांमध्ये बुडीत कर्जाचे उघड होत चाललेले घोटाळे याची हिंदुस्थान सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे सर्व बँकांच्या नियंत्रणाची जबाबदारी आहे. स्पर्धात्मक ईर्षेपोटी बँकांनी विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आदींना कर्जे वाटली. ते निगरगट्ट झाले ते त्यांच्यावर असलेल्या अदृश्य आशीर्वादामुळे. ‘मी नाही त्यातला’ ही त्यांची वृत्ती. राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँका सर्वसामान्य कर्जदाराला कर्ज (ऋण) देताना नाकी नऊ आणतात. त्या कर्जाचे सर्वसामान्य कर्जदार व्याज देणार असून तो बँकेकडे तारण ठेवणार असतो. त्यासाठी बँकेचा किती आटापिटा? उद्योजकांसाठी कर्ज देताना बुडीत कर्जासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी काय आटापिटा केला होता आणि कोणते नियम लावले? व्यवसाय आणि उद्योगासाठी देण्यात आलेल्या बुडीत कर्जांसाठी बँकांनी कोणते निकष लावले? बँक प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजकारणी आणि सत्ताधीश यांच्यापर्यंत हात पोहोचणारे हे प्रकरण वाटते तितके सोपे नाही. याला उच्च पातळीवर घातलेला दरोडा म्हणावा का? आय.सी.आय.सी.आय. बँकेच्या नावाने अनेक खातेदारांना दूरध्वनी येतात आणि खातेदारांची गोपनीय माहिती घेऊन त्याच्या खात्यातील पैसे काढले जातात.

आपल्या खातेदाराची माहिती अन्य व्यक्तीकडे कशी जाते ?  बँकेतील विविध स्तरांतील प्रतिनिधी गुंतले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. आपल्या बँकेवर विश्वास आहे, त्या विश्वासाला तडा जाता कामा नये. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हिंदुस्थानी बँकांची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली, याचे दायित्व कोण स्वीकारणार? चकचकीत आणि उत्तम सेवेसाठी नावाजलेल्या खासगी बँक प्रमुखांपर्यंत चौकशीसाठी हात पोहोचून त्यांच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

बँकिंग क्षेत्रातील संरचनात्मक दोष आणि व्यवस्था सुधारणा करत असताना बुडीत कर्जे आणि घोटाळे बाहेर येत आहेत. हिंदीमध्ये एक म्हण आहे, ‘पकडा गया वो चोर है’ न पकडलेले किती जण मोकाट आणि व्यवस्थेचा वापर करत आहे, हे कोण सांगणार? परदेशातील पैसा हिंदुस्थानात येण्याऐवजी दरोडेखोर हिंदुस्थानबाहेर पैसा घेऊन जात आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने आणि रिझर्व्ह बँकेने कठोर नियमांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असून बँक क्षेत्रात संरचनात्मक बदलांची आवश्यकता भासत आहे. ती तातडीने होणे अर्थव्यवस्थेसाठी तारक आणि आवश्यक आहे.